Gaza Peace Board: जगभरातील युद्धांचे सावट दूर करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या शांतता योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या अंतर्गत गाझामध्ये कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थिरता आणण्यासाठी ‘गाझा बोर्ड ऑफ पीस’ची स्थापना करण्यात आली असून, अमेरिकेने यात सहभागी होण्यासाठी भारताला अधिकृत निमंत्रण धाडले आहे.
भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ट्रम्प यांच्या वतीने निमंत्रण पत्र पाठवले आहे.
काय आहे ‘गाझा बोर्ड ऑफ पीस’?
इस्रायल-हमास युद्ध संपवून गाझाची पुनर्रचना करणे हे या बोर्डाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 10 ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या युद्धविरामानंतर आता हा प्रकल्प दुसऱ्या आव्हानात्मक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. या बोर्डाची काही प्रमुख कामे खालीलप्रमाणे असतील:
- सुरक्षा: गाझामध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलाची तैनात करणे.
- शस्त्रीकरण: हमासचे पूर्णपणे नि:शस्त्रीकरण करणे.
- पुनर्रचना: युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या गाझा शहराची पुन्हा उभारणी करणे.
- प्रशासन: गाझामध्ये नवीन पॅलेस्टिनी समिती स्थापन करून प्रभावी प्रशासन चालवण्यास मदत करणे.
सदस्यत्व आणि निधीचे गणित
या बोर्डाचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी दोन पर्याय समोर ठेवण्यात आले आहेत. ज्या देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व हवे आहे, त्यांना सुमारे 1 बिलियन डॉलर्सचे योगदान द्यावे लागेल. हा जमा झालेला निधी गाझाच्या पुनर्निर्माणासाठी वापरला जाईल. तर, ३ वर्षांच्या नियुक्तीसाठी कोणत्याही आर्थिक गुंतवणुकीची अट ठेवण्यात आलेली नाही.
या देशांनाही मिळाले निमंत्रण
भारताव्यतिरिक्त जॉर्डन, ग्रीस, सायप्रस आणि पाकिस्तानलाही निमंत्रण मिळाले आहे. याआधी कॅनडा, तुर्की, इजिप्त, अर्जेंटिना आणि अल्बेनिया यांसारख्या देशांनाही यात सामील होण्यासाठी विचारणा करण्यात आली आहे. या बोर्डाची अंतिम यादी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
इस्रायलचा आक्षेप आणि जागतिक चिंता
एकीकडे अमेरिका शांततेचा दावा करत असताना, इस्रायलने मात्र यावर जाहीर आक्षेप घेतला आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने म्हटले आहे की, या समितीबाबत इस्रायलशी कोणताही समन्वय साधण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे, काही युरोपीय देशांना ही यंत्रणा संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अस्तित्वाला आव्हान देणारी वाटत आहे. विशेष म्हणजे, या बोर्डाचे अध्यक्षपद डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे आजीवन असेल, अशी तरतूद मसुद्यात असल्याचे समजते.
