Agriculture News : राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पशुपालन क्षेत्रावर आता संकटाचे सावट पसरले आहे. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या १० मार्च २०२६ रोजी राज्यातील सुमारे अडीच हजार शासकीय पशुवैद्यक आणि चार हजार पशुधन पर्यवेक्षक अशा एकूण साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवा पूर्णपणे ठप्प होण्याची चिन्हे असून, याचा थेट फटका बळीराजाला बसण्याची शक्यता आहे.
नेमकी परिस्थिती आणि मागण्यांचा पेच-
राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी गेल्या अनेक महिन्यांपासून वेतन त्रुटी, पदोन्नतीचे प्रलंबित प्रश्न आणि रिक्त जागा भरण्याबाबत प्रशासनाकडे दाद मागत आहेत. वारंवार निवेदने देऊनही आणि आश्वासनांशिवाय ठोस कृती होत नसल्याने, अखेर या कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक राजीनाम्याचे हत्यार उपसले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकणारे संकट-
जर १० मार्च रोजी हे राजीनामे मंजूर झाले किंवा कर्मचारी कामावर रुजू झाले नाहीत, तर ग्रामीण भागातील हजारो शासकीय पशु रुग्णालये आणि दवाखान्यांना कुलपे लागण्याची भीती आहे. सध्या उन्हाळ्याची चाहूल लागलेली असताना जनावरांचे लसीकरण, उपचार आणि संसर्गजन्य रोगांपासून त्यांचा बचाव करणे आवश्यक असते. अशा संवेदनशील काळात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध न झाल्यास दुभत्या जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होईल, ज्याचा परिणाम थेट दूध उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होऊ शकतो.
प्रशासकीय स्तरावर खळबळ-
इतक्या मोठ्या संख्येने पदसिद्ध अधिकारी आणि तांत्रिक कर्मचारी राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याने पशुसंवर्धन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, शासन स्तरावर तातडीने बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी संवाद साधून हा पेच सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र जोपर्यंत लेखी स्वरूपात ठोस निर्णय मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलनावर ठाम राहण्याचा पवित्रा संघटनांनी घेतला आहे.
अत्यल्प मनुष्यबळ आणि कामाचा प्रचंड ताण; महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेचे राज्यव्यापी आंदोलन तीव्र-
राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या उदासीन धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या मनुष्यबळाच्या भीषण टंचाईविरोधात ‘महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना’ आता रस्त्यावर उतरली आहे. विभागातील रिक्त पदे आणि त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर येणारा कामाचा अमानवीय ताण या मुद्द्यांवरून संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. एका बाजूला पशुधनाची संख्या वाढत असताना, दुसऱ्या बाजूला आरोग्य सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या घटत असल्याने संपूर्ण पशुवैद्यकीय व्यवस्थाच कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
एकाच खांद्यावर अनेक गावांचा भार-
संघटनेने केलेल्या आरोपानुसार, सध्या राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. यामुळे एका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे केवळ एक दवाखाना नसून, अनेक गावांचा आणि उपकेंद्रांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र आणि दळणवळणाच्या मर्यादित सुविधा अशा परिस्थितीत, डॉक्टरांना एका गावाकडून दुसऱ्या गावाकडे सतत धावपळ करावी लागत आहे. या विसंगत नियोजनामुळे जनावरांना वेळेवर उपचार मिळणे दुरापास्त झाले असून, डॉक्टरांची शारीरिक आणि मानसिक ओढाताण होत आहे.
अहोरात्र सेवा आणि ताणाखालील डॉक्टर-
पशुवैद्यकांना केवळ कार्यालयीन वेळेतच नव्हे, तर रात्री-अपरात्री येणाऱ्या तातडीच्या प्रकरणांसाठीही सेवा देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मुळातच अपुरे मनुष्यबळ असताना, चोवीस तास उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा ठेवणे हे तर्कहीन असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. रात्रंदिवस काम करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस दखल घेतली जात नाही, उलट कामाचा अधिक दबाव टाकला जातो, अशी तक्रार पशुवैद्यकांकडून केली जात आहे. तातडीच्या शस्त्रक्रिया, प्रसूती किंवा साथरोग नियंत्रण अशा संवेदनशील कामांमध्ये विश्रांतीअभावी डॉक्टरांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होत आहे.
पशुवैद्यकीय सेवांचे ‘कौंटडाऊन’ सुरू; आंदोलनाचा सात दिवसांचा विशेष कृती आराखडा जाहीर, १० मार्चला अंतिम इशारा-
आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने आता ‘आरपार’च्या लढाईला सुरुवात केली असून, आंदोलनाची तीव्रता टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कोंडी निर्माण करण्यापासून ते थेट सामूहिक राजीनामे देण्यापर्यंतच्या सात दिवसांच्या या विशेष कृती आराखड्यामुळे राज्यातील पशुसंवर्धन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. २ मार्चपासून सुरू झालेले हे आंदोलन आता निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे.
आंदोलनाचा घटनाक्रम: २ मार्च ते ९ मार्च-
पशुवैद्यकांनी आपल्या निषेधाची धार तीव्र करण्यासाठी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने खालील टप्पे निश्चित केले आहेत:
१.२ मार्च (डिजिटल असहकार): आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील अडीच हजार पशुवैद्यकांनी प्रशासनाशी संवाद साधणाऱ्या सर्व अधिकृत व्हॉट्सअॅप गटांतून (WhatsApp Groups) बाहेर पडून बहिष्काराचे शस्त्र उपसले आहे. यामुळे प्रशासकीय स्तरावरील माहितीची देवाणघेवाण विस्कळीत झाली आहे.
२. ४ मार्च (मूक निदर्शन): आज सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी आपल्या दंडाला काळ्या फिती लावून कर्तव्यावर हजर राहतील. कामकाजात अडथळा न आणता शांततापूर्ण मार्गाने आपला निषेध नोंदवणे, हा यामागचा उद्देश आहे.
३. ५ मार्च (सामूहिक रजा): उद्या राज्यातील सर्व पशुवैद्यक एकाच वेळी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. यामुळे गुरुवारी ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे कामकाज थंडावण्याची शक्यता आहे.
४. ६ मार्च (प्रशासकीय कोंडी): शुक्रवारपासून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय अहवाल, सांख्यिकी माहिती किंवा मासिक प्रगती अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांना सादर न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. यामुळे सरकारी योजनांचे मूल्यमापन थांबणार आहे.
५. ९ मार्च (राज्यव्यापी उपोषण): सामूहिक राजीनाम्यापूर्वीचा शेवटचा प्रयत्न म्हणून ९ मार्च रोजी संपूर्ण राज्यात पशुवैद्यकांकडून लाक्षणिक उपोषण केले जाईल.
६. १० मार्च: साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे
जर वरील आंदोलनांनंतरही शासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर १० मार्च हा दिवस राज्याच्या पशुसंवर्धन इतिहासातील काळा दिवस ठरू शकतो. या दिवशी अडीच हजार राजपत्रित पशुवैद्यक आणि त्यांना साथ देणारे चार हजार पशुधन पर्यवेक्षक, असे एकूण ६,५०० कर्मचारी सामूहिक राजीनामे सादर करणार आहेत. एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने तांत्रिक मनुष्यबळाने राजीनामा दिल्यास राज्यातील पशुवैद्यकीय व्यवस्था पूर्णपणे कोसळण्याची चिन्हे आहेत.
बळीराजाच्या चिंतेत वाढ-
पशुवैद्यकांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषतः दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनावर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांना जनावरांच्या आरोग्याची काळजी लागून राहिली आहे. अहवाल देणे बंद करणे आणि सामूहिक रजेमुळे लसीकरण व उपचारांवर विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
पशुवैद्यकांचा संप: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला घरघर लागण्याची भीती; बळीराजाच्या गोठ्यातील पशुधन धोक्यात-
राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे आता ग्रामीण महाराष्ट्रातील बळीराजा एका नवीन आणि अनपेक्षित संकटाच्या छायेत सापडला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी आधारवड असलेल्या शासकीय पशुवैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाल्याने, लाखो पशुधनाचे आरोग्य आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे. गावोगावचे पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि उपकेंद्रे आंदोलनामुळे प्रभावित झाल्याने, मुक्या जनावरांवर उपचार करायचे कुठे, असा आर्त सवाल पशुपालक विचारत आहेत.
दूध उत्पादनावर विपरित परिणामाची शक्यता-
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला दुग्धव्यवसाय हा पूर्णतः पशुधनाच्या सुदृढ आरोग्यावर अवलंबून असतो. गायी आणि म्हशींच्या संदर्भात तातडीने कराव्या लागणाऱ्या ‘कृत्रिम रेतन’ (Artificial Insemination) सेवा ठप्प झाल्यामुळे, भाकड जनावरांचे प्रमाण वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर ही प्रक्रिया वेळेवर झाली नाही, तर पुढील काळातील दूध उत्पादनात मोठी घट होऊन शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल. दुभत्या जनावरांच्या आरोग्यात थोडाही बिघाड झाला, तरी त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या दूध देण्याच्या क्षमतेवर होतो, ज्यामुळे दूध संकलन केंद्रांवरही याचा परिणाम जाणवू लागला आहे.
लसीकरण आणि तातडीच्या सेवांवर मर्यादा-
सध्या उन्हाळ्याची चाहूल लागत असताना जनावरांना विविध संसर्गजन्य व्याधींपासून वाचवण्यासाठी लसीकरण करणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, पशुवैद्यकांनी प्रशासकीय कामांवर बहिष्कार टाकल्याने आणि सामूहिक रजेचा पवित्रा घेतल्याने, लसीकरण मोहिमा थंडावल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रसूतीदरम्यान निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीच्या समस्या किंवा अपघाती जखमांवरील तातडीच्या उपचारांसाठी शेतकऱ्यांना आता खासगी डॉक्टरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. खासगी उपचार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या खिशाला परवडणारे नसल्याने, गरीब पशुपालकांची मोठी कोंडी झाली आहे.
शेळ्या-मेंढ्यांच्या पालकांपुढील आव्हान-
केवळ दुग्धव्यवसायच नव्हे, तर शेळी-मेंढी पालन करणाऱ्या धनगर आणि अल्पभूधारक समाजालाही या आंदोलनाचा मोठा फटका बसत आहे. पावसाळ्यानंतर आणि उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला या जनावरांना विविध आजारांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी शासकीय औषधोपचार आणि मार्गदर्शनाचा अभाव असल्याने, या पशुधनाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील शेकडो गावांमध्ये शासकीय दवाखाना हाच उपचारांचा एकमेव मार्ग असतो, जो आता आंदोलनामुळे बंदिस्त झाला आहे.
