नवी दिल्ली- महाराष्ट्र राज्यात राबविलेल्या लाडकी बहिण योजनेचे पैसे 14 हजार पुरुषांच्या खात्यात कसे गेले ? 4800 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याला पूर्ण मंत्रिमंडळ जबाबदार आहे कारण निवडणुकीत या योजनेचा फायदा प्रत्येकाने घेतला आहे असा घणाघात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यातील महायुती सरकारवर केला.
त्या म्हणाल्या की, पहिल्या टप्प्यात सुमारे 14 हजार 298 पुरुष लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली होती. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील 2 कोटी 38 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर छाननी केली तेव्हा त्यातील 26 लाख अर्थात 10 टक्के महिला पहिल्या टप्प्यात अपात्र ठरल्या. या योजनेत 13 हजार पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँकेचे डिटेल्स आदी पुरावे लागतात. मग या पुरुषांच्या खात्यावर पैसे कसे गेले? याचे उत्तर महाराष्ट्र सरकारने द्यावे. एखाद्या महाविद्यालयात कमी गुण मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे फॉर्म फेटाळले जातात, विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी भरलेले अर्ज, आयुष्यमान योजनेसाठी लाभार्थ्यांचे अर्ज रद्द होतात. मग लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी भरलेले अर्ज रद्द का झाले नाही? लहानशी चूक असेल तरीही शाळा, शेतकरी विमा अर्ज बेदखल होतो. तर लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी भरलेले अर्ज आणि नियमात न बसणाऱ्या महिलांचे अर्ज मान्य कसे झाले? डिजिटल इंडियाच्या तंत्रज्ञानात अशी चूक कशी झाली? सॉफ्टवेअर कुणाचे होते? हा भ्रष्टाचार नाही तर काय आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारने शिक्षण, आरोग्य आणि महिला संबंधित तीन महत्त्वाच्या योजना बंद केल्या आहेत. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने स्वतःच कबुली दिली की, लाडकी बहीण योजनेमुळे आलेल्या भारामुळे इतर योजना बंद केल्या.
राज्यात मागील काही महिन्यात शेतकरी, शिक्षक आणि कंत्राटदार यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. याबाबत आमदार मकरंद पाटील यांनी विधिमंडळ सभागृहात सांगितले. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 2025 या तीन महिन्यांत 750 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे दर तीन तासाला एक आत्महत्या होते आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली होती. ती अद्याप कृतीत आलेली नाही.
सुळे पुढे म्हणाल्या की, लाडक्या बहिणींना पैसे दिले, त्या योजनेचे स्वागतच आहे. पण त्या योजनेत पहिल्याच टप्प्यात भ्रष्टाचार झाला. तोही सुमारे 4 हजार 800 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार आहे. हा घोटाळा कोणी, कसा केला, यात कोणाचा सहभाग आहे, बँकेचा सहभाग आहे की, इतर कुणाचा? हे सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याचे मीच नाही तर महाराष्ट्रातील मंत्रीही सांगत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी एसआयटी नेमावी. सरकार दावा करते की, महिला आणि बालविकास विभागाचा कारभार सर्वोत्तम आहे. तर 4800 कोटी रुपयांचा घोटाळा या विभागात कसा झाला? या घोटाळ्याला संपूर्ण मंत्रिमंडळ जबाबदार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले पाहिजे. याप्रकरणी त्यांनी श्वेतपत्रिका, ऑडीट आणि चौकशी करण्याचे आश्वासन द्यावे. 4800 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची कारवाई पारदर्शकपणे झाली पाहिजे. जर त्यांनी सहकार्य केले नाही तर संसदेत हा मुद्दा मी मांडणार आहे. आमदार रोहित पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार दलालीच्या दलदलीत अडकले आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेला सुद्धा भ्रष्टाचारातून सुट्टी मिळाली नाही. या योजनेच्या जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले यातही मोठ्या प्रमाणात अपहार झाला आहे. जाहिरातींची कामे माहिती जनसंपर्क विभागाला दिलेली असताना महिला बालविकास विभागाला पुन्हा कामे का दिली?
मंत्री अदिती तटकरेंवर आरोप टाळले
खासदार सुळे यांनी राज्य महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्यावर आरोप करणे टाळले. त्या म्हणाल्या की, मंत्री तटकरे यांच्यावर कोणतेही आरोप करणार नाही. कारण लाडकी बहीण योजना जाहीर झाली तेव्हा त्याचे प्रचार कार्यक्रम मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री करत होते. तटकरेंना मी जबाबदार धरणार नाही. हा सरकारचा कार्यक्रम आहे आणि ही कॅबिनेटची जबाबदारी आहे.
