Bar Licence : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी सभागृहात शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. मात्र, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेचे वातावरण लक्षवेधी सूचनांवरील चर्चेने तापल्याचे पाहायला मिळाले. विशेषतः मुंबई आणि लगतच्या परिसरातील अनधिकृत डान्स बार आणि ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये सुरू असलेल्या गैरप्रकारांवरून लोकप्रतिनिधींनी सरकारला धारेवर धरले.
शिवसेना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांनी पनवेल परिसरातील एका धक्कादायक प्रकाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. लक्षवेधी सूचनेदरम्यान प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी विचारले की, “रस्त्यावर नेमके कोणत्या प्रकारचे डान्स बार चालतात?” जाधव यांनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडणी करताना आरोप केला की, पनवेल आणि आसपासच्या महामार्ग परिसरात रात्रीच्या वेळी चक्क उघड्या रस्त्यावर लेडीज बारप्रमाणेच अश्लील प्रकार सुरू असतात. दिवसा हे सर्व कथित ढाबे आणि हॉटेल्स बंद असल्याचे भासते, मात्र सूर्यास्तानंतर या ठिकाणचे चित्र पूर्णपणे बदलते.
भास्कर जाधव यांनी पुढे सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, रात्रीच्या वेळी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी महिलांचे नृत्य आणि अश्लील कृत्ये उघडपणे सुरू असतात. हा प्रकार सामाजिक आरोग्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक आहे. दिवसा बंद असणारे हे ढाबे रात्रीच्या वेळी अनधिकृत कृत्यांचे केंद्र बनत असून, प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. या अवैध व्यवसायांमुळे स्थानिक जनतेला आणि प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असून, यामागे कोणाचे वरदहस्त आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
विधानसभेत पनवेल परिसरातील अनधिकृत डान्स बार आणि महामार्गावरील अश्लील नृत्यांच्या तक्रारीवरून झालेल्या वादळी चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील डान्स बार बंदीचा कायदेशीर आणि ऐतिहासिक घटनाक्रम सभागृहासमोर मांडला. आमदार भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी या संवेदनशील विषयावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना पूर्वीच्या निर्णयांचा आणि न्यायालयीन संघर्षाचा सविस्तर ऊहापोह केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आठवण करून दिली की, राज्यात डान्स बारवर बंदी घालण्याचा पहिला महत्त्वपूर्ण निर्णय दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. त्यावेळी सामाजिक नैतिकतेचे जतन करण्यासाठी हा कठोर कायदा करण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला डान्स बार मालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आणि दुर्दैवाने ती बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तांत्रिक निकषांवर टिकू शकली नाही. यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या कायदेशीर पेचाला सामोरे जावे लागले होते, असे त्यांनी नमूद केले.
आपल्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाचा संदर्भ देत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा जनभावनेचा आदर करत आमच्या सरकारने राज्यात डान्स बार बंदीसाठी नवा कायदा आणि कडक नियमावली तयार केली होती. या नवीन नियमांतर्गत अटी इतक्या जाचक ठेवल्या होत्या की, जेणेकरून या व्यवसायाला पुन्हा पायबंद घालता येईल. मात्र, दुर्दैवाने या नियमांनाही न्यायालयीन प्रक्रियेत स्थगिती मिळाली आणि काही नियम न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. कायदेशीर चौकटीत राहून डान्स बार पूर्णपणे बंद करणे हे एक मोठे घटनात्मक आव्हान ठरल्याचे त्यांनी प्रांजळपणे कबूल केले.
राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहात डान्स बारच्या मुद्द्यावरून रंगलेल्या चर्चेला पूर्णविराम देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या व्यवसायावर घालण्यात आलेल्या कायदेशीर मर्यादांचे सविस्तर विवेचन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, डान्स बारवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आलेल्या न्यायालयीन अडथळ्यानंतर, बार मालकांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की त्यांना ‘नृत्य’ नव्हे तर केवळ ‘ऑर्केस्ट्रा’ (वाद्यवृंद) चालवण्याची परवानगी मिळावी. बार मालकांच्या या भूमिकेनंतर राज्य सरकारने अत्यंत सावध पवित्रा घेत ऑर्केस्ट्रा बारसाठी कडक नियमावली आणि जाचक अटी लागू केल्या आहेत.
या नवीन नियमावलीनुसार, संबंधित जागेचे निश्चित क्षेत्रफळ, कलाकारांसाठी ठरवून दिलेली मर्यादा आणि प्रेक्षकांनी कलाकारांवर पैसे उडवण्यावर असलेली कठोर बंदी अशा अनेक तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. जर एखाद्या बारमध्ये या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास, थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार प्रशासनाला देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात ठामपणे नमूद केले की, राज्य सरकारने तयार केलेले हे कठोर नियम न्यायालयानेही वैध ठरवले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या घडीला महाराष्ट्र राज्यात एकाही डान्स बारला नवीन परवाना दिलेला नाही आणि हे व्यवसाय केवळ ‘ऑर्केस्ट्रा’च्या मर्यादित चौकटीतच सुरू आहेत.
तथापि, काही ठिकाणी ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली पडद्यामागे डान्स बारसारखे अश्लील प्रकार पुन्हा डोके वर काढत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली. विशेषतः पनवेल आणि महामार्ग परिसरातील ढाब्यांबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेत, त्यांनी संबंधित ठिकाणी पुन्हा एकदा सखोल तपासणी करण्याचे आणि धडक कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. नियमांच्या आडोश्याने कायद्याला बगल देणाऱ्या कोणत्याही संस्थेची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड दमही त्यांनी यावेळी दिला.
या चर्चेत सहभाग घेताना गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रशासकीय कारवाईचा तपशील सभागृहासमोर ठेवला. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या कार्यरत असलेले सर्व ऑर्केस्ट्रा बार हे अधिकृत परवान्यांच्या आधारेच सुरू आहेत, मात्र अनेक ठिकाणी या परवान्यांचा गैरवापर करून नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सरकारने ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण अवलंबले असून, जर एखाद्या बारने तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. सोलापूरमधील कथित गैरप्रकारांबाबतही सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन गृहराज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
विधानसभेतील डान्स बार आणि ऑर्केस्ट्रा बारच्या गैरप्रकारांवरील चर्चा अधिकच तीव्र झाली, जेव्हा आमदार भास्कर जाधव यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला. पनवेल परिसरातील परिस्थितीचे गांभीर्य ठळक करताना जाधव यांनी ठामपणे सांगितले की, महामार्गावर रात्रीच्या वेळी जे अश्लील प्रकार उघडपणे सुरू आहेत, ते पाहण्यासाठी कोणत्याही विशेष चौकशी समितीची किंवा गुप्त तपासाची आवश्यकता नाही. हे प्रकार इतक्या उघडपणे सुरू आहेत की, जर राज्य सरकारने केवळ दृढ इच्छाशक्ती दाखवली, तर हे अनधिकृत व्यवसाय एका रात्रीत बंद होऊ शकतात. प्रशासकीय दिरंगाईपेक्षा राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावच याला कारणीभूत असल्याचे त्यांनी सुचित केले.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर पेच आणि वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये महिलांना कायदेशीररीत्या काम करण्याची मुभा आहे आणि त्या कामावर सरकार सरसकट बंदी घालू शकत नाही. मात्र, या कायदेशीर सवलतीचा आधार घेऊन जर कोणी तिथे अश्लील नृत्ये किंवा डान्स बारसारखे गैरप्रकार करत असेल, तर ते शासन कदापि सहन करणार नाही. सध्याची मोठी अडचण ही आहे की, जेव्हा पोलीस एखाद्या बारवर कारवाई करून तो सील करतात, तेव्हा संबंधित मालक न्यायालयात जाऊन किंवा केवळ दंड भरून पुन्हा तो व्यवसाय सुरू करतात. कायद्यातील याच त्रुटीचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने आता एक अत्यंत कठोर आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहात डान्स बार आणि ऑर्केस्ट्रा बारच्या गैरप्रकारांवर सुरू असलेल्या प्रदीर्घ चर्चेचा समारोप करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका अत्यंत कठोर धोरणाची घोषणा केली आहे. ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्यांविरुद्ध आता ‘थ्री स्ट्राइक’ (तीन संधी) नियम लागू करण्यात आला आहे. या नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या बारमध्ये तीन वेळा नियमभंग झाल्याचे सिद्ध झाले, तर त्या आस्थापनेचा परवाना कोणताही मुलाहिजा न ठेवता कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल. या संदर्भातील अधिकृत आणि स्पष्ट आदेश प्रशासनाला कालच निर्गमित करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.
केवळ प्रशासकीय आदेशावर न थांबता, या निर्णयाला कायदेशीर बळकटी देण्यासाठी सरकार आगामी अधिवेशनापर्यंत कायद्यात ठोस तरतूद करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. सध्याच्या स्थितीत अनेक बार मालक दंड भरून पुन्हा तोच बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू ठेवतात, ही पळवाट कायमची बंद करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. परवाना कायमस्वरूपी रद्द होण्याच्या धाकामुळे अशा अनैतिक कृत्यांवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे डान्स बारच्या नावाखाली चालणाऱ्या अश्लीलतेवर आता कायमचा चाप बसण्याची चिन्हे आहेत. सभागृहातील या चर्चेचा सूर पाहता, ऑर्केस्ट्रा बारच्या आडोशाने सुरू असलेल्या कथित डान्स बार संस्कृतीविरोधात सरकार आता आक्रमक पवित्र्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या नवीन निर्णयामुळे आता केवळ दंड भरून सुटका करून घेण्याचे दिवस संपले असून, थेट व्यवसायावरच गदा येणार असल्याने बार मालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
एकूणच, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी डान्स बारच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली ही वावटळ आता सरकारच्या निर्णयाने एका ठोस कृतीकडे वळली आहे. महामार्गावर रात्रीच्या वेळी चालणारे अश्लील नृत्यांचे प्रकार आता खरोखरच बंद होणार का आणि पोलीस प्रशासन या आदेशाची अंमलबजावणी किती कठोरपणे करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या नव्या धोरणामुळे भविष्यात महाराष्ट्रातील मनोरंजन क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि सभ्यता राखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे देखील वाचा – Air Ambulance Crash: झारखंडमध्ये भीषण विमान अपघात! एअर ॲम्ब्युलन्स कोसळून 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
