US China Trade Deal | अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणावपूर्ण व्यापार युद्धाला अखेर एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एका महत्त्वाच्या व्यापार करारावर (US China Trade Deal) सहमती झाल्याची घोषणा केली. या कराराला ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटींनंतर हा करार प्रत्यक्षात आला असून, यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळण्याची आशा आहे.
हा करार दुर्मिळ खनिजे आणि अत्यावश्यक चुंबकांच्या पुरवठ्यावर केंद्रित आहे. चीनने अमेरिकेला ही सामग्री तात्काळ पुरवण्याचे वचन दिले आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने, सेमीकंडक्टर्स आणि संरक्षण प्रणालींसारख्या उद्योगांना मोठा फायदा होईल. याबदल्यात, अमेरिकेने चीनी विद्यार्थ्यांना अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची परवानगी देण्याचे मान्य केले आहे. या निर्णयाचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले असून, यामुळे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक देवाणघेवाणीला चालना मिळेल.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रूथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर याबाबत उत्साह व्यक्त केला. ते म्हणाले, “चीनसोबतचा हा करार जवळपास पूर्ण झाला आहे. फक्त माझी आणि अध्यक्ष शी यांची अंतिम मंजुरी बाकी आहे. चीनकडून दुर्मिळ खनिजे आणि चुंबके तात्काळ मिळतील, तर आम्ही चीनी विद्यार्थ्यांना आमच्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाची संधी देऊ. यामुळे आम्हाला 55% कर मिळतील, तर चीनला 10%. हा करार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर आहे!”
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिका-चीन व्यापार संबंध तीव्रपणे बिघडले होते. ट्रम्प यांनी चीनी आयातीवर 34% अतिरिक्त शुल्क लादले, ज्यामुळे एकूण शुल्क 54% पर्यंत पोहोचले. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन उत्पादनांवर 34% शुल्क आणि दुर्मिळ खनिजांवर निर्यात नियंत्रणे लागू केली. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि आर्थिक अनिश्चितता वाढली.
दुर्मिळ खनिजांचे सामरिक महत्त्व
दुर्मिळ खनिजे हे आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाचे आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने, सेमीकंडक्टर्स आणि संरक्षण प्रणालींसाठी ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत. जगातील 90% दुर्मिळ खनिजांचा पुरवठा आणि शुद्धीकरणावर चीनचे वर्चस्व आहे. 2025 च्या सुरुवातीला चीनने निर्यात नियंत्रणे लागू केल्याने अमेरिकन उद्योगांना मोठा फटका बसला होता. फोर्डसारख्या कंपन्यांना उत्पादन थांबवावे लागले होते. या करारामुळे ही अडचण दूर होण्याची आशा आहे.
तसेच, अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी चीनी विद्यार्थी मोठा वर्ग आहे. हे विद्यार्थी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी सुमारे 14 अब्ज डॉलरचे योगदान देतात. या करारातील चीनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची परवानगी देण्याचा निर्णय सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. येत्या काही दिवसांत या कराराची अंतिम मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
