Banana Crop Insurance Scam : कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जळगाव जिल्ह्यातील एक धक्कादायक फसवणुकीचा प्रकार समोर आला आहे. केळी पिकाच्या नावाखाली तब्बल २१७ कोटी रुपयांचा सरकारी निधी लाटण्याचा मोठा कट उपग्रहाद्वारे (Satellite Survey) केलेल्या तपासणीत उघड झाला आहे. लागवड नसतानाही कागदोपत्री केळीची बाग दाखवून पीक विम्याचे संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हजारो बनावट अर्जांचा कृषी विभागाने भंडाफोड केला आहे.
उपग्रहाच्या नजरेतून ‘अनैसर्गिक’ वाढ पकडली-
पुनर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या ‘आंबिया बहर’ हंगामात यंदा जळगाव जिल्ह्यातून अर्जांची संख्या अनपेक्षितपणे वाढल्याचे दिसून आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा २७ हजार २५९ अतिरिक्त अर्ज दाखल झाले होते, तर विमा संरक्षित क्षेत्रात २८ हजार १९६ हेक्टरची मोठी वाढ झाली होती. केळी लागवडीखालील क्षेत्रात झालेली ही वाढ संशयास्पद वाटल्याने कृषी आयुक्तालयाने उपग्रहाच्या साहाय्याने जमिनीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला.
या अत्याधुनिक तपासणीत धक्कादायक वास्तव समोर आले. जिल्ह्यातील एकूण ९६ हजार १५२ हेक्टर विमा संरक्षित क्षेत्रापैकी प्रत्यक्षात केवळ ५२ हजार ११० हेक्टरवरच केळीची लागवड आढळली. उर्वरित ४४ हजार ४१ हेक्टर क्षेत्रावर केळीचे पीकच अस्तित्वात नसल्याचे सिद्ध झाले.
सरकारी तिजोरीवरील २१७ कोटींचा डल्ला टळला-
या बनावट अर्जदारांनी पीक विम्यापोटी भरलेला ३७ कोटी ४३ लाख रुपयांचा हप्ता प्रशासनाने तत्काळ जप्त केला आहे. वेळेत तपासणी झाल्यामुळे राज्य सरकारचे १२३ कोटी ५३ लाख रुपये आणि केंद्र सरकारचे ९३ कोटी ५८ लाख रुपये, असा एकूण २१७ कोटी ११ लाख रुपयांचा अनुदान निधी वाचवण्यात कृषी विभागाला यश आले आहे. जर ही फसवणूक लक्षात आली नसती, तर हा अवाढव्य निधी भ्रष्ट मार्गाने लाटला गेला असता.
तालुकानिहाय थेट फसवणूक आणि गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश-
कृषी आयुक्तांच्या विशेष पथकाने केलेल्या प्रत्यक्ष जमिनीवरील (Ground Verification) तपासणीत चार तालुक्यांमधील ७४ शेतकऱ्यांकडे केळीचे झाडही नसल्याचे निष्पन्न झाले. या संशयित लाभार्थ्यांनी केवळ ८ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरून सव्वा दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी संबंधित बनावट अर्जदारांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. जळगाव जिल्हा केळी उत्पादनात अग्रेसर असल्याने अशा प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रशासकीय कारवाईचा बडगा-
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे, जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी विमा कंपनी आणि आयुक्तालयाकडून अधिकृत अंतिम अहवाल प्राप्त होताच सविस्तर आकडेवारी जाहीर केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या रॅकेटमध्ये मोठी खळबळ माजली आहे.
