Government Schemes for Farmers : भारतीय शेतीला बळकटी देण्यासाठी आणि बळीराजाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने नवनवीन उपक्रम राबवले जातात. सध्या सरकारच्या अशा अनेक महत्त्वाच्या योजना आहेत, ज्याचा फायदा देशातील लाखो शेतकरी घेत आहेत.
या योजनांमुळे केवळ शेतीचा खर्च कमी झाला नसून, शेतकऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरातही मोठी सुधारणा होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक मदतीचा मेळ घालत सरकारने ही योजनांची मोठी साखळी निर्माण केली आहे.
शेतकऱ्यांनी आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी ज्या प्रमुख १० योजनांचा लाभ घ्यायला हवा, त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
1. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)
वीज आणि सिंचनाची समस्या सोडवण्यासाठी ही योजना अत्यंत प्रभावी आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन पंप बसवण्यासाठी 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत मोठे अनुदान दिले जाते. यामुळे डिझेलचा खर्च वाचतो आणि उत्पादित झालेली अतिरिक्त वीज सरकारला विकून शेतकरी अधिकचे उत्पन्नही मिळवू शकतात.
2. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या कार्डाद्वारे शेतीकामासाठी अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते. जर तुम्ही घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड केली, तर तुम्हाला 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ 4 टक्के व्याजदराने मिळू शकते.
3. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)
ही केंद्र सरकारची सर्वात मोठी थेट लाभ योजना आहे. याअंतर्गत देशातील प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा होत असल्याने बियाणे आणि खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळतो.
4. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY)
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी ही योजना आहे. नैसर्गिक संकट, कीड किंवा रोगामुळे पीक वाया गेले तर विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळते. यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ 1.5 ते 5 टक्के इतकाच अल्प विमा हप्ता भरावा लागतो.
5. परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY)
रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. क्लस्टर पद्धतीने सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 31,500 रुपयांपर्यंतची मदत सरकारकडून दिली जाते, ज्याचा फायदा जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी होतो.
6. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY)
‘कमी पाण्यात अधिक पीक’ घेण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. यात ठिबक आणि तुषार सिंचन यांसारख्या आधुनिक सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाते. यामुळे पाण्याची बचत होऊन उत्पादनात मोठी वाढ होते.
7. मृदा आरोग्य कार्ड (Soil Health Card)
तुमच्या जमिनीला कोणत्या खताची गरज आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त आहे. सरकारी प्रयोगशाळेत मातीची मोफत तपासणी करून शेतकऱ्यांना आरोग्य कार्ड दिले जाते. यात मातीतील 12 महत्त्वाच्या घटकांची माहिती असते, ज्यामुळे अनावश्यक खतांचा खर्च वाचतो.
8. प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)
शेतकऱ्यांचे म्हातारपण सुरक्षित करण्यासाठी ही एक विशेष पेन्शन योजना आहे. 18 ते 40 वयोगटातील शेतकरी या योजनेत दरमहा अल्प रक्कम जमा करून सहभागी होऊ शकतात. वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन मिळण्याची सोय करण्यात आली आहे.
9. ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM)
शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी हे एक डिजिटल व्यासपीठ आहे. देशातील बाजार समित्या ऑनलाइन जोडल्या गेल्यामुळे शेतकरी आपला माल कोठूनही विकू शकतात, ज्यामुळे मध्यस्थांची साखळी कमी होऊन शेतकऱ्यांना थेट जादा नफा मिळतो.
10. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF)
पिकाची काढणी झाल्यानंतर त्याचा साठा करण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज, गोदाम किंवा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी या निधीतून स्वस्त दरात कर्ज दिले जाते. 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या अशा प्रकल्पांवर व्याजात 3 टक्के सवलत दिली जाते.
हे देखील वाचा – Rohit Pawar : ‘थोरातसाहेब, हे बघा फोटो’; रोहित पवारांचा काँग्रेसवर पुन्हा हल्ला, जामखेड पराभवावरून महाविकास आघाडीत जुंपली
