UPI Transactions Charges | गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) शुल्क लागू होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. अनेक रिपोर्टमध्ये दावा केला केला जात होता की 3 हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या यूपीआय व्यवहारांवर (UPI Transactions) शुल्क आकारले जाईल.
मात्र, आता अशाप्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांवर कोणते शुल्क लागू केले जाणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयाने या अफवांना ‘खोट्या, निराधार आणि दिशाभूल करणाऱ्या’ ठरवले आहे. यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंट्स (Digital Payments) विनामूल्य आणि सुलभ ठेवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
अफवांचे खंडन आणि सरकारची भूमिका
सोशल मीडियावर आणि काही रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर MDR शुल्क लागू होईल. या दाव्यांमुळे जनतेत अनावश्यक संभ्रम आणि भीती पसरली. अर्थ मंत्रालयाने तातडीने अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करत सांगितले की, यूपीआय ही रिअल-टाइम पेमेंट सेवा पूर्णपणे विनामूल्य राहील. मंत्रालयाने जनतेला खोट्या माहितीवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि डिजिटल पेमेंट्सचा वापर सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी यूपीआयच्या सुलभतेला प्राधान्य देत आहे.
मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हे बँकांद्वारे व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट्स तात्काळ प्रक्रिया करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क आहे. पूर्वी, कार्ड पेमेंट्सवर व्यापारी एकूण व्यवहाराच्या सुमारे 1 टक्के MDR शुल्क भरत असत. 2020 मध्ये, डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने डेबिट कार्ड्सवरील MDR शुल्क माफ केले. मात्र, क्रेडिट कार्ड्सवरील बहुतेक व्यवहारांवर 1 ते 3 टक्के MDR शुल्क लागू आहे, जे कार्डचा प्रकार, व्यवहाराचा आकार आणि व्यापाऱ्याच्या श्रेणीवर अवलंबून आहे. यूपीआयवर मात्र कोणतेही शुल्क लागू नाही.
यूपीआयची विक्रमी वाढ
मे 2025 मध्ये यूपीआयने 18.68 अब्ज व्यवहार यशस्वीरित्या पूर्ण केले, ज्यांची एकूण रक्कम 25.14 लाख कोटी रुपये होती. ही आकडेवारी एप्रिल 2025 च्या 23.95 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत उल्लेखनीय वाढ दर्शवते. गेल्या वर्षी मे महिन्यातील 14.03 अब्ज व्यवहारांच्या तुलनेत यंदा 33 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली गेली. मे महिन्यात सरासरी दैनंदिन व्यवहार रक्कम 81,106 कोटी रुपये आणि सरासरी दैनंदिन व्यवहार संख्या 602 दशलक्ष होती. यूपीआयच्या या यशामुळे भारताने जागतिक रिअल-टाइम पेमेंट्सच्या 48.5 टक्के हिस्सा मिळवला, ज्यामुळे भारताने जागतिक स्तरावर आघाडीचे स्थान प्राप्त केले आहे.
