नवी दिल्ली- 26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यासह अनेक खटले लढवणारे सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार म्हणून राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, केरळचे शिक्षणतज्ज्ञ सी. सदानंदन मास्ते आणि इतिहासकार व लेखिका मीनाक्षी जैन यांनाही राज्यसभेवर पाठवण्यात
आले आहे.
भाजपाने ॲड. निकम यांना यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर-मध्य मुंबई मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचा काँग्रेसच्या उमेदवार वर्षा गायकवाड यांनी पराभव केला होता. आता ते सरपंच संतोष देशमुख हत्या व इतर खटले सरकारी वकील म्हणून लढवू शकणार नाहीत. या खटल्यांची जबाबदारी कोण घेईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याआधीच्या राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्या होत्या. या जागांवर चार नवीन सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 80 (3) अंतर्गत, राष्ट्रपतींना राज्यसभेत 12 सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असतो. हे सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा यासारख्या क्षेत्रातील विशेष योगदानासाठी निवडले जातात. राज्यसभेच्या एकूण सदस्यांची संख्या 250 आहे. ज्यामध्ये 238 निवडून आलेले आणि 12 नामनिर्देशित सदस्य आहेत.
ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी 26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा आरोपी अजमल कसाबविरोधातील खटला, 1993चे मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरण, कॅसेटकिंग गुलशन कुमार हत्या आणि खैरलांजी हत्याकांड या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले आहे.
आपल्या खासदार म्हणून नियुक्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना ॲड. निकम म्हणाले की, माझे दोन्ही भाषांवर उत्तम प्रभुत्व आहे. तुम्ही कोणत्याही भाषेत माझ्याशी संवाद साधू शकता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मराठीत संवाद साधत मला सांगितले की, राष्ट्रपती तुमच्यावर एक जबाबदारी सोपवू इच्छित आहेत. ही जबाबदारी तुम्ही देशाच्या दृष्टीने समर्थपणे पार पाडाल, अशी मला खात्री आहे. या शब्दांसाठी मी पंतप्रधानांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने माझ्यावर विश्वास दाखवला होता. त्याबद्दल पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षाच्या नेतृत्वाचे मी आभार मानतो. आता राज्यसभेतील सदस्य म्हणून माझ्यावर मोठी जबाबदारी आहे. मी माझा कायद्याचा अभ्यास, अनुभव आणि विलेषणाच्या क्षमतेचा उपयोग करून देशाच्या एकात्मतेसाठी, लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध राहीन.
