मुंबई –महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील (MHADA) काही अधिकारी नियम-कायदे धाब्यावर बसवून मालमत्ता धारकांना इमारत मोडकळीस आल्याची नोटीस सर्रास पाठवत आहेत. ७९-ए च्या या नोटिसांची मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) गंभीर दखल घेतली असून हा प्रकार म्हणजे एक रॅकेट असल्याचे सांगत त्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी माजी न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय स्वतंत्र समिती नेमली.
म्हाडाच्या अखत्यारितील मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या (Engineer) स्वाक्षरीने असंख्य मालमत्ता धारकांना त्यांच्या इमारती किंवा घरे मोडकळीस आली असून त्यांची तातडीने पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे,अशा नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्याला अनेक मालमत्ताधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायालयाने म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या अधिकारांच्या गैरवापराबद्दल तीव्र नापसंती दर्शविली. हा फार मोठा भ्रष्टाचार असून यामागे मोठे रॅकेट असावे असा संशय न्यायालयाने व्यक्त केला.
