Religious conversion – उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh)धर्मांतरण केल्याच्या आरोपावरून सॅम हिग्गीनबॉटम विद्यापीठाचे (Sam Higginbottom University)कुलगुरू आणि विद्यापीठाच्या अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात दाखल केलेले तीन एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.हे एफआयआर पूर्णपणे तथ्यहीन मुद्यांवर आधारित असून न्यायालयीन प्रक्रियेचा हा दुरुपयोग आहे,अशा कठोर शब्दात न्यायालयाने आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्यासाठी हा चांगलाच दणका मानला जात आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये लागू असलेल्या बेकायदा धर्मांतरण प्रतिबंधक कायदा २०२१ आणि भारतीय दंड विधान संहितेतील कलमान्वये सॅम हिग्गीनबॉटम विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल (Vice-Chancellor Dr. Rajendra Bihari Lal)आणि विद्यापीठातील अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर न्या. जे बी पारडीवाला (Justices J. B. Pardiwala)आणि न्या मनोज मिश्रा (Manoj Misra)यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी धार्मिक सोहळे आयोजित करणे हा बेकायदा धर्मांतरण प्रतिबंधक कायद्यान्वये तसेच भारतीय दंड विधान संहितेतील कलमान्वये गुन्हा ठरत नाही,असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखल केलेले पाच एफआयआर रद्द केले.
हे एफआयआर हे तथ्यहीन आरोपांवर आधारित असून त्यातील साक्षीदारांचे (witness statements)जबाबही यांत्रिक पध्दतीने नोंदविले गेले आहेत,या जबाबांमधील वाक्ये आणि चुकादेखील नक्कल केल्यासारख्या दिसून येत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी झालेल्या पोलीस तपासावर विश्वास ठेवता येत नाही.साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये केवळ धार्मिक समारोह आणि बायबलमधील शिकवणीसंबंधी व्याख्याने दिल्याचा उल्लेख आहे.त्यात कुठेही बेकायदेशीरपणे धर्मांतरण केल्याचा कसलाही पुरावा दिलेला नाही.कायद्याचा वापर निरपराध माणसांचा छळ करण्यासाठी करता कामा नये आणि कोणत्याही परिस्थितीत तपास यंत्रणांना त्यांच्या लहरीनुसार तथ्यहीन आधारावर निरपराध व्यक्तीवर गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला भरण्याची सूट देता कामा नये, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.
खंडपीठाने ज्या पाच एफआयआरबाबत हा आदेश दिला त्यातील पहिला एफआयआर १५ एप्रिल २०२२ रोजी फतेहपूर जिल्ह्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात विश्व हिंदू परिषदेचे (Vishwa Hindu Parishad)उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित यांच्या तक्रारीवरून नोंदविण्यात आला.त्यांनी असा आरोप केला होता की माऊंडी येथील इव्हँगेलिकल चर्चेमध्ये ९० हिंदूंचे ख्रिश्चन धर्मात बेकायदेशीरपणे धर्मांतरण करण्यात आले.या एफआयआरबाबत खंडपीठाने सांगितले की दीक्षित हे या प्रकरणात स्वतः पीडित नाहीत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ४ अन्वये ते तक्रार दाखल करू शकत नाहीत. दुसरा एफआयआर २० जानेवारी २०२३ रोजी सर्वेंद्र विक्रम सिंह नामक व्यक्तीच्या तक्रारीवरून कोतवाली पोलीस ठाण्यातच नोंदविला गेला होता.
त्यात सिंह यांनी असा आरोप केला होता की, त्यांना पैसे,चांगली नोकरी आणि लग्नासाठी सुंदर तरूणी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून त्यांचे ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरण करण्यात आले.अन्य तीन एफआय़आरदेखील अशाच स्वरुपाच्या तक्रारींवर आधारित होत्या.खंडपीठाने या सर्व एफआयआरची बारकाईने छाननी करून हे सर्व एफआयआर कोणाला तरी खोट्या खटल्यांमध्ये गुंतवण्याच्या हेतुने करण्यात आले आहेत,असा निष्कर्ष काढून ते सर्व एफआयआर रद्द केले.
हे देखील वाचा –
दिल्लीनंतर गुजरातमध्येभर न्यायालयात बूट हल्ला
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’चे निर्माते मांजरेकरांविरुद्ध दावा
भारतात होणाऱ्या T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये कोणते 20 संघ खेळणार? वाचा संपूर्ण यादी
