Waqf Amendment Act | सर्वोच्च न्यायालयात काल (20 मे ) वक्फ सुधारणा कायदा (Waqf Amendment Act) वैध ठरवण्याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर विनंती केली की, या कायद्यावरील अंतरिम आदेश (फक्त तीन मुद्द्यांपुरते मर्यादित ठेवण्यात यावे. यामध्ये वक्फ, वक्फ बाय युजर किंवा वक्फ बाय डीड घोषित केलेल्या मालमत्तांना गैर-अधिसूचित करण्याचा न्यायालयाचा अधिकारही समाविष्ट आहे.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी ) यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सिब्बल म्हणाले, “वक्फ ही धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया नसून, ती देवाला समर्पित केलेली मुस्लिम मालमत्ता आहे.” नवीन कायद्यानुसार वक्फ संस्थांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केला जाण्याच्या तरतुदीला त्यांनी विरोध केला.
कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगितले की, नवीन वक्फ परिषदेच्या रचनेत मुस्लिम सदस्य अल्पसंख्य होऊ शकतात. 22 सदस्यीय या संस्थेत केवळ 10 सदस्य मुस्लिम समाजातून निवडले जातात, तर उर्वरित सदस्यांमध्ये कायदेतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आणि इतर प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे. यामुळे मुस्लिम नियंत्रण कमी होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
यावर सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी “बोधगया”बाबत प्रश्न विचारला. यावर सिब्बल म्हणाले, “मशिदींच्या बाबतीत वक्फ ही धर्मनिरपेक्ष रचना नाही. ही संपत्ती मुस्लिम देवासाठी समर्पित केलेली आहे.”
अभिषेक सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, नवीन कायद्यानुसार वक्फ नोंदणीसाठी अर्जदाराला अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात आणि हे नियम केवळ दहशत निर्माण करणारे आहेत. “कोणत्याही धर्मातील दानासाठी अशी अट नसते की, मागील 5 वर्षांपासून तुम्ही त्याचे पालन करत असल्याचा पुरावा द्यावा लागतो,” असे ते म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, “धार्मिक कायद्यात धर्माची व्याख्या बदलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आपण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहोत. माझा एक ग्राहक शीख आहे, त्याला वक्फमध्ये योगदान द्यायचे आहे, पण त्याची मालमत्ता काढून घेण्यात येईल अशी भीती आहे.”
हुझेफा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला की, “नवीन कायद्यानुसार एखाद्याला ‘सराव करणारा मुस्लिम’ म्हणून ओळखण्यासाठी कोणते निकष लावले जातील? कुणी मला विचारणार का, मी दिवसातून 5 वेळा नमाज वाचतो का? की मी दारू पितो का? त्यावरून माझा धर्म ठरवला जाईल का?”
या प्रकरणावर आज (21 मे) पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आज सकाळी सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले की, “संसदेमार्फत संमत झालेल्या कायद्यात घटनात्मकता गृहीत धरलेली असते आणि न्यायालये केवळ स्पष्ट घटनाविरोध असल्यास हस्तक्षेप करू शकतात.”
दरम्यान, वक्फ सुधारणा कायदा मागील महिन्यात संसदेमध्ये संमत झाला होता. त्यानंतर देशभरात मुस्लिम समुदायामध्ये नाराजी व्यक्त झाली होती. या कायद्याने सरकार वक्फ मालमत्तेवर लक्ष ठेवत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. मात्र, सरकारने याचे उद्दिष्ट वक्फ मंडळांचे कार्य अधिक पारदर्शक आणि समावेशक बनवण्याचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
