Anil Ambani : देशातील कॉर्पोरेट जगतात आज सकाळी एक मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड’ आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर व्यावसायिक संस्थांच्या कार्यालयांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आज, ६ मार्च रोजी पहाटेपासूनच मोठी छापेमारी सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे उद्योग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, तपास यंत्रणांनी आपला मोर्चा रिलायन्स समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांकडे वळवला आहे. संशयास्पद आर्थिक देवाणघेवाण आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारींवरून ही पावले उचलण्यात आल्याचे समजते.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ईडीच्या सुमारे १५ विशेष पथकांनी आज सकाळी एकाच वेळी मुंबईसह १० ते १२ विविध ठिकाणांवर धाडी टाकल्या आहेत. या मोहिमेमध्ये केवळ ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’च नव्हे, तर ‘रिलायन्स पॉवर लिमिटेड’शी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या आर्थिक नोंदींची कसून तपासणी केली जात आहे. तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि बँक व्यवहारांशी संबंधित दस्तऐवज ताब्यात घेण्यात आले आहेत. ही कारवाई अत्यंत गुप्तपणे आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवण्यात आली, जेणेकरून तपासात कोणतीही बाधा येऊ नये. ही सर्व कारवाई प्रामुख्याने बँकांची केलेली मोठी फसवणूक आणि ‘मनी लाँड्रिंग’ (विदेशी चलन व्यवहार कायदा आणि आर्थिक गैरव्यवहार) यांशी संबंधित जुन्या प्रकरणांच्या तपासाचा एक भाग असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
‘आरकॉम’ बँक फसवणूक प्रकरण: ४० हजार कोटींच्या गैरव्यवहारावरून ईडीची छापेमारी; अनिल अंबानींच्या अडचणींत भर-
प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या व्यावसायिक साम्राज्याभोवती अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ED) पाश आता अधिकच घट्ट झाला आहे. ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’ (आरकॉम) शी संबंधित ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या महाकाय बँक फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँड्रिंग) प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी ईडीने आज थेट छापेमारीचे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अनिल अंबानी यांची सलग नऊ तास कसून चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, आता थेट त्यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकल्याने अंबानी यांच्यापुढील कायदेशीर आव्हाने मोठ्या प्रमाणावर वाढली असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
या कारवाईदरम्यान ईडीने केवळ मुख्य कार्यालयांवरच नव्हे, तर ‘आरकॉम’चे माजी संचालक, अनिल अंबानी यांचे निकटवर्तीय सहकारी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या निवासस्थानांवर तसेच खाजगी कार्यालयांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या मोहिमेचे स्वरूप इतके व्यापक आहे की, संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या प्रत्येक दुव्याची बारकाईने तपासणी केली जात आहे. बँकांकडून घेतलेल्या अवाढव्य कर्जाचा विनियोग नेमका कुठे झाला आणि या निधीचा परदेशात किंवा इतर बनावट कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आला आहे का, या दिशेने तपास यंत्रणेचा प्राथमिक तपास सुरू आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आजच्या या छापेमारीत ईडीने अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, संगणकीय उपकरणे (डिजिटल डिव्हाइसेस) आणि इतर तांत्रिक पुरावे जप्त केले आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या या साहित्यामध्ये आर्थिक व्यवहारांच्या गोपनीय नोंदी असण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
४० हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा सीबीआय आणि ईडीकडून कसून तपास-
उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या आर्थिक अडचणी आता शिगेला पोहोचल्या असून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या कारवाईचा एक भाग म्हणून, मुंबईतील त्यांचे “अॅबोड” हे अत्यंत आलिशान आणि प्रसिद्ध निवासस्थान यापूर्वीच जप्त करण्यात आले आहे. केवळ निवासस्थानच नव्हे, तर रिलायन्स समूहाची सुमारे १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता आतापर्यंत तपास यंत्रणांनी हस्तगत केली आहे. विविध राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा मूळ कारणाऐवजी अन्य कारणांसाठी गैरवापर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला असून, त्यावरूनच ही व्यापक जप्तीची मोहीम राबवली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’ (आरकॉम) ने घेतलेल्या कर्जाचा विसंगत विनियोग असल्याचे समोर आले आहे. आरकॉमने भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि येस बँक (Yes Bank) यांसारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांकडून घेतलेला निधी नियमांचे उल्लंघन करून संबंधित इतर संस्थांमध्ये आणि परदेशातील संशयास्पद बँक खात्यांमध्ये वळवल्याचा गंभीर आरोप आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहारांमध्ये चीनच्या सरकारी मालकीच्या बँकांकडून घेतलेल्या १३,५५८ कोटी रुपयांच्या कर्जाचाही समावेश असून, त्या निधीच्या विल्हेवाटीबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराचा (Money Laundering) हा गुंतागुंतीचा तपास प्रामुख्याने २०१९ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालावर (FIR) आधारित आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष निर्देशांनुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एका ‘विशेष तपास पथकाची’ (SIT) स्थापना केली आहे. हे पथक केवळ कर्जाच्या रकमेचाच नव्हे, तर त्यामागे असलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या आंतरराष्ट्रीय साखळीचाही शोध घेत आहे.
अनिल अंबानींचे १७ मजली ‘अॅबोड’ निवासस्थान जप्त; रिलायन्स पॉवरच्या आर्थिक व्यवहारांची ‘ईडी’कडून सखोल चौकशी-
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या आर्थिक साम्राज्याभोवती सुरू असलेला तपासाचा फास आता अधिकच आवळला आहे. या प्रकरणातील सर्वात मोठी कारवाई म्हणजे, मुंबईतील त्यांचे अत्यंत आलिशान आणि भव्य असे १७ मजली “अॅबोड हे निवासस्थान तपास यंत्रणेने जप्त केले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (FIR) आधारे ईडीने या प्रकरणाची चौकशी अधिक तीव्र केली असून, त्याअंतर्गत ही जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. एका प्रतिष्ठित उद्योगपतीच्या खाजगी निवासस्थानावर झालेली ही कारवाई कॉर्पोरेट जगतात अत्यंत गंभीर मानली जात आहे.
या तपासाच्या केंद्रस्थानी प्रामुख्याने ‘रिलायन्स पॉवर’ ही कंपनी असून, तिच्या माध्यमातून झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची कसून तपासणी केली जात आहे. रिलायन्स पॉवर ही देशातील वीज निर्मिती आणि वितरण क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखली जाते. अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुपचा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. या कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये ऊर्जा निर्मितीच्या विविध स्रोतांचा समावेश असून, त्यामध्ये थर्मल (कोळसा आणि वायू आधारित ऊर्जा), अक्षय ऊर्जा (सौर, पवन आणि जलविद्युत प्रकल्प) तसेच भविष्यातील काळाची गरज असलेल्या ‘बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम’ (BESS) सारख्या अत्याधुनिक प्रकल्पांचा समावेश आहे.
इतकी व्यापक व्यावसायिक व्याप्ती असूनही, रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स समूहातील इतर कंपन्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला की नाही, हा ईडीच्या तपासाचा मुख्य भाग आहे.
