Trump Movie Tariff: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने विविध परदेशी उत्पादनांवर अतिरिक्त टॅरिफ लावत आहेत. आता त्यांनी परदेशी निर्मित सर्व चित्रपटांवर 100% शुल्कलादण्याची घोषणा केली आहे.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे हॉलीवूडच्या जागतिक व्यवसाय मॉडेलला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः ज्या स्टुडिओचे आंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस महसूल आणि आंतर-सीमा सह-निर्मितीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ट्रम्प यांचा दावा आणि कायदेशीर प्रश्न
ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) प्लॅटफॉर्मवर ही घोषणा केली. अमेरिकेतील चित्रपट निर्मिती व्यवसाय आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमुळे मागे पडत असल्याचा दावा त्यांनी केला. “आपला चित्रपट निर्मितीचा व्यवसाय इतर देशांनी अमेरिकेकडून ‘बाळाकडून चॉकलेट चोरल्यासारखा’ चोरला आहे,” असे त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले.
मात्र, परदेशी चित्रपटांवर 100% शुल्क लादण्यासाठी ट्रम्प कोणत्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. चित्रपट हे बौद्धिक संपदा आणि जागतिक सेवा व्यापाराचा भाग मानले जातात, ज्यामुळे शुल्क लावण्याचा कायदेशीर आधार काय असेल, याबद्दल कायदेतज्ज्ञांना शंका आहे.
आधुनिक चित्रपट निर्मितीमध्ये अनेक देशांमध्ये शूटिंग, फायनान्सिंग, पोस्ट-प्रॉडक्शन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्सचे काम विभागले जाते. त्यामुळे ‘परदेशी निर्मित चित्रपट’ नक्की कशाला म्हणायचे आणि हे शुल्क कसे लागू करायचे, याबद्दल स्टुडिओ अधिकारी संभ्रमात आहेत.
उद्योग क्षेत्रातील प्रतिक्रिया आणि भारतावर संभाव्य परिणाम
ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे वॉरनर ब्रदर्स डिस्कव्हरी, नेटफ्लिक्स (Netflix) आणि पॅरामाउंट यांसारख्या मोठ्या स्टुडिओकडून कोणतीही तातडीची प्रतिक्रिया आलेली नाही. घोषणेनंतर सुरुवातीच्या व्यवहारात नेटफ्लिक्सचे शेअर्स 1.5% नी खाली आले.
दरम्यान, या निर्णयाचा थेट परिणाम फक्त हॉलीवूडवरच नाही, तर भारतीय चित्रपटसृष्टीवरही होऊ शकतो. भारतीय चित्रपटांसाठी अमेरिका हे एक महत्त्वाचे विदेशी बाजार आहे, जेथे अनेक मोठ्या चित्रपटांना चांगला महसूल मिळतो. 100% शुल्क लागल्यास या महसुलावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ट्रम्प यांनी मे महिन्यातही ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण’ देत अशा शुल्काची कल्पना मांडली होती.
हे देखील वाचा – कॅनडा सरकारचा मोठा निर्णय! लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून केलं घोषित
