Donald Trump Greenland Claim : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युरोपीय देशांमधील संबंध सध्या टोकाच्या वळणावर पोहोचले आहेत. गेल्या वर्षी नोबेल शांतता पुरस्कार न मिळाल्याचा ठपका ट्रम्प यांनी नॉर्वेवर ठेवला असून, आता आपण केवळ ‘शांततेचा’ विचार करण्यास बांधील नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
यासोबतच, डेन्मार्कचा भाग असलेल्या ‘ग्रीनलँड’ या बेटावर अमेरिकेचा पूर्ण ताबा हवा, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
नोबेल पुरस्कार आणि ट्रम्प यांची नाराजी
ट्रम्प यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोअर यांना पाठवलेल्या संदेशात आपली नाराजी व्यक्त केली. ट्रम्प यांच्या मते, त्यांनी जगात सुरू असलेली ८ युद्धे थांबवली असतानाही त्यांना नोबेल देण्यात आले नाही.
यावर उत्तर देताना स्टोअर यांनी स्पष्ट केले की, नोबेल समिती ही स्वतंत्र आहे आणि सरकारचा त्यात कोणताही हस्तक्षेप नसतो. मात्र, ट्रम्प यांनी हा दावा फेटाळून लावत नॉर्वेच सर्वकाही नियंत्रित करत असल्याचा आरोप केला आहे.
ग्रीनलँडवरून ‘नाटो’मध्ये फूट?
ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा हक्क सांगताना विचित्र तर्क मांडला आहे. “शेकडो वर्षांपूर्वी केवळ एक बोट तिथे पोहोचली म्हणून डेन्मार्कचा त्यावर अधिकार कसा असू शकतो? आमचीही बोटी तिथे पोहोचली होती,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
ग्रीनलँड हे खनिज संपत्तीने समृद्ध आणि लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचे बेट आहे. चीन आणि रशियापासून संरक्षणासाठी ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा ताबा असणे जगाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.
व्यापार युद्धाची धमकी
ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर विरोध करणाऱ्या नाटो (NATO) मित्रदेशांवर ट्रम्प यांनी आर्थिक दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
- १ फेब्रुवारीपासून ब्रिटनसह ८ मित्रदेशांच्या मालावर १० टक्के आयात शुल्क लादण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
- जर विरोध कायम राहिला, तर जूनपर्यंत हे शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची धमकी दिली आहे. ३. डेन्मार्कने इशारा दिला आहे की, अमेरिकेने ग्रीनलँडमध्ये लष्करी कारवाई केल्यास ते ‘नाटो’ या संरक्षण आघाडीचा शेवट ठरेल.
युरोपीय देशांची भूमिका
ब्रिटीश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी ट्रम्प यांची भूमिका चुकीची असल्याचे म्हटले असून, ग्रीनलँडचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ तिथल्या जनतेला आणि डेन्मार्कला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, डेन्मार्क आणि इतर युरोपीय देशांनी ग्रीनलँडमधील आपली लष्करी उपस्थिती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
