Beed News : महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याचे दाहक वास्तव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. मंत्रालयातील अन्न व औषध प्रशासन विभागातील कारवाई आणि मुंबईतील मुलुंड येथे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला झालेल्या अटकेची शाई वाळते न वाळते, तोच बीड जिल्ह्यातील परळी येथून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. परळीचे तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) लाच प्रकरणात निष्पन्न करून ताब्यात घेतले आहे. महसूल विभागातील एका जबाबदार पदावरील अधिकारी अशा प्रकारे जाळ्यात अडकल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणातील तपशिलानुसार, एका तक्रारदाराला ‘सालन्सी प्रमाणपत्र’ (Solvency Certificate) हवे होते. हे प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांनी ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. या मागणीबाबत तक्रारदाराने एसीबीकडे धाव घेत गाऱ्हाणे मांडले. त्यानंतर झालेल्या तडजोडीत २० हजार रुपये देण्याचे निश्चित झाले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंडे यांना रंगेहात पकडण्यासाठी तहसील कार्यालयात सापळा रचला होता. मात्र, अत्यंत सावध असलेल्या मुंडे यांना तक्रारदाराच्या हालचालींवर संशय आल्याने त्यांनी ऐनवेळी रक्कम स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली. तरीही, एसीबीच्या पथकाने तांत्रिक पुरावे आणि संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण यांसारखे सबळ पुरावे संकलित करून व्यंकटेश मुंडे यांना ताब्यात घेतले.
एसीबीच्या या धडक कारवाईमुळे महसूल प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या विविध भागांत एसीबीने सत्र राबवून मोठ्या माशांना गळाला लावले आहे, तरीही सरकारी कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची अडवणूक करून पैशांची मागणी होण्याचे सत्र थांबताना दिसत नाही. परळीतील या घटनेने “कुंपणच शेत खात असेल तर दाद कोणाकडे मागायची?” असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. सध्या व्यंकटेश मुंडे यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या प्रकरणात आणखी कोणाचे लागेबांधे आहेत का, याचा तपास एसीबीचे अधिकारी करत आहेत.
