नवी दिल्ली – 2006 च्या मुंबई लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी सर्वच्या सर्व 12 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आणि आरोपी लगेच जेलबाहेरही आले. त्यानंतर सरकारने या निकालाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल स्थगित केला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारसह या घटनेतील पीडित कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला. परंतु निर्दोष ठरून जेलबाहेर येत मुक्त झालेल्यांची सुटका कायम राहणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देईल तोवर हे सर्व जेलबाहेरच असतील .
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील सर्व 12 आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. त्यानंतर 9 आरोपींची लगेचच तुरुंगातून सुटका झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला होता. जनतेतूनही तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
आज राज्य सरकारच्या याचिकेवर न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाच्या निकालातील काही निरीक्षणे मकोकाअंतर्गत सुरू असलेल्या अन्य खटल्यांवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे या निकालाला स्थगिती द्यावी. आरोपींच्या स्वातंत्र्यावर आक्षेप घेत नाही. त्यामुळे सुटकेस अडथळा येऊ नये. न्यायालयाने मेहता यांच्या म्हणण्याशी सहमती दर्शवत याप्रकरणी मर्यादित स्वरूपात स्थगिती मंजूर केली. सुनावणीवेळी न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, सर्व आरोपी आधीच सुटले आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात टाकण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र कायद्याच्या मुद्यावर आम्ही एवढेच म्हणू की, संबंधित निकाल हा अन्य खटल्यांत आदर्श म्हणून वापरला जाऊ नये. त्यामुळे एवढ्यापुरती स्थगिती लागू राहील. याचा अर्थ असा की, हा निकाल इतर खटल्यांमध्ये उदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही. न्यायालयाने आरोपींना नोटीस बजावण्याचे निर्देशही दिले. या नोटीसनुसार पक्षकारांनी हजर राहावे. त्यानंतर न्यायालय निर्णय देईल. या प्रकरणात आता नवीन कुठलेही पुरावे सादर करता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय जुन्या पुराव्यांच्या आधारेच पुढील सुनावणी घेईल.
11 जुलै 2006 रोजी संध्याकाळी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरी लोकल मार्गावरील 7 वेगवेगळ्या गाड्यांमध्ये 11 मिनिटांत स्फोट झाले. हे स्फोट प्रेशर कुकरचा वापर करून टायमरद्वारे घडवण्यात आले होते. या स्फोटांत 209 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले होते. या स्फोटांमागे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबासह इंडियन मुजाहिद्दिन आणि सीमी या भारतातील संघटनांचा हात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात एकूण 13 आरोपींविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता. तपास यंत्रणांनी आरोपींविरोधात मकोका, युएपीए आणि स्फोटक पदार्थ अधिनियमांतर्गत विविध गुन्हे दाखल केले होते. न्यायालयात सुमारे 230 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. याशिवाय 500 हून अधिक पंचनामे, तांत्रिक पुरावे आणि कॉल रेकॉर्ड सादर करण्यात आले. 2015 मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने 12 जणांना दोषी ठरवले. यातील 5 आरोपींना फाशीची, तर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. परंतु उच्च न्यायालयाचे न्या. अनिल किलोर व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत 12 जण निर्दोष असल्याचा निकाल दिला. निकालानंतर यातील मोहम्मद फैजल, एहतेशाम सिद्दकी, आसिफ खान, तनवीर अहमद, माजीद शफीक, शेख मोहम्मद अली, मोहम्मद साजिद मरगुब, सोहेल शेख, जमीर अहमद शेख या नऊ जणांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. नावेद हुसैन खान आणि मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख यांच्याविरुद्ध इतर प्रलंबित खटले असल्यामुळे ते अजून सुटलेले नाहीत. या खटल्यातील अब्दुल वाहिद शेख याला 2015 मध्ये निर्दोष मुक्त केले होते, तर कमाल अहमद अन्सारी याचा 2021 मध्ये तुरुंगात मृत्यू झाला होता.
आजच्या सुनावणीवर एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली. पण 18 वर्षांनंतर सुटलेल्या आरोपींना पुन्हा अटक होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. मी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला विचारू इच्छितो की, हे सर्व आरोपी न्यायालयात पूर्णपणे निर्दोष ठरले आहेत, तर तुम्ही या निर्णयाविरुद्ध अपील का करत आहात? मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी, ज्यांच्यावर न्यायालयाचा निकाल राखीव आहे ते निर्दोष सुटले तर तुम्ही त्याविरुद्धही अपील करणार का?
