Donald Trump Tariffs: ट्रम्प यांची नवी टॅरिफ घोषणा! भारत ते पाकिस्तान, कोणावर किती शुल्क?

Donald Trump Tariffs: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत जगातील अनेक देशांना मोठा धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा डझनभर देशांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 41 टक्क्यांपर्यंत नवीन आयात शुल्क (Donald Trump Tariffs) लावण्याची घोषणा केली आहे.

अनेक व्यापारी भागीदारांसोबतची देशाची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आपण ‘आणीबाणीच्या अधिकारांचा’ वापर करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

नव्या नियमांनुसार, 1 ऑगस्ट 2025 पासून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर हे शुल्क लागू होणार आहे. भारत आणि चीनसारख्या देशांकडून मिळणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर सर्वाधिक शुल्क लावण्यात आले आहे. भारताकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आता 25 टक्के शुल्क लागेल. तर स्वित्झर्लंडवर 39 टक्के, सीरियावर 41 टक्के आणि लाओस व म्यानमारवर 40 टक्के शुल्क लावले आहे. तसेच, पाकिस्तानवर 19 टक्के आणि व्हिएतनामवर 20 टक्के शुल्क लागू होणार आहे.

भारत आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर टीका

यादरम्यान, हे आयात शुल्क लावण्याआधी ट्रम्प यांनी भारताची अर्थव्यवस्था ‘डेड इकोनॉमी’ असल्याचा उल्लेख करत रशियासोबतच्या भारताच्या व्यापारावरही टीका केली आहे. ‘ट्रुथ सोशल’वर (Truth Social) केलेल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले, “भारत रशियासोबत काय करतो याची मला पर्वा नाही. त्यांनी त्यांच्या मृत अर्थव्यवस्था एकत्र घेऊन बुडून जावे. भारतासोबत आमचा खूप कमी व्यापार आहे, कारण त्यांचे शुल्क जगातील सर्वाधिक शुल्कांपैकी आहे.”

विशेष म्हणजे, 2024 मध्ये अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता आणि दोन्ही देशांदरम्यानचा एकूण व्यापार $129 बिलियन पेक्षा जास्त होता. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही देशांकडून व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे. पण अद्याप या करारावर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झालेली नाही.

नवीन आयात शुल्काचे दर (काही महत्त्वाच्या देशांसाठी):

भारत: 25%
पाकिस्तान: 19%
युरोपियन युनियन: 0%–15%
जपान: 15%
बांगलादेश: 20%
चीन: (वेगळ्या नियमांनुसार)
मेक्सिको: 25%
यूके: 10%

यासह त्यांनी इतर देशांवर देखील 41 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लागू केले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, खासकरून ज्या देशांचा अमेरिकेसोबत मोठा व्यापार आहे.