US Visa: आता अमेरिकेचा प्रवास करणे भारतीयांसाठीखूप खर्चीक ठरणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून अमेरिकेने सर्व ‘नॉन-इमिग्रंट व्हिसा’ अर्जदारांसाठी $250 (जवळपास 21,000 रुपये) ‘व्हिसा इंटिग्रिटी शुल्क’ लागू केले आहे. या नवीन शुल्कवाढीमुळे पर्यटन, नोकरी आणि शिक्षण यांसाठी अमेरिकेला जाणाऱ्या व्यक्तींवर थेट आर्थिक बोजा पडणार आहे.
कोणाला भरावे लागणार हे शुल्क?
हे नवीन शुल्क ‘यूएस व्हिसा वेव्हर प्रोग्राम’मध्ये समाविष्ट नसलेल्या देशांतील नागरिकांना लागू आहे. यामध्ये भारत, ब्राझील, चीन आणि अर्जेंटिना यांसारख्या प्रमुख देशांचा समावेश आहे.
हे शुल्क खालील व्हिसा प्रकारांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे:
- पर्यटन/व्यवसाय व्हिसा (B-1/B-2)
- विद्यार्थी व्हिसा (F/M)
- वर्क व्हिसा (H-1B)
- एक्सचेंज व्हिजिटर व्हिसा (J)
या वाढीव शुल्कामुळे भारतीय प्रवाशांसाठी पर्यटक व्हिसाचा एकूण खर्च आता सुमारे $442 (जवळपास 40,000 रुपये) पर्यंत वाढणार आहे. यामुळे अमेरिकेचा व्हिसा आता जगातील सर्वात महागड्या व्हिसांपैकी एक बनला आहे.
व्हिसा इंटिग्रिटी शुल्क काय आहे आणि ते परत मिळणार का?
जुलै 2025 मध्ये कायद्यात रूपांतरित झालेल्या “वन बिग ब्युटीफुल बिल” अंतर्गत हे ‘व्हिसा इंटिग्रिटी शुल्क’ लागू करण्यात आले आहे. व्हिसा प्रक्रियेत अधिक कडक तपासणी आणि पारदर्शकताआणण्यासाठी हे शुल्क आकारले जात आहे.
हा शुल्क परत मिळण्याची तरतूद आहे, परंतु त्यासाठी काही विशिष्ट अटी पूर्ण कराव्या लागतील. उदाहरणार्थ, व्हिसा धारकाने व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत अमेरिकेचा प्रवास सोडला आणि कोणत्याही विस्ताराची किंवा स्थिती बदलाची मागणी केली नाही, तर ते शुल्क परत मिळण्यास पात्र ठरतील.
लाँग-टर्म व्हिसा धारकांसाठी (उदा. विद्यार्थी आणि व्यावसायिक) ही परतावा प्रक्रिया गुंतागुंतीची असण्याची शक्यता आहे. परतावा मंजूर होण्यापूर्वी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे.
पर्यटन क्षेत्रावर होणार मोठा परिणाम
अमेरिकेच्या काँग्रेस बजेट ऑफिसचा अंदाज आहे की, या शुल्कामुळे दरवर्षी सुमारे $2.7 अब्जचा (Billion) महसूल जमा होऊ शकतो.
हे देखील वाचा– AYUSH Ministry: महाराष्ट्रात लवकरच स्वतंत्र आयुष मंत्रालय! केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव यांची मोठी घोषणा
