मुंबई- यंदाच्या गणेशोत्सवात सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्र आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी केवळ यंदाच्या गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि पुढील वर्षीच्या माघी गणेशोत्सवापर्यंत म्हणजेच मार्च 2026 पर्यंतच असणार आहे. सहा फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावांमध्येच करावे लागणार आहे. विसर्जनाच्या पर्यायी व्यवस्था अद्याप सक्षमपणे उपलब्ध नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असला तरी त्यामुळे पीओपी मूर्ती बनवणारे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांना या वर्षासाठी तरी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) 12 मे 2020 रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीओपी मूर्ती बनवण्यावर बंदी नाही. मात्र, पीओपी मूर्ती नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्यावर बंदी आहे. याच आधारे उच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी 2025 पासून नैसर्गिक जलस्रोतांत पीओपी मूर्तींसाठी विसर्जन बंदी लागू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिका आणि पोलिसांनी कठोर अंमलबजावणी करून माघी गणेशोत्सवात काही मोठ्या पीओपी गणेशमूर्तींचे समुद्रातील विसर्जन रोखले होते. त्यामुळे उंच मूर्तींबाबत प्रश्न निर्माण होऊन वाद झाला होता. काही गणेश मंडळांनी विसर्जन न करण्याची भूमिका घेतली होती. या मूर्तींचे अजूनही विसर्जन झालेले नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका केली. यावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ सूचनात्मक असल्याचे स्पष्ट करत, विसर्जनासाठीची धोरणात्मक जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली होती. त्यानुसार सरकारने पाच फुटांपर्यंतच्या मूर्ती कृत्रिम तलावांत विसर्जित करण्याची हमी दिली. मात्र सहा फुटांवरील मूर्तींसाठी अशा तलावांची व्यवस्था यंदा करणे शक्य नसल्याची भूमिका आज महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ आणि पालिकेचे वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मांडली. राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेने म्हटले की, गणेशोत्सव पुढील महिन्यात असून पाच फुटांपर्यंतच्या एक लाख दहा हजार गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्याच्या दृष्टीने 204 कृत्रिम तलावांची तयारी करण्यात आली आहे. मोठ्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे, या मूर्तींचे समुद्र आणि अन्य नैसर्गिक स्रोतांतच विसर्जन करण्याशिवाय तूर्त तरी पर्याय नाही.
सरकारने मांडलेल्या या अडचणी न्यायालयाने विचारात घेऊन या मूर्तींसाठी समुद्र आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनास केवळ यंदापुरती परवानगी दिली. मात्र, ती देताना न्यायालयाने नमूद केले की, 6 फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावांमध्येच करायचे आहे. त्याचे तंतोतंत पालन संपूर्ण राज्यात सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावे. त्यादृष्टीने आवश्यक प्रमाणात कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करावी. सात हजारांहून अधिक मोठ्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने चिंताजनकही ठरू शकते. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी वेगळे धोरण आणि पर्यायी व्यवस्था विकसित करावी.
कोर्टाच्या निर्णयाने याचिकाकर्त्यांना धक्का
पीओपी मूर्तींविरोधात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वकील सरिता खानचंदानी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. हा अंतरिम निकाल आहे. केवळ मार्च 2026 पर्यंत म्हणजे यंदाचा गणेशोत्सव, नवरात्री आणि माघी गणेशोत्सवापर्यंत हा निर्णय लागू आहे. या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. न्यायालयाच्या या निकालामुळे
दुःखी झालो आहोत. आता कृत्रिम तलाव मोठे होतील, त्यांची संख्या वाढेल आणि करदात्यांचे पैसे वाया जातील, अशी प्रतिक्रिया ॲड. सरिता खानचंदानी यांनी दिली.
