मुंबई- मुंबई विद्यापीठाच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आज उच्च न्यायालयाने हाणून पाडत हे काम स्थगित केले. न्यायालयाने सरकारच्या कार्यपध्दतीची गंभीर दखल घेत यावेळी संताप व्यक्त केला की, आता निदान न्यायालयासाठी राखीव जागेवर तरी झोपडपट्टी प्रकल्प आणून आम्हाला लाज आणू नका. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, शैक्षणिक संस्थांच्या जागा जर अशा पध्दतीने अन्यत्र वळविल्या जात असतील तर ही बाब गंभीर आहे. न्यायालयाने या एसआरए प्रकल्पाला स्थगिती दिली. काही कागदपत्र अपूर्ण असल्याने त्याची पूर्तता करण्यास मुंबई विद्यापीठाला एक आठवडा मुदत देत याचिकेची सुनावणी 11 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठ स्थापनेसाठी 50 वर्षांपूर्वी जमीन संपादित केली. याच जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) चा घाट घालणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात विद्यापीठाच्या वतीने ॲड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
यावेळी ॲड. युवराज नरवणकर यांनी म्हटले की, राज्य सरकारने 50 वर्षांपूर्वी 1962 साली सांताक्रूझ आणि कलिना परिसरातील जमीन मुंबई विद्यापीठासाठी संपादीत केली. जमीन मालकांना त्याचा मोबदला दिला. मात्र 7/12 वर मूळ मालकांची नावे तशीच राहिली. काही जमीन मालकांनी ती जागा विकली आणि तिथे झोपड्या उभ्या राहिल्या. त्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंतर्गत तेथे प्रकल्प राबविण्याचा घाट घालण्यात आला. योगीराज आणि गॅलक्सी गृहनिर्माण सोसायट्या आणि विकासकाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. विद्यापीठाने जमीन नावावर करण्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र या जमिनीवर एसआरए प्रकल्प राबविला जात असल्याचे उघड झाले. ही जमीन अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि विकासकांना व्यावसायिक हेतूसाठी वापरायची असेल तर विद्यापीठाकडे शिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि येणाऱ्या काळात विद्यापीठाने करावयाच्या शैक्षणिक उपक्रमांच्या उद्देशांसाठी आणि भविष्यातील गरजांसाठी कोणतीही जमीन राहणार नाही याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. राज्य सरकारच्या कारभारवर ताशेरे ओढले. भविष्यातील सर्व काळाच्या गरजा विचारात घेऊन शैक्षणिक उद्देशाने मुंबई विद्यापीठासाठी संपादित केलेली जमीन आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या मदतीने विकासकांच्या घशात घातली जात आहे हे दुर्दैवी आहे, अशी खंत व्यक्त करून झोपडपट्टी प्रकल्पांना स्थगिती दिली.
राज्य सरकारने 1962 साली कलिना आणि सांताक्रूझ परिसरातील जमीन संपादीत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. 14 ऑक्टोबर 1970, 24 फेब्रुवारी 1972 आणि 31 ऑगस्ट 1974 च्या अधिसूचनेनुसार ही जमीन तुकड्यांमध्ये संपादित करण्यात आली. 26 ऑक्टोबर 1987 रोजी विद्यापीठाकडे जमीन हस्तांतरीत करण्यात आली. जमीन संपादीत केल्यानंतर जमीन मालकांना जमिनीचा मोबदला देण्यात आला. मात्र सातबारावर त्यांची नावे तशीच राहिल्याने या जमिनी मालकांनी विकल्या. काही भागात झोपड्या उभ्या राहिल्या. त्यानंतर दोन गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्या. त्यांच्या माध्यमातून विकासकामार्फत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचा घाट घालण्यात आला.
न्यायालय म्हणते की, एकदा जमीन सार्वजनिक उद्देशाने मुंबई विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी संपादित केली. मात्र राज्य सरकारने सदर जमिनीचा काही भाग हस्तांतरित करण्यासाठी अथवा अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली असती तर ही वेळ आली नसती.
