US on Pahalgam Terror Attack | पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terror Attack) भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढलेला असताना, अमेरिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपला खंबीर पाठिंबा दर्शवला आहे. अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारतासोबत एकजूट असल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या विदेश विभागाच्या प्रवक्त्या टॅमी ब्रूस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारतासोबत असल्याचे वक्तव्य केले. वॉशिंग्टनने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी उच्च स्तरावर राजनैतिक संपर्क साधला आहे.
टॅमी ब्रूस यांनी सांगितले की, हल्ल्यानंतर वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासन दोन्ही देशांच्या सरकारांशी सतत संपर्कात आहे.
ब्रूस म्हणाल्या, “आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. परराष्ट्र सचिवांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्याशी चर्चा केली. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदींना सांगितल्याप्रमाणे, अमेरिका दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे आणि पंतप्रधान मोदींना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे.”
त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील प्रमुख नेत्यांशी झालेल्या संभाषणाचा हवाला दिला आणि दक्षिण आशियातील प्रादेशिक स्थिरता आणि अमेरिकेच्या सततच्या राजनैतिक भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
पहलगाम हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारताच्या सर्वात स्पष्ट वक्ते समर्थकांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे.
ब्रूस पुढे म्हणाल्या, “परराष्ट्र सचिवांनी दोन्ही देशांना दक्षिण आशियामध्ये दीर्घकाळ टिकणारी शांतता आणि प्रादेशिक स्थिरता राखणारा जबाबदार तोडगा काढण्यासाठी काम करण्याचे प्रोत्साहन दिले. आम्ही दोन्ही देशांच्या सरकारांशी अनेक स्तरांवर संपर्कात आहोत.”
दरम्यान, 22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या क्रूर हल्ल्यात बहुतेक पर्यटक असलेले 26 जणांचा मृत्यू झाला. तर आणि अनेकजण जखमी झाले. तसेच, जम्मू आणि काश्मीरमधील LoC वर पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यानंतर आले आहे.
भारताने सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाला पाकिस्तानच्या पाठिंब्याच्या प्रत्युत्तरात अनेक कठोर पाऊले उचलली आहेत. यात सिंधू जल करार स्थगिती, अटारी येथील एकात्मिक तपासणी चौकी बंद करणे आणि उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने सशस्त्र दलांना पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी पूर्णपणे कार्यात्मक स्वातंत्र्य दिले आहे.
