मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयात प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत उद्या सुनावणी होणार आहे. त्याच्या आदल्या दिवशी राज्य सरकारतर्फे आज न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात असे म्हटले की, कमी उंचीच्या घरगुती गणेशमूर्ती कृत्रिम तलावात, तर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मोठ्या मूर्ती समुद्रात विसर्जित करण्यात येतील. यासाठी पर्यावरण रक्षणाच्या आवश्यक त्या उपाययोजनाही करण्यात येतील. राज्य सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे मोठ्या गणेशमूर्तींचे समुद्रात विसर्जन करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनामुळे होणाऱ्या जलप्रदूषणाच्या मुद्यावर अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाईनंतर या गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतामध्ये विसर्जन करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. या बंदीमुळे लाखो मूर्तिकारांचा रोजगार बुडून मूर्ती व्यावसायिकांचे अर्थकारण अडचणीत येणार असल्याने राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी, राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास गट स्थापन केला. या अभ्यास गटाने पीओपीमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून शासनाला काही शिफारशी व सूचना केल्या. हा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने उच्च न्यायालयात मांडल्यानंतर न्यायालयाने पीओपीच्या मूर्ती बनवण्यावर घातलेली बंदी उठवली होती. मात्र, यावेळी उच्च न्यायालयाने मोठ्या गणेशमूर्ती कुठे विसर्जित करणार याबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींचा आधार घेत मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर केले. मुंबईतील सार्वजनिक मंडळांच्या उंच आणि मोठ्या गणेशमूर्तींचे समुद्रात विसर्जन करताना परंपरेचा सन्मान राखले जाईल, अशी भूमिकाही सरकारने मांडली. पर्यावरणीय समतोल लक्षात घेऊन मोठ्या संख्येने असलेल्या मर्यादित उंचीच्या घरगुती व गणेशोत्सव मंडळांच्या लहान मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. मुंबईला सार्वजनिक गणेशोत्सवाची शंभर वर्षांहून अधिक मोठी परंपरा असून त्यामध्ये बाधा न आणता उत्सव व गणेशमूर्ती विसर्जन ही परंपरा अखंड राहील. गणेश विसर्जनादरम्यान पर्यावरणाच्या दृष्टीने जागृत राहून काही उपाययोजना केल्या जातील, अशी भूमिका शासनाने न्यायालयात मांडली आहे. उद्या या प्रकरणाची मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
