UGC New Rules 2026 : देशातील हजारो महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना दिशा देणारी संस्था म्हणजे ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ (UGC). सध्या ही संस्था जातीय भेदभावाच्या नव्या नियमावलीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या निमित्ताने यूजीसीचे प्रशासन नेमके कसे चालते आणि वादाचे केंद्रबिंदू काय आहेत, याची सविस्तर माहिती समोर आली आहे.
यूजीसीची धोरण निश्चिती: कशी होते सुरुवात?
यूजीसीमध्ये कोणताही नवीन नियम किंवा बदल अचानक होत नाही. त्याची एक ठराविक प्रक्रिया असते:
- समस्या ओळखणे: शिक्षण क्षेत्रातील एखादी त्रुटी किंवा गरज लक्षात घेऊन प्रक्रियेला सुरुवात होते. सध्याचा जातीय भेदभावाचा मुद्दा अशाच गरजेतून पुढे आला आहे.
- तज्ज्ञ समित्या: विशिष्ट विषयावर अभ्यास करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ आणि तज्ज्ञांची समिती नेमली जाते. ही समिती आपल्या शिफारसी आयोगाकडे सोपवते.
- लोकशाही पद्धत: मोठ्या निर्णयापूर्वी यूजीसी अनेकदा विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून हरकती व सूचना मागवते, जेणेकरून नियमांबाबतची मते लक्षात येतील.
- राजपत्रात प्रसिद्धी: जेव्हा यूजीसीची पूर्ण बैठक प्रस्तावाला मंजुरी देते, तेव्हा तो नियम भारताच्या राजपत्रात (Gazette) प्रसिद्ध केला जातो आणि तो देशातील सर्व संस्थांना बंधनकारक ठरतो.
वादाचे मूळ आणि सध्याची स्थिती
यूजीसीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन नियमावलीत जातीय भेदभावाच्या कक्षेत ‘इतर मागास वर्ग’ (OBC) चा समावेश केला आहे.
- प्रमुख आक्षेप: याआधी अशा नियमांत केवळ एससी आणि एसटी प्रवर्गाचा उल्लेख असायचा. आता ओबीसींचा समावेश केल्याने शैक्षणिक मानकं बदलतील किंवा राजकीय समीकरणे बिघडतील, अशी भीती काही घटकांकडून व्यक्त होत आहे.
- स्वायत्ततेवर प्रश्न: यूजीसी जरी स्वायत्त असली तरी तिचे चेअरपर्सन केंद्र सरकार नियुक्त करते. त्यामुळे अनेकदा आयोगाचे निर्णय हे सरकारच्या राजकीय अजेंड्याशी प्रेरित असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
सरकारचे नियंत्रण आणि देखरेख
यूजीसीच्या प्रशासकीय कामकाजात शिक्षण मंत्रालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. बजेट मंजूर करणे आणि महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या सरकारमार्फत केल्या जातात. मात्र, परीक्षा पद्धती आणि शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आयोगाला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विद्यापीठांचे अनुदान रोखणे किंवा त्यांची मान्यता रद्द करणे, यांसारखे कठोर अधिकार यूजीसीकडे आहेत.
