नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावामुळे देशाच्या राज्य घटनेलाच धक्का बसेल असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन माजी सरन्यायाधीशांनी या प्रस्तावाच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब करून या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, रंजन गोगोई आणि यू यू ललित यांनी संयुक्त संसदीय समितीला एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावावर आपले मत लेखी कळवले आहे. त्यात या प्रस्तावाच्या घटनात्मक वैधतेवर जरी शिक्कामोर्तब केले असले तरी प्रस्तावाशी संबंधित काही विषयांवर अधिक सखोलपणे विचार व्हावा असे आवर्जून सांगितले आहे.
माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक देश, एक निवडणूक विधेयक मंजूर झाल्यास देशाच्या राज्य घटनेलाच धक्का बसेल हा विरोधकांचा आक्षेप खोडून काढला आहे. देशातील लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जाव्यात, असा राज्य घटनेमध्ये कुठेही उल्लेख नाही, यावर चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले आहे. मात्र त्याचवेळी कोणतेही मार्गदर्शक नियमावली आखून न देता निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार देण्याच्या मुद्यावर माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी घेतलेल्या हरकतीला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. एक देश, एक निवडणूकसंबंधीच्या विधेयकात निवडणूक आयोगाला सर्वाधिकार देण्यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या विधेयकात निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेल्या अमर्याद अधिकारांना विरोध करताना चंद्रचूड यांनी घटनेने आखून दिलेल्या राज्य विधानसभांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ कमी करण्याचे किंवा वाढवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला दिल्यास ते घटनाविरोधी ठरेल, असा इशारा दिला आहे.
धनंजय चंद्रचूड आणि अन्य एक माजी सरन्यायाधीश जे. एस. केहर हे येत्या 11 जुलै रोजी भाजपा खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीसमोर हजर राहणार आहेत. त्याप्रसंगी एक देश, एक निवडणूक या विधेयकासंबंधी सर्वपक्षीय खासदारांच्या शंका आणि आक्षेपांचे ते निराकरण करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
यू यू ललित आणि रंजन गोगोई हे दोन माजी सरन्यायाधीश अनुक्रमे फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात संयुक्त समितीसमोर हजर राहिले होते. त्याप्रसंगी निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार देण्यास विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपाला त्यांनीही पाठिंबा दर्शवला, असे सूत्रांनी सांगितले. तर लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या नावाखाली विधानसभांचा कार्यकाळ मुदतीआधीच संपुष्टात आणण्यास कायद्याने आव्हान दिले जाऊ शकते ,असे मत यू यू ललित यांनी मांडून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका सरसकट एकाच वेळी न घेता विधानसभांच्या शिल्लक असलेला कार्यकाळ विचारात घेऊन टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घ्याव्यात अशी सूचना त्यांनी केली आहे. एक देश, एक निवडणूक विधेयकात एखाद्या राज्यातील सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच पडले तर मध्यावधी निवडणुकीतून निवडून येणाऱ्या सरकारचा कार्यकाळ उर्वरित कालावधीपुरताच असेल, अशी तरतूद आहे. या तरतुदीवर अनेक विरोधी खासदारांप्रमाणेच चंद्रचूड यांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मध्यावधी निवडणुकीमध्ये निवडून येणाऱ्या सरकारचा कालावधी जर एक वर्षाहून कमी असेल तर सरकारची लोकहिताच्या प्रकल्पांवर निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होईल, असे मत चंद्रचूड यांनी मांडले आहे.
