US VS Greenland : डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांनी अमेरिकेबाबत एक गंभीर आणि स्पष्ट इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याचा किंवा लष्करी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO) या लष्करी युतीचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. अशा कृतीमुळे नाटो (NATO) ची संपूर्ण रचना आणि त्यामागील विश्वास उद्ध्वस्त होईल, असे त्यांचे ठाम मत आहे.
एका दूरचित्रवाणी मुलाखतीदरम्यान बोलताना फ्रेडरिकसन यांनी स्पष्ट केले की, नाटो (NATO) चा मूलभूत आधारच सदस्य देशांमधील परस्पर संरक्षणावर उभा आहे. जर एखाद्या नाटो (NATO) सदस्य देशावर किंवा त्याच्या अधिपत्याखालील प्रदेशावर दुसऱ्या नाटो (NATO) सदस्यानेच लष्करी हल्ला केला, तर ही संघटना केवळ कागदावरच उरेल. अशा परिस्थितीत NATO च्या अस्तित्वाचा अर्थच संपून जाईल आणि काहीही शिल्लक राहणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केले आहे. रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना, व्हेनेझुएलाशी संबंधित एका प्रश्नावर उत्तर देताना, ट्रम्प यांनी सांगितले की ते पुढील वीस दिवसांत ग्रीनलँडविषयी चर्चा करतील. याआधीही त्यांनी अनेक वेळा ग्रीनलँड अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश असून तो नाटो (NATO) चा भाग आहे. भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असल्यामुळे ग्रीनलँडकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेष लक्ष दिले जाते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी लष्करी कारवाईची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावलेली नाही, ही बाबही चिंतेची मानली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी केलेले विधान केवळ अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण नाटो (NATO) युतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. सदस्य देशांमधील परस्पर विश्वास आणि सामूहिक संरक्षण हीच नाटो (NATO) ची खरी ताकद आहे, आणि त्यालाच जर तडा गेला, तर ही आघाडी इतिहासजमा होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश फ्रेडरिकसन यांनी दिला आहे.
डेन्मार्क आणि अमेरिका हे दोन्ही देश उत्तर अटलांटिक करार संघटना नाटो (NATO) या आंतरराष्ट्रीय लष्करी युतीचे सदस्य आहेत. डेन्मार्क साम्राज्यात डेन्मार्कसह ग्रीनलँडचा समावेश होतो आणि त्यामुळे ग्रीनलँडही अप्रत्यक्षरीत्या नाटो (NATO)च्या संरक्षक छत्राखाली येतो. या युतीचा मूलभूत उद्देश सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण आणि सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे.
नाटो (NATO) च्या तत्त्वांनुसार, कोणत्याही एका सदस्य राष्ट्रावर किंवा त्याच्या अधिपत्याखालील प्रदेशावर लष्करी हल्ला झाला, तर तो संपूर्ण युतीविरुद्धचा हल्ला मानला जातो. या व्यवस्थेमुळे सदस्य देशांमध्ये परस्पर विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. हाच सामूहिक संरक्षणाचा सिद्धांत नाटो (NATO) च्या अस्तित्वाचा कणा मानला जातो.
अमेरिका, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड यांच्यात दीर्घकालीन आणि घनिष्ठ संबंध आहेत. डेन्मार्क हा नाटो (NATO) चा संस्थापक सदस्य असून सुरुवातीपासूनच या युतीच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्याची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. दरम्यान, १९५१ साली झालेल्या संरक्षण करारानुसार अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ स्थापन करण्याची आणि चालवण्याची परवानगी देण्यात आली, जी आजही सामरिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
सुरक्षाविषयक सहकार्याव्यतिरिक्त, अमेरिका आणि डेन्मार्क यांचे संबंध विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, हवामान बदल संशोधन तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार या क्षेत्रांतही दृढ आहेत. विशेषतः आर्क्टिक प्रदेशातील स्थैर्य, पर्यावरणीय संतुलन आणि सामरिक सुरक्षितता यांसाठी दोन्ही देश संयुक्त प्रयत्न करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर,नाटो (NATO) च्या सामूहिक संरक्षणाच्या तत्त्वांना धक्का पोहोचेल अशी कोणतीही कृती केवळ संबंधित देशांपुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्थेवर परिणाम करणारी ठरू शकते. त्यामुळे डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि अमेरिका यांच्यातील सहकार्य आणि परस्पर विश्वास कायम राहणे, हे नाटो (NATO) च्या स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक मानले जाते.
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांनी ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाबाबत ठाम भूमिका मांडत स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “आमचा देश विक्रीसाठी नाही.” अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ग्रीनलँडचा उल्लेख व्हेनेझुएलाशी तुलना करत लष्करी हस्तक्षेपाच्या संदर्भात करतात, तेव्हा ते विधान केवळ तथ्यहीनच नाही, तर ग्रीनलँडच्या जनतेचा अवमान करणारे आहे, असे नीलसन यांनी नमूद केले.
नीलसन यांनी ४ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनात ग्रीनलँडच्या नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणामुळे घाबरण्याचे किंवा अस्वस्थ होण्याचे कोणतेही कारण नाही. ग्रीनलँडचा भवितव्य निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रीनलँडच्या लोकांकडेच असून, बाह्य दबाव किंवा वक्तव्यांमुळे त्या वास्तवात कोणताही बदल होणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अमेरिकेतील काही राजकीय वर्तुळातून ग्रीनलँडबाबत करण्यात आलेल्या वक्तव्यांवर भाष्य करताना नीलसन यांनी स्पष्ट केले की, केटी मिलर यांनी सोशल मीडियावर ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या ध्वजामध्ये गुंडाळून दाखवलेली पोस्ट ही केवळ प्रतीकात्मक आणि भडक स्वरूपाची आहे. अशा कृतींमुळे ग्रीनलँडची राजकीय स्थिती, स्वायत्तता किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जा बदलत नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
ग्रीनलँड हा डेन्मार्कच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त प्रदेश असला, तरी त्याची स्वतंत्र ओळख, संस्कृती आणि लोकशाही व्यवस्था आहे. त्यामुळे कोणत्याही देशाने ग्रीनलँडविषयी बोलताना येथील जनतेचा सन्मान आणि त्यांच्या स्वनिर्णयाच्या अधिकाराचा आदर राखणे आवश्यक आहे, असे नीलसन यांनी अधोरेखित केले.
या निवेदनातून ग्रीनलँड सरकारने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, ग्रीनलँड हा कोणत्याही राजकीय व्यवहाराचा विषय नसून, तो आपल्या लोकांचा देश आहे. त्याच्या भविष्यासंबंधी निर्णय केवळ ग्रीनलँडचे नागरिक आणि त्यांचे लोकनियुक्त प्रतिनिधीच घेतील, अशी ठाम भूमिका पंतप्रधान नीलसन यांनी मांडली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पत्नीने केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे ग्रीनलँडविषयी सुरू असलेल्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेने केलेल्या कारवाईनंतर अवघ्या काही वेळात, व्हाईट हाऊसचे प्रभावी अधिकारी स्टीफन मिलर यांच्या पत्नी कॅटी मिलर यांनी सोशल मीडियावर ग्रीनलँडचा नकाशा अमेरिकेच्या ध्वजाच्या रंगात रंगवलेला फोटो प्रसिद्ध केला. या पोस्टमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि आधीच संवेदनशील असलेला विषय अधिक चिघळला.
या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये कॅटी मिलर यांनी केवळ “लवकरच” असा एक शब्द लिहिला होता. मात्र, या संक्षिप्त उल्लेखालाच मोठा राजकीय अर्थ दिला जाऊ लागला. ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कमध्ये अमेरिकेच्या संभाव्य ताब्याबाबत चर्चा आणि तर्कवितर्क सुरू झाले, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये अस्वस्थता वाढली.
खरं तर, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या काही काळापासून ग्रीनलँडला अमेरिकेत समाविष्ट करण्याच्या कल्पनेचा वारंवार उल्लेख करत आले आहेत. त्यांनी यामागे राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण, ग्रीनलँडमधील मोलाची खनिज संसाधने, तसेच आर्क्टिक प्रदेशात रशिया आणि चीनच्या वाढत्या हालचाली यांचा संदर्भ दिला आहे. या वक्तव्यांमुळे ग्रीनलँडचा भौगोलिक आणि सामरिक महत्त्व पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, यापूर्वी मार्च महिन्यात अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हेन्स यांनी ग्रीनलँडमधील एका अमेरिकन लष्करी तळाला भेट दिली होती. त्या वेळी त्यांनी डेन्मार्कवर ग्रीनलँडमध्ये आवश्यक तेवढी गुंतवणूक न केल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यामुळेही डेन्मार्क-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव जाणवू लागला होता.
एकूणच, कॅटी मिलर यांच्या सोशल मीडिया पोस्टने केवळ एक प्रतिकात्मक संदेश दिला असला, तरी त्याचे राजकीय आणि राजनैतिक परिणाम दूरगामी ठरू शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न, आर्क्टिकमधील सामरिक स्पर्धा आणि NATO सदस्य देशांमधील परस्पर विश्वास या सर्व बाबी पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर चर्चेत आल्या आहेत.
अमेरिकेला ग्रीनलँडपासून कोणता फायदा होतो?
सामरिक लष्करी महत्त्व : ग्रीनलँडचे सामरिक आणि लष्करी महत्त्व अत्यंत निर्णायक मानले जाते, कारण हा प्रदेश आर्क्टिक महासागराच्या मध्यवर्ती भागात वसलेला आहे. भौगोलिकदृष्ट्या ग्रीनलँडची स्थिती अशी आहे की तो उत्तर अमेरिका, युरोप आणि रशिया या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या दरम्यान येतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा भाग विशेष महत्त्वाचा ठरतो.
आर्क्टिक प्रदेशात वाढत चाललेली लष्करी हालचाल, तसेच रशिया आणि चीनकडून होत असलेली सामरिक उपस्थिती, यामुळे ग्रीनलँडचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणाची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा, हवाई संरक्षण व्यवस्था आणि गुप्तचर निगराणी यांसाठी ग्रीनलँड अत्यावश्यक ठरतो. उत्तर ध्रुवाजवळील मार्गांमधून संभाव्य क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा वेळीच मागोवा घेण्यासाठी हा प्रदेश महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
ग्रीनलँडमध्ये आधीपासूनच अमेरिकेचा थुले एअर बेस (Thule Air Base) कार्यरत आहे. हा तळ अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. येथून रशियन आणि चिनी क्षेपणास्त्र चाचण्या, उपग्रह हालचाली आणि लष्करी हालचालींवर सतत लक्ष ठेवले जाते. त्यामुळे हा तळ केवळ अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर NATO च्या एकत्रित सुरक्षेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
एकूणच, ग्रीनलँडचे सामरिक स्थान, आर्क्टिकमधील वाढती महासत्ता स्पर्धा आणि तेथील विद्यमान लष्करी पायाभूत सुविधा यांमुळे हा प्रदेश जागतिक सुरक्षेच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामुळे ग्रीनलँडविषयी होणारी कोणतीही राजकीय किंवा लष्करी चर्चा केवळ स्थानिक मर्यादेत न राहता, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर दूरगामी परिणाम करणारी ठरू शकते.
चीन आणि रशियावर लक्ष : आर्क्टिक प्रदेशात रशिया आणि चीनच्या वाढत्या हालचालींमुळे जागतिक राजकारणात नवी समीकरणे निर्माण होत आहेत. बर्फ वितळत चालल्याने या प्रदेशातील सागरी मार्ग खुले होत असून, नैसर्गिक संसाधनांपर्यंत पोहोच सुलभ होत आहे. या बदलत्या परिस्थितीत महासत्ता देशांचे लक्ष आर्क्टिककडे अधिकाधिक वळत असून, लष्करी आणि आर्थिक उपस्थिती वाढवण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.
रशियाने आर्क्टिक भागात आपल्या लष्करी तळांचे आधुनिकीकरण केले असून, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि नौदल क्षमता वाढवली आहे. त्याच वेळी चीनने स्वतःला “आर्क्टिकजवळचा देश” म्हणून मांडत संशोधन, व्यापार मार्ग आणि पायाभूत गुंतवणुकीद्वारे या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या घडामोडींमुळे आर्क्टिकचा सामरिक तणाव वाढत असल्याचे चित्र दिसून येते.
या पार्श्वभूमीवर, ग्रीनलँडवर प्रभाव असणे हे अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. ग्रीनलँडची भौगोलिक स्थिती अमेरिकेला आर्क्टिकमध्ये रणनीतिक निरीक्षण, लष्करी सज्जता आणि गुप्तचर क्षमता मजबूत ठेवण्याची संधी देते. त्यामुळे या प्रदेशातील स्थैर्य आणि सामरिक संतुलन राखण्यासाठी अमेरिका ग्रीनलँडला आपल्या भू-राजकीय धोरणाचा केंद्रबिंदू मानते.
अमेरिकेच्या दृष्टीने, ग्रीनलँडवरील प्रभाव म्हणजे केवळ लष्करी उपस्थिती नाही, तर आर्क्टिकमधील राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे रशिया आणि चीनच्या वाढत्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका या प्रदेशात आपली पकड मजबूत ठेवण्यासाठी अधिक सतर्क आणि सक्रिय भूमिका घेत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
नैसर्गिक संसाधने : ग्रीनलँडमध्ये आढळणाऱ्या दुर्मिळ खनिज संपत्तीमुळे हा प्रदेश भविष्यातील जागतिक अर्थकारण आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. येथील जमिनीत दुर्मिळ खनिजे, तेल, नैसर्गिक वायू तसेच रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे मोठे साठे असल्याचे मानले जाते. ही संसाधने आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी अपरिहार्य असून, त्यांचा वापर मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहने, पवनऊर्जा प्रकल्प, लष्करी उपकरणे आणि अवकाश तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
सध्या रेअर अर्थ एलिमेंट्सच्या जागतिक उत्पादनावर चीनचे वर्चस्व आहे. अंदाजे ७० ते ९० टक्के उत्पादन आणि प्रक्रिया चीनच्या नियंत्रणाखाली असल्याने अनेक देश, विशेषतः अमेरिका, याबाबत चिंतेत आहेत. या संसाधनांवरील अतिवलंबनामुळे भविष्यात पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, तसेच राजकीय दबावाचे साधन म्हणूनही त्याचा वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आपली खनिज संसाधनांवरील परकीय निर्भरता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ग्रीनलँडमधील संभाव्य खनिज साठे अमेरिकेसाठी एक पर्यायी आणि सुरक्षित स्रोत ठरू शकतात, असे मानले जाते. त्यामुळेच ग्रीनलँड केवळ सामरिकच नव्हे, तर आर्थिक आणि तांत्रिक दृष्ट्याही अमेरिकेच्या भू-राजकीय धोरणात महत्त्वाचे स्थान मिळवत आहे.
भविष्यात हरित ऊर्जा, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उच्च-तंत्र उद्योगांची मागणी वाढत जाणार असल्याने, ग्रीनलँडमधील नैसर्गिक संसाधनांचे महत्त्व आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे या प्रदेशावरील आंतरराष्ट्रीय लक्ष तीव्र झाले असून, जागतिक महासत्तांमधील स्पर्धेचा हा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
नवीन सागरी व्यापारी मार्ग : जागतिक तापमानवाढीमुळे आर्क्टिक प्रदेशातील बर्फ जलद गतीने वितळत आहे, ज्यामुळे यापूर्वी न वापरण्यात आलेले शिपिंग मार्ग आता वाहतुकीसाठी खुले होत आहेत. हे बदल जागतिक व्यापार आणि सामरिक धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत, कारण आर्क्टिक मार्ग पारंपरिक महासागरी मार्गांच्या तुलनेत लांबी, वेळ आणि इंधन वाचवण्यास मदत करतात.
या पार्श्वभूमीवर, ग्रीनलँडवर अमेरिकेचे प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतात. ग्रीनलँडमधील उपस्थिती अमेरिकेला आर्क्टिकमधील नव्या समुद्री मार्गांवर प्रभाव आणि नियंत्रण मिळवण्याची संधी देते. तसेच, या प्रदेशातून जागतिक व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवणे, तसेच संभाव्य लष्करी धोके आणि रशिया-चीनच्या वाढत्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होते.
ग्रीनलँडमधील भौगोलिक स्थान आणि त्यावर आधारित लष्करी आणि आर्थिक उपस्थिती यामुळे अमेरिका आर्क्टिकमधील सामरिक संतुलन राखण्यास सक्षम ठरते. या प्रदेशावरील नियंत्रणामुळे नवीन वाहतुकीच्या मार्गांवर प्रभुत्व मिळते, जे जागतिक अर्थव्यवस्था तसेच संरक्षण धोरणासाठी निर्णायक ठरते.
अमेरिकेची सुरक्षा धोरण : अमेरिका ग्रीनलँडला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या “फ्रंट लाइन” म्हणून पाहते. या प्रदेशाचे भौगोलिक स्थान अमेरिकेसाठी रणनीतिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे, कारण ते थेट आर्क्टिक प्रदेशाशी जोडलेले असून रशिया आणि चीनसारख्या आंतरराष्ट्रीय सामर्थ्यशाली देशांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची संधी देते.
अमेरिकेचे धोरण असे आहे की, ग्रीनलँडमध्ये आपला प्रभाव वाढवून भविष्यातील संभाव्य धोके आणि आंतरराष्ट्रीय तणाव आधीच रोखणे शक्य होईल. यासाठी फक्त लष्करी उपस्थितीच नव्हे, तर गुंतवणूक, गुप्तचर प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा समन्वय देखील वाढविला जातो. या उपाययोजनांमुळे अमेरिकेला आर्क्टिकमधील बदलत्या परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देण्याची क्षमता मिळते.
ग्रीनलँडवर नियंत्रण ठेवणे अमेरिकेसाठी फक्त सामरिक लाभापुरते मर्यादित नाही, तर या प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधने, आर्क्टिक शिपिंग मार्ग आणि जागतिक व्यापार मार्गांवर देखील प्रभाव राखण्यास मदत करते. यामुळे अमेरिका भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांसाठी पूर्वसूचना आणि प्रभावी धोरणे आखण्यास सज्ज राहते.
एकूणच, ग्रीनलँडमधील प्रभाव वाढवण्याचे अमेरिकेचे धोरण हे राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय संतुलन आणि जागतिक राजकारणातील सामरिक स्थान यांवर आधारित आहे. या कारणास्तव ग्रीनलँड हा अमेरिकेसाठी फक्त भौगोलिकच नव्हे, तर धोरणात्मक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा प्रदेश मानला जातो.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीच्या अटकेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मोनरो डॉक्ट्रिनचा उल्लेख केला. ट्रम्प यांनी सांगितले की, ही कारवाई अमेरिकेच्या दोनशे वर्षांच्या जुन्या परराष्ट्र धोरणानुसार केली जात आहे, ज्याचा मूलभूत उद्देश युरोपीय सामर्थ्यशाली देशांना उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेच्या अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप करण्यापासून प्रतिबंधित करणे होता.
ट्रम्प यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मोनरो डॉक्ट्रिन आजच्या जागतिक परिस्थितीत जुने झाले आहे, आणि अमेरिका आता याहूनही पुढे जाऊन, अधिक सक्रिय आणि तातडीच्या कारवाईच्या मार्गावर आहे. त्यांचा असा दावा हा अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देशांमधील राजनैतिक आणि सामरिक धोरणाचा वर्तमान आणि भविष्यातील संदर्भ दर्शवतो.
मोनरो डॉक्ट्रिनची सुरुवात सन १८२३ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मोनरो यांनी केली होती. या धोरणाच्या आधारे अमेरिकेने संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेला आपला प्रभाव क्षेत्र मानले, ज्यामुळे युरोपीय देशांचे हस्तक्षेप रोखण्याची भूमिका अमेरिकेने स्वतःवर घेतली. पुढे या धोरणाचा उपयोग अनेक वेळा लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये अमेरिकेच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाला न्याय्य ठरवण्यासाठी केला गेला.
त्यामुळे एकूणच, ट्रम्प यांच्या वक्तव्यातून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा ऐतिहासिक पाया आणि वर्तमान धोरणातील बदल स्पष्ट होते. मोनरो डॉक्ट्रिनमुळे अमेरिका लॅटिन अमेरिकेवर आपला प्रभाव राखत आली असून, आजच्या परिस्थितीत या धोरणाचा संदर्भ आधुनिक सामरिक आणि राजनैतिक धोरणासाठी वापरला जात असल्याचे दिसून येते.
हे देखील वाचा – MG Windsor EV : टाटा मोटर्सला मोठा धक्का! ‘ही’ ठरली 2025 मधील सर्वाधिक विकली जाणारी इलेक्ट्रिक कार; पाहा खासियत
