150 days E-Governance Reform Program : राज्यातील शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात (E-Governance Reform Program) उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची यादी आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जाहीर करण्यात आली आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे केलेल्या मूल्यमापनानंतर राज्यातील विविध संवर्गातील सर्वोत्कृष्ट शासकीय कार्यालयांची निवड करण्यात आली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावर माहिती शेअर केली आहे. त्यांनी राज्यातील नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या असून, ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमातील विजेत्या कार्यालयांचे विशेष अभिनंदन केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की,
“सर्वांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मनःपूर्वक शुभेच्छा! १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी केलेल्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांचे विशेष अभिनंदन.”
१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाचे मूल्यमापन
कार्यक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालयांचे मूल्यमापन सात महत्त्वाच्या निकषांवर करण्यात आले, ज्यामध्ये कार्यालयीन कार्यक्षमता, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिकाभिमुख सेवा या सर्व बाबींचा समावेश होता. हे सात निकष पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. कार्यालयाची अधिकृत वेबसाईट – माहितीची उपलब्धता, अद्यतनित सामग्री आणि नागरिकांसाठी सुलभता.
२. ‘आपले सरकार’ प्रणालीचा वापर – जनसंपर्क, नागरिक सेवा आणि तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यक्षमतेने वापरणे.
३. ई-ऑफीस प्रणाली – कामकाजातील पारदर्शकता, दस्तऐवज व्यवस्थापन आणि डिजिटल प्रक्रियेतील गती.
४. कार्यालयीन डॅशबोर्ड – कामाचे नियोजन, प्रगतीचे निरीक्षण व अहवाल व्यवस्थापन.
५. व्हॉट्सऍप चॅटबॉटचा वापर – नागरिकांना त्वरित सेवा, मार्गदर्शन आणि माहिती उपलब्ध करून देणे.
६. शासकीय कामकाजात AI व Blockchain तंत्रज्ञानाचा वापर – सुरक्षितता, कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि डेटा विश्लेषण.
७. GIS तंत्रज्ञानाचा कार्यक्षम वापर – भूस्थानिक माहिती, नकाशे आणि निर्णय प्रक्रियेत सहाय्य.
या सर्व निकषांवर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची निवड करण्यात आली असून, त्यांच्या कामगिरीमुळे राज्यातील ई-गव्हर्नन्स अधिक पारदर्शक, नागरिकाभिमुख आणि गतिशील बनत आहे.
१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात राज्यातील उत्कृष्ट शासकीय कार्यालयांची यादी जाहीर-
राज्यातील शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिशील आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात (E-Governance Reform Program) उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची यादी आज जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये विविध संवर्गातील सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांचा समावेश असून, भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे केलेल्या मूल्यमापनानंतर ही निवड करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बाबत आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावर माहिती शेअर केली. त्यांनी राज्यातील नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या असून, ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमातील विजेत्या कार्यालयांचे विशेष अभिनंदन केले आहे.
विविध संवर्गातील विजेती कार्यालये
कार्यक्रमाच्या मूल्यमापनात विविध संवर्गातील शासकीय कार्यालयांची कामगिरी सात महत्त्वाच्या निकषांवर तपासली गेली, ज्यामध्ये डिजिटल प्रणालींचा वापर, पारदर्शकता, नागरिकाभिमुख सेवा, AI आणि GIS तंत्रज्ञानाचा कार्यक्षम वापर यांचा समावेश होता. या मूल्यमापनानंतर विविध संवर्गातील उत्कृष्ट कार्यालयांची यादी पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आली:
जिल्हाधिकारी कार्यालय: जळगाव
पोलिस अधीक्षक कार्यालय: ठाणे ग्रामीण
महानगरपालिका: पनवेल
पोलिस आयुक्त कार्यालय: नाशिक
विभागीय आयुक्त कार्यालय: नागपूर
पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक कार्यालय: नांदेड
राज्यस्तरीय आयुक्तालय / संचालनालय: संचालक, तंत्र शिक्षण
राज्यस्तरीय मंडळे / महामंडळे / प्राधिकरण: महाराष्ट्र सागरी मंडळ
मंत्रालयीन विभाग: सार्वजनिक बांधकाम विभाग
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषदांची यादी येत्या ८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केली जाणार आहे.
विजेत्यांचा लवकरच गौरव
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील शासकीय कार्यालयांनी नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान कामगिरी दाखवली आहे. या कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांच्या प्रमुख आणि संपूर्ण कर्मचाऱ्यांचा लवकरच राज्य शासनाकडून सन्मान केला जाईल, ज्यामुळे सरकारी कामकाजाच्या कार्यक्षमतेचा आणि डिजिटल प्रशासनाच्या नव्या मानकांचा गौरव होईल.
