मुंबई – दक्षिण मुंबईत क्रॉफर्ड मार्केटच्या भूखंडावर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडई (शिवाजी मार्केट) जीर्ण झाल्याने पाडण्यात आली आहे. या ठिकाणी तात्पुरती शेड उभारून मासळी विक्रेत्यांनी ही मंडई चालू ठेवली आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात या विक्रेत्यांचे नव्या जागेत स्थलांतर केले जाईल,अशी चर्चा असल्याने मासळी विक्रेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यांना तिथेच परत आणणार हे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी त्यांनी आंदोलन केले, तेव्हा आता भाजपात असलेल्या चित्रा वाघ आणि सत्तेत असलेले शिंदेंचे मंत्री उदय सामंत आघाडीवर होते. या आंदोलनानंतर इथल्या मासळी विक्रेत्यांना त्याच जागी परत आणण्याचे आश्वासन दिले आणि सत्तेवर येताच याच नेत्यांनी फसविले
शिवाजी मार्केट ही गेल्या पन्नास वर्षांपासून एपीएमसी मार्केटच्या धर्तीवर काम करणारी राज्यातील एकमेव मासळी मंडई आहे. या मंडईत सुमारे ३४८ परवानेधारक मासळी विक्रेते आहेत. त्यामध्ये १५७ कोळी महिला, ८० घाऊक मासळी विक्रेते, बर्फवाले आणि पार्सलवाल्यांचा समावेश आहे.राज्यभरातून दररोज पंधरा हजारहून अधिक मासळी विक्रेते या मंडईत येतात. तसेच दररोज दीडशे ते दोनशे गाड्या भरून मासळी या मंडईत येते. मंडईची वार्षिक उलाढाल सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांहून जास्त आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायातील एक मोठे आर्थिक व्यापार केंद्र अशी या मंडईची ओळख बनली आहे. देशभरातील मासळी येथे संकलित केली जाते. त्यानंतर येथूनच देशभरात मासळी पोहोचवली जाते. मात्र या मंडईची इमारत जीर्ण झाल्याने ती पाडण्यात आली. त्याच ठिकाणी तात्पुरती शेड उभारून मासळी मंडई चालू ठेवली आहे. या मासळी विक्रेत्यांना समोरील बाजूस असलेल्या फ्रूट मार्केटमध्ये त्यांच्यासाठी बांधलेल्या नव्या मंडईमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. नवीन जागेत बांधण्यात आलेल्या मासळी मंडईत जागा अपुरी आहे. तसेच घाऊक विक्रेत्यांसाठी भूमिगत मंडईची व्यवस्था केली आहे.तीही व्यवस्था गैरसोयीची आहे, अशी विक्रेत्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे अद्याप या मासळी विक्रेत्यांचे नवीन जागेत स्थलांतर होऊ शकलेले नाही.
दुसरीकडे शिवाजी मार्केटचा हा भूखंड कोळी समाजाला भाडेतत्त्वावर द्यावा अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने नुकतीच पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.हा भूखंड पालिकेने लिलाव घेऊन आवा डेव्हलपरला ३६९ कोटी रुपयात विकला आहे, असा दावा समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे. आवा डेव्हलपरला ३६९ कोटी रुपयांमध्ये देण्यापेक्षा कोळी समाजाला ४०० कोटी रुपयांमध्ये ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर द्या,असा प्रस्ताव समितीच्या वताने पालिकेला देण्यात आला आहे.
मुंबईतून कोळी समाजाला हद्दपार करण्याचा डाव काही राजकीय़ नेत्यांनी आखला आहे. हा भूखंड शासकीय कार्यालयासाठी राखीव होता. मात्र २०१८ मध्ये या भूखंडावरील आरक्षण हटवण्याचे कारस्थान मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आले.आरक्षण हटवून लिलावात हा भूखंड आवा डेव्हलपरला देण्यात आला,असा आरोप देवेंद्र तांडेल यांनी केला. मुंबईतील कोळी समाजाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी १२ एकरचा हा भूखंड अन्य कोणत्याही कारणासाठी न देता कोळी समाजाला द्यावा,अशी कृती समितीची मागणी आहे.
हा भूखंड जर कोळी समाजाला दिला गेला तर या ठिकाणी होणाऱ्या विकास निधीमधून जो अधिकचा निधी उपलब्ध होणार आहे, त्या निधीचा वापर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अद्ययावत मासळी मंडई उभारण्यासाठी करण्यात येईल ,असे समितीने आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
