Unclaimed Deposits in Bank: भारतातील बँकांनी तब्बल 67,000 कोटी रुपयांहून अधिक ‘दावा न केलेली रक्कम’ (Unclaimed Deposits in Bank) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये जमा केली आहे. याबाबत सरकारने संसदेत ही माहिती सादर केली.
अनेकदा बँकांमध्ये जमा केलेल्या रक्कमेवर खातेदारांकडून दावा (Unclaimed Deposits in Bank) केला जात नाही. अशावेळी ही रक्कम आरबीआयच्या फंडमध्ये जमा केली जाते.
सार्वजनिक बँकांचा मोठा वाटा; एसबीआय अव्वल
आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सर्वाधिक 58,330.26 कोटी रुपये या निधीत वर्ग केले आहेत. त्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक 19,329.92 कोटी रुपये जमा केले असून, पंजाब नॅशनल बँकने 6,910.67 कोटी रुपये तर कॅनरा बँकेने 6,278.14 कोटी रुपये वर्ग केले आहेत.
खासगी क्षेत्रातील बँकांनी एकूण 8,673.72 कोटी रुपये आरबीआयकडे जमा केले आहेत. या यादीत आयसीआयसीआय बँक 2,063.45 कोटी रुपयांसह आघाडीवर आहे. त्यानंतर एचडीएफसी बँकने 1,609.56 कोटी रुपये आणि ॲक्सिस बँकेने 1,360.16 कोटी रुपये निधीत जमा केले आहेत.
‘दावा न केलेली रक्कम’ म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, बचत किंवा चालू खात्यांतील अशा शिल्लक रकमा ज्या 10 वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय आहेत, तसेच मुदत ठेवांच्या मुदतपूर्तीपासून 10 वर्षांपर्यंत ग्राहकांनी दावा न केलेल्या ठेवी, यांना ‘दावा न केलेली’ ठेवी मानले जाते. या ठेवी डीईए निधीत वर्ग केल्या जातात. बँकेतर आर्थिक संस्थांना मात्र हा निधी आरबीआयकडे वर्ग करण्याची गरज नसते.
ग्राहकांना पैसे मिळण्यासाठी ‘UDGAM’ पोर्टल
ग्राहक किंवा त्यांचे कायदेशीर वारस यांना त्यांच्या निधीचा मागोवा घेता यावा यासाठी आरबीआयने विविध बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर दावा न केलेल्या खात्यांची माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच ‘UDGAM’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, ज्या द्वारे ग्राहक अनेक बँकांतील विसरलेली किंवा न वापरलेली रक्कम शोधू शकतात.
1 जुलै 2025 पर्यंत 859,683 वापरकर्त्यांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली होती. ही रक्कम आरबीआयच्या समितीद्वारे व्यवस्थापित केली जाते आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी तसेच जागरूकता वाढवण्यासाठी वापरली जाते. ‘
