मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुट्टी असताना तातडीची सुनावणी घेत उद्या दुपारी चारपर्यंत आझाद मैदानाबाहेरील मराठा आंदोलकांना मुंबईबाहेर हटवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला झटका बसला आहे. उद्या मंगळवारी दुपारी तीन वाजता याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र त्याचवेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेऊन त्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करून कुणबी नोंदी देण्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याबाबत चर्चा केली. यामुळे आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले गेले.
मराठा आंदोलन नेते मनोज जरांगे-पाटीलयांनी आजपासून पाणीही त्याग केले. यामुळे मराठा समाज संतप्त झाला होता. एकूणच तणाव वाढला होता. परिणामी यातून बचावासाठी कोर्ट काय करते याकडे फडणवीस सरकारचे लक्ष होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. दरम्यान हायकोर्टाचा आदेश आल्याने सरकारने सुटकेचा निश्वास सोडला. दुसरीकडे ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनीही राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली. यात लक्ष्मण हाके हेही उपस्थित होते. त्यांनी ओबीसीने कसे प्रत्युत्तर द्यायचे यावर चर्चा केली.
काल एमी फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने मराठा आंदोलन विरोधात याचिका करून तातडीने घेण्याची मागणी केली होती ती न्यायालयाने मान्य करत आज सुट्टीचा दिवस असूनही दुपारी दीड वाजता सुनावणी घेतली. न्या. रविंद्र घुगे व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते एमी फाऊंडेशन व दुसरे याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाला सांगितले की, जरांगे-पाटील व विरेंद्र पाटील यांनी सर्व अटींचे उल्लंघन केले आहे. ते म्हणाले की, आझाद मैदानात पाच हजार आंदोलकांनाच परवानगी असताना त्यापेक्षा अधिक आंदोलक आले आहेत. ते मुंबईभर दिसत आहेत. त्यांनी महिला पत्रकारांशी गैरवर्तन केले. त्यांनी आझाद मैदानात तंबू उभारले. गणेशोत्सव असताना हे सर्वजण आले आहेत. त्यांच्या गाड्या सर्वत्र असल्याने वाहतूककोंडी
होत आहे.
यावर जरांगे यांचे वकील श्रीराम पिंगळे म्हणाले की 27 ऑगस्टपासून झालेला घटनाक्रम लक्षात घ्यावा लागेल. पहिल्याच दिवशी आंदोलकांना पाणी, जेवण आणि शौचालय अशा मुलभूत समस्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्या क्रियेला प्रतिक्रिया म्हणून आंदोलकांकडून काही बाबी झाल्या. आंदोलन सुरू झाले तेव्हा त्याची कल्पना सरकारलाही होती. पोलीस अधिकारी देवेन भारती यांच्याबरोबर यासंबंधी बैठकही झाली होती. तरीही आंदोलकांना मुलभूत मानवीय गरजा पुरवण्यात आल्या नाहीत. आंदोलक हे काही आरोपी नाहीत. सरकारने अन्न, पाणी आणि वीज दिलेच पाहिजे. जरांगे यांचे आंदोलन हे सरकारच्या विरोधात आहे, जनतेला कुठलाही त्रास देण्याचा हेतू नाही. याआधी सात ते आठ वेळा मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण केले आहे. आधीच आरक्षणाची मागणी पूर्ण केली असती तर आज मुंबईत येण्याची गरजच भासली नसती. खाण्याची दुकाने आमच्यासाठी बंद ठेवण्यात आली होती. सार्वजनिक शौचालय बंद होती. त्यामुळेच आंदोलकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.
यानंतर न्यायालयाने निर्देश दिले की, आणखी आंदोलक मुंबईत येता कामा नये . आझाद मैदानात पाच हजार आंदोलकच असावे. बाकी सर्वांना परत जाण्यास सांगा न्यायालयाने उद्या दुपारी 3 वाजेपर्यंत यासाठी मुदत दिली आहे. उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना जरांगे यांचे वकील म्हणाले की, आता आणखी मराठा आंदोलकांना मुंबईत येऊ देऊ नका, असे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनकर्त्यांना मुंबईत आणू नये अशी मी जरांगे यांना विनंती करणार आहे.
वकील पिंगळे पुढे म्हणाले, आंदोलनात काही जणांनी घुसखोरी केली असून ते हुल्लडबाजी करत आहेत. त्यांच्या वाईट गोष्टी न्यायालयात दाखवण्यात आल्या. मात्र जरांगे पाटील यांनी मुंबईला निघाल्यापासूनच सर्वांना याबाबत माहिती दिली होती. न्यायालय आणि प्रशासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करण्यात यावे, असे त्यांनी आंदोलकांना बजावले होते. माध्यमात किंवा इतर ठिकाणी वाईट गोष्टी दाखवल्या जात आहेत. चांगल्या बाबी दाखवल्या गेल्या नाहीत, याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाचा आदेश समोर आल्यानंतर काही मिनिटांतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर येऊन प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. बैठकीत आम्ही सगळ्या पर्यायांचा विचार केला तसेच या बाबी न्यायालयात कशा टिकतील यावर चर्चा करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान महिला पत्रकारांचा विनयभंग झाल्याचे आरोप करण्यात आले. यावर महिला पत्रकारांचा विनयभंग हे कुठेतरी गालबोट असल्यासारखे आहे. महिला पत्रकार त्यांचे काम करत असतात आणि त्यांच्या भावना पोहोचवण्याचे काम करत असतात. हे अतिशय निंदनीय असल्याचे फडणवीसांनी म्हटले.
न्यायालयाच्या आदेशाचे
पालन करणार ! जरांगे
मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर जरांगे-पाटील यांनी संध्याकाळी 7 वाजता पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, आंदोलकांनो, मुंबईकरांना कोणताही त्रास होईल,असे वागू नका आणि रस्ते अडवू नका, आता आपल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायचे आहे. तुमच्याशी बोलण्यासाठी मला पाणी प्यावे लागले. सर्व आंदोलकांनी शांत राहावे, ज्यांना ऐकायचे नसेल तर त्यांनी आपल्या गावी जावे, सरकार कोणत्या बैठका घेत आहेत. हे आम्हाला माहीत नाही. मात्र मराठा कुणबी एकच आहे, हे फायनल आहे. मी मेलो तरी चालेल, मी आरक्षण घेतल्याशिवाय उठणार नाही.
रात्री 9 वाजता डॉक्टर जरांगे यांची तपासणी करण्यासाठी आझाद मैदानावर आले होते. मात्र जरांगे यांनी तपासणी करण्यास नकार दिला. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आरोग्य तपासणी करणार नाही. सरकारने मुद्दाम डॉक्टरांना पाठविले आहे. या डॉक्टरांना निलंबित करा, असे जरांगे-पाटील यांनी सांगितले.
हैदराबाद गॅझेटबाबत मसुदा अंतिम टप्प्यात
मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण सुरू असतानाच सरकार पातळीवर बैठकींचा धडाका सुरू झाला आहे. आज पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मराठवाड्यातील जनतेसाठी हैदराबाद गॅझेटबाबत साधारण मसुदा तयार असून अंतिम टप्प्यात आला आहे, अशी माहिती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, शिंदे समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे तसेच महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांना माहिती दिली. बैठकीत हैदराबाद गॅझेटबाबत कायद्याच्या चौकटीत राहून काय तोडगा निघेल यावर चर्चा झाली.मराठवाड्यातील जनतेसाठी हैदराबाद गॅझेटबाबत साधारण मसुदा तयार केला आहे. परंतु तो कायद्याच्या चौकटीत बसला पाहिजे त्यामुळे चर्चा सुरू आहे. गॅझेटचा अंतिम मसुदा तयार झाल्यानंतर तो सर्वांसमोर ठेवू. आतापर्यंत आरक्षणावर झालेले सर्व न्यायालयीन निर्णय विचारात घेऊनच तोडगा काढला जाणार आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
गोंधळ घालणाऱ्यांवर कारवाई होणार
आंदोलनाच्या अटींचे उल्लंघन झाले आहे. हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे हे शासनासाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. त्याचे पालन करण्याचे काम निश्चितच प्रशासनाकडून केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, मराठा आंदोलनाबाबत सरकारने संयम राखला होता. मात्र जे मराठा आंदोलक आझाद मैदानात बसतील तेच आंदोलक समजले जातील, अन्यत्र फिरणाऱ्यांवर हायकोर्टाच्या सुचनेनुसार कारवाई केली जाईल.
एमी फाऊंडेशनने याचिका का केली?
मराठा आंदोलन आणि त्याचा मुंबईकरांना त्रास होत आहे, अशी याचिका एमी फाऊंडेशनने केली आहे. ही संस्था मुलांचे शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रात कार्य करते. दक्षिण आफ्रिकेत स्थापन झालेल्या या संस्थेचे अनेक देशात कार्य आहे. शिक्षणाशी प्रामुख्याने संबंधित एक संस्था मराठा आंदोलनाच्या विरोधात याचिका का करते? हा सवाल विचारला जात आहे.
