UPSC Pratibha Setu | केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) ‘प्रतिभा सेतू’ नावाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे यूपीएससीच्या परीक्षेत अंतिम टप्प्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळणार आहे.
या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार आणि खासगी कंपन्यांना UPSC च्या स्पर्धा परीक्षांमधील गुणवान, पण अंतिम यादीत स्थान न मिळवलेल्या उमेदवारांशी थेट संपर्क साधता येणार आहे.
‘प्रतिभा सेतू’ योजना काय आहे?
पूर्वी ‘पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम’ (PDS) म्हणून ओळखली जाणारी ही योजना आता ‘प्रतिभा सेतू’ नावाने सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे UPSC च्या परीक्षांचे सर्व टप्पे (लेखी आणि मुलाखत) उत्तीर्ण झालेले, पण अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेले उमेदवारांचा डेटा कंपन्यांना उपलब्ध होईल. UPSC च्या मते, “ही योजना कंपन्यांना शिफारस न झालेल्या, पण गुणवान उमेदवारांची निवड करण्याचे व्यासपीठ देते, तर उमेदवारांना परीक्षेच्या पलीकडे करिअरच्या नव्या संधी मिळतात.”
या योजनेत 10,000 हून अधिक उमेदवारांचा डेटा आहे, ज्यामध्ये त्यांची शैक्षणिक पात्रता आणि संपर्क तपशील असलेला सॉफ्ट बायोडाटा समाविष्ट आहे. केंद्र सरकार, खासगी कंपन्या आणि पडताळणी केलेल्या संस्थांना या डेटाबँकेत प्रवेश मिळवण्यासाठी लॉगिन आयडी दिले जातील. खासगी कंपन्याही UPSC च्या पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात.
योजनेची सुरुवात आणि समावेश
‘प्रतिभा सेतू’ योजनेची सुरुवात 20 ऑगस्ट 2018 रोजी ‘पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम’ म्हणून झाली होती. 2017 च्या एकत्रित वैद्यकीय सेवा परीक्षेतील उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यासाठी याचा प्रथम वापर झाला. आता या योजनेचा विस्तार करून नागरी सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, अभियांत्रिकी सेवा, एकत्रित भू-वैज्ञानिक, एकत्रित संरक्षण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, सांख्यिकी सेवा आणि वैद्यकीय सेवा परीक्षांमधील गैर-शिफारस उमेदवारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दरवर्षी लाखो विद्यार्थी UPSC च्या परीक्षांना बसतात, पण केवळ काही हजारच अंतिम यादीत स्थान मिळवतात. ‘प्रतिभा सेतू’ योजनेमुळे जे उमेदवार अंतिम टप्प्यात थोडक्यात हुकतात, त्यांना खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात थेट नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. ही योजना उमेदवारांचे कौशल्य आणि मेहनत यांना योग्य व्यासपीठ देऊन त्यांच्या करिअरला नवे वळण देण्याचा प्रयत्न करते.
या योजनेचा विस्तार आणि प्रभाव यामुळे UPSC उमेदवारांसाठी नोकरीच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे. खासगी कंपन्यांना अशा गुणवान उमेदवारांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाल्याने त्यांचेही मनुष्यबळ अधिक सक्षम होईल. ही योजना शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
