Golden Dome Missile Defense System | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांची गोल्डन डोम’ (Golden Dome) क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली सध्या चर्चेत आहे. कॅनडाने देखील या योजनेत रस दाखवला आहे. आता ट्रम्प यांनी ही संरक्षण प्रणाली मोफत कॅनडाला देण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र त्यासाठी त्यांनी विचित्र अट ठेवली आहे.
गोल्डन डोम’ (Golden Dome) क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीत (सहभागी होण्यासाठी कॅनडाला तब्बल $61 अब्ज खर्च करावा लागेल. मात्र, जर कॅनडा अमेरिकेचे 51वे राज्य बनले, तर ही प्रणाली मोफत मिळेल, असे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले आहे.
“मी कॅनडाला सांगितले, जर त्यांनी स्वतंत्र आणि असमान राष्ट्र राहण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना $61 अब्ज खर्च करावा लागेल,” असे ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल नेटवर्कवर (Truth Social network) पोस्ट करत म्हटले. “पण जर ते आमचे 51वे राज्य झाले, तर त्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही. ते या ऑफरचा विचार करत आहेत!”
या विधानावर कॅनडाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, कॅनडाने यापूर्वी ट्रम्प यांच्या ‘गोल्डन डोम’ संरक्षण योजनेत रस दाखवला होता. ही योजना ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर केली होती आणि ती अमेरिकेला विविध प्रकारच्या शस्त्रांपासून जसे की बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, हायपरसोनिक्स आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांपासून सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात येत आहे.
याआधी देखील ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेशी जोडण्याच्या संदर्भात वक्तव्य केले होते. मात्र, कॅनडाकडून यावर जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात व्यापार युद्ध आणि कॅनडाला अमेरिकेचा भाग बनवण्याच्या आवाहनामुळे दोन्ही देशांतील संबंध आधीच तणावपूर्ण झाले होते. आता ‘गोल्डन डोम’च्या प्रस्तावामुळे हा तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
‘गोल्डन डोम’ संरक्षण प्रणालीचा आढावा
ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या प्रस्तावानुसार, ही प्रणाली सुमारे $175 अब्ज खर्चून उभारली जाणार आहे. 2029 ला त्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे, त्याआधी ही संरक्षण प्रणाली कार्यान्वित करायचा त्यांचा हेतू आहे. या योजनेचा उद्देश अमेरिकेवर येणाऱ्या हवाई हल्ल्यांना थोपवण्यासाठी एक अत्याधुनिक ढाल निर्माण करणे आहे. यात अंतराळातील इंटरसेप्टर्सचा वापर करून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांना पाडण्याची कल्पना आहे, मात्र हे तंत्रज्ञान अद्याप सिद्ध झालेले नाही.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या योजनेत अनेक तांत्रिक आणि राजकीय अडचणी आहेत, आणि प्रत्यक्षात लागणारा खर्च ट्रम्प यांच्या अंदाजापेक्षा अनेक पटीने अधिक असू शकतो.
