The Kerala Story 2 : ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट आपल्या संकल्पनेपासूनच प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, आता या वादाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या प्रकरणावर अंतिम निकाल लागेपर्यंत हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाऊ नये. विशेष म्हणजे, ‘द केरला स्टोरी २’ हा चित्रपट शुक्रवारी, २७ फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार होता, मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रदर्शनापूर्वीच चित्रपटाला स्थगिती मिळाली आहे.
चित्रपटाच्या आशयावर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाच्या (CBFC) भूमिकेवरही कडक ताशेरे ओढले आहेत. “सेन्सॉर बोर्ड स्वतःच्या विवेकाचा आणि बुद्धीचा वापर करत नाहीये की काय?” असा प्रश्न न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. चित्रपटाच्या प्रमाणपत्राबाबत बोर्डाने घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केल्याने निर्मात्यांसमोरच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी चित्रपटातील संवादांवर आणि दृश्यांवर जे आक्षेप घेतले आहेत, ते पूर्णपणे निराधार किंवा तथ्यहीन आहेत असे म्हणता येणार नाही. चित्रपटातील काही भागांमुळे सामाजिक सलोख्याला बाधा पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला तात्पुरती स्थगिती दिली. यापूर्वी न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, सेन्सॉर बोर्ड आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नोटीस बजावून त्यांचे स्पष्टीकरण मागवले होते.
या स्थगितीमुळे चित्रपटगृहांचे नियोजन आणि निर्मात्यांचे आर्थिक गणित विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. केरळमधील सामाजिक आणि राजकीय स्थितीवर आधारित असलेला हा चित्रपट प्रदर्शित व्हावा की नाही, याबाबत आता कायदेशीर लढाई अधिक तीव्र झाली आहे.
द केरला स्टोरी २ चा वाद नेमका काय आहे?
‘द केरला स्टोरी २’ या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासूनच त्यातील चित्रणावरून सामाजिक आणि कलाक्षेत्रात वादाचे मोहोळ उठले आहे. या चित्रपटात तीन हिंदू तरुणींना फसवणूक करून धर्मांतराच्या जाळ्यात कसे ओढले जाते, याचे दाहक चित्रण करण्यात आले आहे. मुस्लीम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडल्यानंतर त्या तरुणींना होणारी अमानुष मारहाण, त्यांच्यावर होणारे बलात्कार, गोमांस खाण्याची सक्ती आणि एकूणच त्यांच्या वाट्याला येणारे छळवणुकीचे जीवन ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आले आहे. या अत्यंत संवेदनशील आणि विदारक दृश्यांमुळे समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी या चित्रपटावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “चित्रपटाचा निर्माता केवळ आर्थिक लाभासाठी अशा प्रकारचा वादग्रस्त आशय निर्माण करत असून तो लोभी आहे,” अशा शब्दांत कश्यप यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. या टीकेला उत्तर देताना ‘द केरला स्टोरी २’ चे दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी मोठे आव्हान दिले आहे. एका मुलाखतीत सिंह म्हणाले की, “जर मी चित्रपटात दाखवलेली कोणतीही गोष्ट चुकीची किंवा काल्पनिक असल्याचे सिद्ध झाले, तर मी कायमचा चित्रपट निर्मितीचा व्यवसाय सोडून देईन.” त्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे या वादाला आता वैचारिक आणि नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे.
या सर्व वादात केंद्र सरकारने मात्र चित्रपटाच्या बाजूने आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या समर्थनार्थ आपली भूमिका मांडली आहे. न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, सेन्सॉर बोर्डाने (CBFC) सर्व निकषांची पडताळणी करूनच चित्रपटाला परवानगी दिली आहे, त्यामुळे तो प्रदर्शित होण्यास कोणतीही अडचण नसावी. “या चित्रपटामुळे सार्वजनिक शांतता किंवा सुव्यवस्थेला कोणताही धोका निर्माण होईल असे वाटत नाही. तसेच, हा चित्रपट कोणत्याही राज्याची नकारात्मक प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करत नाही,” असे मत केंद्राने नोंदवले आहे. प्रत्येक चित्रपट निर्मात्याला आपली कथा मांडण्याचा आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा घटनादत्त अधिकार असल्याचे केंद्राने नमूद केले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर भर देत, कलाकृतीवर बंदी घालण्याऐवजी ती लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत पाहणे गरजेचे असल्याचे सरकारने सुचवले आहे.
‘द केरला स्टोरी २’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी न्यायालयात झालेली सुनावणी अत्यंत नाट्यमय ठरली. सुनावणीला सुरुवात होताच चित्रपट निर्मात्यांच्या वकिलांनी कायदेशीर तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला. चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून दाखल करण्यात आलेली ही याचिका वैयक्तिक स्वरूपाची आहे की जनहित याचिका (PIL) आहे, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी न्यायालयाकडे मागितले. या प्रश्नाद्वारे निर्मात्यांनी याचिकेच्या वैधतेवर आणि याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, निर्मात्यांच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. न्यायमूर्ती थॉमस यांनी निर्मात्यांच्या वकिलांना खडे बोल सुनावताना नमूद केले की, “असे दिसते आहे की चित्रपट निर्माते हा चित्रपट न्यायालयाला दाखवण्यास फारसे उत्सुक नाहीत.” न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे निर्मात्यांची बाजू काहीशी बचावात्मक झाल्याचे पाहायला मिळाले. बुधवारी सुनावणीच्या वेळी निर्माते स्वतः उपस्थित नसल्याने आणि तांत्रिक मुद्द्यांवरून चर्चा लांबल्याने, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार, २६ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. गुरुवारच्या सुनावणीत होणाऱ्या निर्णयावरच आता या चित्रपटाचे भवितव्य अवलंबून आहे. जोपर्यंत न्यायालय चित्रपट प्रदर्शित करण्यास हिरवा कंदील दाखवत नाही, तोपर्यंत निर्मात्यांना प्रदर्शनासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
