मुंबई – मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीस सुरुवात झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन.जे. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठापुढे ही सुनावणी होत आहे. राज्य सरकारने आर्थिक मागास म्हणून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात तब्बल १८ याचिका दाखल आहेत. मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिल्याने कमाल आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात येत असल्याने हे आरक्षण बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकारांनी केला आहे. मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची पडताळणी करताना मराठा समाजाची तुलना खुल्या प्रवर्गाशी करण्यात आली.ही तुलना अन्य प्रवर्गांशी करणे गरजेचे आहे. मात्र,शुक्रे आयोगाने तसे केले नाही,असाही युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुरूवातीला सुनावणीलाच आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने अंतिम सुनावणी सोमवारनंतर सुरू करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी मात्र सांगितले की, मागील सुनावणीच्यावेळी अंतरिम दिलासा देण्याबाबत सविस्तर सुनावणी झाली होती. दरवेळी नव्याने याचिका येते आणि अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते हे सत्र सुरूच राहील आणि मूळ प्रकरण ऐकले जाणार नाही. यावर याआधी दिलेला अंतरिम दिलासा हा निकालापर्यंत कायम राहील असे स्पष्ट करून न्यायालयाने सुनावणीस सुरूवात केली . आता सोमवारी सुनावणी सुरू राहील .
