Chief Justice Surya Kant : न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे 24 नोव्हेंबर रोजी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेणार आहेत. या सोहळ्याला अनेक परदेशी देशांचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीश उपस्थित राहणार आहेत, ही भारताच्या न्यायालयीन इतिहासातील पहिलीच घटना आहे.Chief Justice Surya Kantन्यायमूर्ती सूर्यकांत हे 24 नोव्हेंबर रोजी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेणार आहेत. या सोहळ्याला अनेक परदेशी देशांचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीश उपस्थित राहणार आहेत, ही भारताच्या न्यायालयीन इतिहासातील पहिलीच घटना आहे.
राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या या शपथविधी सोहळ्याला भूतानपासून ते श्रीलंकेपर्यंत, सहा देशांतील एका डझनहून अधिक मुख्य न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपस्थित राहणार आहेत. भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांमधून मुख्य न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि त्यांचे कुटुंबीय शपथविधीसाठी दिल्लीत दाखल होत आहेत.
सोहळ्याचा स्थळ आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची माहिती
सरन्यायाधीशांचा शपथविधी सोहळा दरवर्षीप्रमाणे राष्ट्रपती भवनाच्या दरबार हॉलमध्ये सकाळच्या वेळेत होणार आहे. भारताच्या राष्ट्रपती या न्यायमूर्तींना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसार येथे झाला. त्यांनी हिसारमधील सरकारी महाविद्यालयातून पदवी आणि 1984 मध्ये महर्षि दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. त्यांनी हिसार जिल्हा कोर्टात आपल्या करिअरची सुरुवात करून 1985 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात घटनात्मक, सेवा आणि दिवाणी प्रकरणांमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवले. 2000 मध्ये, वयाच्या केवळ 38 व्या वर्षी ते हरियाणाचे सर्वात तरुण अॅडव्होकेट जनरल बनले.
न्यायालयीन प्रवास आणि महत्वाचे निर्णय
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना जानेवारी 2004 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली. 14 वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी येथे काम केले. ते त्यांच्या कठोर कार्यशैलीसाठी आणि घटनात्मक अचूकता व सामाजिक जाणीव यांचा समन्वय साधणाऱ्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात.
ऑक्टोबर 2018 मध्ये ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बनले आणि मे 2019 मध्ये त्यांची भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) नियुक्ती झाली. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी 1,000 हून अधिक निर्णयांमध्ये योगदान दिले आहे. त्यांनी अनुच्छेद 370 रद्द करण्याच्या 2023 च्या निर्णयासारख्या ऐतिहासिक निकालांमध्येही सहभाग घेतला आहे. सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेणारे ते हरियाणातील पहिले व्यक्ती ठरतील.
