मुंबई- मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि काही राज्यांमध्ये सौर विजेच्या खरेदीसाठी लाच दिल्यामुळे वादात अडकलेल्या अदानी समूहाचा आसाममधील सिमेंट प्रकल्पही वादात सापडला आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारच्या मालकीची 1200 हेक्टर जमीन देण्यास स्थानिक आदिवासी जमातींचा तीव्र विरोध आहे. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
आदिवासी जमातींच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या इंडिजेनस पीपल्स पार्टीने (आयपीपी) या संदर्भात आयोगाकडे लेखी तक्रार केली आहे.आशिया खंडातील सर्वात मोठा म्हणवल्या जाणाऱ्या अदानी समूहाच्या या प्रस्तावित सिमेंट प्रकल्पामुळे परिसरातील कार्बी, डीमसा, नागा आणि आदिवासींची 14 हजार कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. त्यांचा सांस्कृतिक वारसा नष्ट होणार आहे. तसेच परिसरातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची अपरिमित हानी होईल,असा आक्षेप आयपीपीने घेतला आहे. अदानीच्या प्रकल्पाला जमीन देताना अनुसूचित जमाती किंवा आदिवासींना म्हणणे मांडण्याची संधी न देता संबंधित अधिकाऱ्यांनी परस्पर जमीन हस्तांतरित केलीच कशी,असा सवालही आयपीपीने विचारला आहे.
आयपीपीच्या तक्रारी दखल घेत आयोगाने यापूर्वी 7 मार्च 2024 रोजी जिल्हा प्रशासनाला नोटीस बजावली होती. मात्र त्या नोटिशीला जिल्हा प्रशासनाने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे आयोगाने आता पुन्हा नोटीस पाठवून प्रतिसाद न दिल्यास घटनात्मक अधिकाराचा वापर करू,असा सज्जड इशारा जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 338 ए अन्वये प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नोटिशीला उत्तर न दिल्यास त्यांना समन्स बजावून प्रत्यक्ष कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. त्यामुळे या नोटिशीला उत्तर न दिल्यास जिल्हा प्रशासन आणि अदानी समूह अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
