सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने मोठा निर्णय घेतला आहे. ईपीएफ कॉन्ट्रीब्युशन भरण्यास कंपनीला उशीर झाल्यास कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे ६ कोटींहून अधिक इपीएफओ कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे या कक्षेत येणारे कर्मचारी भरपाईचा दावा करू शकणार आहेत.
न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा २० किंवा त्याहून जास्त लोकं काम करत असलेल्या आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सोशल सिक्युरिटी देतो.
पीएफ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात त्यांचा हिस्सा टाकणे ही कंपनीची जबाबदारी असते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे कंपनीला पीएख खातेधारकाच्या खात्यात पीएफचा हिस्सा टाकण्यास उशीर झाल्यास कायद्याच्या कलम १४ बी अंतर्गत नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
