8th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी 8 व्या वेतन आयोगाला (8th Pay Commission) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी दिली. मात्र, या मंजुरीनंतरही आयोगाची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन 2016 मध्ये लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ठरते.
कोट्यवधी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक (8th Pay Commission Salary Hike) 8 व्या वेतन आयोगाच्या नियम आणि अटींची (ToR) आतुरतेने वाट पाहत आहेत, कारण यावरच वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनातील बदल अवलंबून आहेत.
आयोगाच्या स्थापनेला विलंबाची शक्यता
सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक 8 व्या वेतन आयोगाच्या नियम आणि अटींची प्रतीक्षा करत आहेत. हा आयोग लवकरच स्थापन होण्याची अपेक्षा असली, तरी रिपोर्टनुसार, त्याच्या अंमलबजावणीला जानेवारी 2026 नंतरही विलंब होऊ शकतो.
7 व्या वेतन आयोगाची घोषणा फेब्रुवारी 2014 मध्ये झाली होती, पण अंमलबजावणी दोन वर्षांनी, म्हणजेच जानेवारी 2016 मध्ये झाली. सध्या 2025 च्या मध्यापर्यंत आयोगाच्या स्थापनेची कोणतीही ठोस माहिती नाही, आणि नियम व अटीही अंतिम झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणी 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे.
वेतन संरचनेत काय बदल होतील?
गेल्या तीन दशकांत वेतन आयोगांनी वेतन संरचनेत अनेक बदल केले. 6 व्या वेतन आयोगापूर्वी 4,000 हून अधिक वेतनमान होते, ज्यामुळे गणना गुंतागुंतीची होती. 6 व्या आयोगाने ‘पे बँड्स’ आणि ‘ग्रेड पे’ सादर करून प्रक्रिया सुलभ केली. 7 व्या वेतन आयोगाने ‘पे मॅट्रिक्स’ आणले, ज्यात 24 स्तरांचे वेतन ठरते. या आयोगाने ‘फिटमेंट फॅक्टर’ 2.57 ने सुधारित केला होता.
8 व्या वेतन आयोगामुळे वेतन आणि निवृत्तीवेतनात काय बदल होतील, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नाही. मात्र, ‘फिटमेंट फॅक्टर’ 2.5 ते 2.8 च्या दरम्यान असू शकतो. 8व्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
