Cabinet Decision: राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक आज पार पडली. हि बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा देखील झाली. यात प्रामुख्याने राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना (Farmers) निधी देण्यासंदर्भात चर्चा झाली,
यात मुख्यमंत्र्‍यांनी बैठकीनंतर ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेजहीसुद्धा जाहीर केले आहे. ६८ लाख ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले. त्यामध्ये २९ जिल्हे आणि २५३ तालुके हे सरसकट मदतीच्या पॅकेजमध्ये घेतले गेले आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले आहे त्या त्या ठिकाणी अटी शिथिल करून मदत केली जाणार आहे.
याचबरोबर मंत्रालयात (Mumbai) मंत्रिमंडळ बैठकीतही दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, एसआरए मध्ये क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी देखील मंजुरी दिली आहे.
तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील छोट्या प्लॉट धारकांना दिलेला हा सगळ्यात मोठा दिलासा आहे. याचबरोबर एसआरएमध्ये क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी मंजूरी दिल्यामुळे मुंबईतील झोपडपट्टीवासींनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. याचबरोबर मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 9 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
ते निर्णय पुढील प्रमाणे:
१. उद्योग विभाग
महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने आणि दागिने धोरण २०२५ जाहीर. सोने, चांदीचे दागिने,हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसायाला आता अधिक चालना मिळणार. एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक,तर; पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दीष्ट.
२. नगर विकास विभाग
राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण. सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना मिळणार. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, तसेच आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला देखील बळ मिळणार. राज्यातील एकूण ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार आहे.
३. महसूल विभाग
तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास आता मान्यता. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. अधिनियमातील कलम ८ (ब) याचे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
४. गृहनिर्माण विभाग
मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) देखील राबवण्यात येणार आहे.
५. महसूल विभाग
अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो आणि चार्जींग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला आहे.
६. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, तसेच माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा आणि विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय. अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
७. वस्त्रोद्योग विभाग
खासगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे देखील ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांनासुद्धा आता दिलासा मिळणार.
८. वस्त्रोद्योग विभाग
यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर आता नोंदणी करावी लागणार आहे. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार असल्याचे देखील सांगल्यात आले.
९. विधि व न्याय विभाग
अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता देखील दिली गेली आहे.
हे देखील वाचा –
