युपीआयद्वारे व्यवहार करताना आता यापुढे डेबिट कार्डऐवजी आधार कार्ड किंवा ओटीपीची गरज लागणार आहे. बँकांकडून ही नवीन पद्धत लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं (NPCI) हे फिचर सप्टेंबर 2021 मध्ये पहिल्यांदा सादर केलं होतं. ज्या ग्राहकांकडे डेबिट कार्ड नाही किंवा ज्यांचे डेबिट कार्ड सक्रिय झाले नाही, ते या नवीन फिचरमधून UPI सेवा वापरू शकतील, असं अहवालात म्हटलं आहे. बँकेच्या ग्राहकांच्या वतीने NPCI ला भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाशी जोडल्याने हे शक्य झालं असल्याचं NPCI च्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने हे फिचर उपलब्ध करून दिलं असून हे फिचर ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बँकांवर आहे. त्यामुळे सुरुवातील नव्या फिचरचा तपशील आणि मार्गदर्शक तत्त्वांसह, अंमलबजावणीची अंतिम मुदत 15 डिसेंबर 2021 निश्चित करण्यात आली होती. इकोसिस्टममधील दुसऱ्या प्रायोरिटी प्रोडक्ट फीचरबाबत सुरू असलेल्या तयारीकडे पाहता अंमलबजावणीची अंतिम मुदत १५ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र, आधारशी जो मोबाइल क्रमांक जोडला गेलेला आहे, तोच क्रमांक बँकेत नोंदणीकृत असणं गरजेचं आहे. अशा ग्राहकांनाच आधारच्या माध्यमातून UPI पेमेंट सुविधेचा लाभ घेता येऊ शकेल.

ही सेवा घेण्यासाठी बँक अॅप्लिकेशन्समध्ये ग्राहकांना स्वतःहून डेबिट कार्डने ऑथेंटिकेट करावं लागणार आहे. ज्यांच्याकडे डिजिटल बँकिंग आहे तेच युपीआय फिचर वापरू शकणार आहेत. प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या संकेतस्थळानुसार, अशी एकूण ४५ कोटींहून अधिक लाभार्थी खाती आहेत. सुमारे ३० कोटी ग्राहक ग्रामीण आणि अर्ध-ग्रामीण भागात राहतात. तर, केवळ ३१.४ कोटी लाभार्थ्यांना रुपे डेबिट कार्ड मिळाले आहे. याशिवाय अनेक खातेदारांनी त्यांची डेबिट कार्डे सक्रिय केलेली नाहीत.