DIGIPIN | केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी ‘ध्रुवा’ (DHRUVA) म्हणजेच ‘डिजिटल हब फॉर रेफरन्स अँड युनिक व्हर्च्युअल ॲड्रेस’ (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address) या सर्वसमावेशक धोरण दस्तऐवजाचे प्रकाशन केले. या धोरणाचा मुख्य उद्देश डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्रोत्साहन देणे आहे.
‘ध्रुवा’ उपक्रमातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पोस्ट विभागाद्वारे सुरू करण्यात आलेला डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (Digital Postal Index Number) म्हणजेच ‘डिजीपिन’ (DIGIPIN). डिजीपिन ही भौगोलिक स्थानावर आधारित (geographic location) नवीन पत्ता प्रणाली आहे.
आयआयटी हैदराबाद आणि नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर, इस्रो यांनी संयुक्तपणे ही ओपन-सोर्स प्रणाली विकसित केली आहे.
या नवीन पत्ता प्रणालीमध्ये भारताला 4 मीटर लांब आणि रुंद असलेल्या चौरसाकार ग्रिडमध्ये विभागले जाईल. त्यानंतर प्रत्येक ग्रिडला अक्षांश आणि रेखांश आधारित 10 अक्षरांचा एक अद्वितीय कोड दिला जाईल.
पोस्ट विभागाने सांगितले की, “सामान्य पोस्टल पत्ता हा ठिकाण, रस्ता आणि घरांच्या क्रमांकांवर अवलंबून असतो, तर डिजीपिन हे ठिकाणाच्या अचूक समन्वयांवर आधारित 10अक्षरांचा अल्फान्युमेरिक कोड वापरणारे भू-स्थानिक संदर्भ आहे.” डिजीपिन ‘ध्रुवा’ उपक्रमाचे केंद्र असेल, ज्याला मंत्रालयाने “सुरक्षित, संमती-आधारित आणि अखंड पत्ता माहितीच्या सामायिकरणास समर्थन देणारी मानकीकृत, आंतरकार्यक्षम आणि भू-संदर्भित डिजिटल पत्ता प्रणाली” म्हणून पाहिले आहे.
सरकार या सेवेला ‘ॲड्रेस-ॲज-अ-सर्व्हिस’ किंवा “ग्राहक, सरकारी संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्था यांच्यात सुरक्षित आणि कार्यक्षम संवाद साधण्यासाठी पत्ता डेटा व्यवस्थापनाशी संबंधित सेवांची श्रेणी” असे म्हणते.
पोस्टल पिनकोड विरुद्ध डिजीपिन: काय आहे फरक?
सर्वसामान्य पोस्टल पिनकोड संपूर्ण परिसराच्या ओळखीवर आधारित असतो. मात्र, डिजीपिन हे अचूक अक्षांश आणि रेखांशांवर आधारित कार्य करते.
सध्या, डिजीपिन केवळ भारताच्या भूभाग आणि सागरी सीमांमध्ये लागू आहे. याचा वापर ग्रामीण आणि दुर्गम भागांसाठी अधिक प्रभावी ठरणार आहे. डिजीपिन ओपन सोर्स आहे, त्यामुळे काही गोपनीयतेचे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. पण पोस्ट विभागाने स्पष्ट केले आहे की, डिजीपिन खाजगी किंवा वैयक्तिक डेटा संग्रहित करत नाही.
