Bhigwan Case : पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजवून देणाऱ्या भिगवण येथील तरुणीच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणात आता एक मोठी आणि महत्त्वाची घडामोडी समोर आली आहे. सुरुवातीला संबंधित तरुणासोबतच राहण्याच्या निर्णयावर ठाम असलेल्या या तरुणीने आपला जबाब बदलला असून, आता तिने आई आणि मामाकडे जाण्याची इच्छा न्यायालयासमोर व्यक्त केली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मिळालेल्या माहितीनुसार, भिगवण येथील ही तरुणी १७ फेब्रुवारी रोजी जहीर शेख नामक तरुणासोबत निघून गेली होती. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि या प्रकरणाला सामाजिक व राजकीय वळणही मिळाले होते. त्यानंतर २० फेब्रुवारी रोजी ही तरुणी आणि संबंधित तरुण स्वतःहून बारामती पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. त्यावेळी बारामती सत्र न्यायालयासमोर आपला जबाब नोंदवताना, तरुणीने स्पष्टपणे सांगितले होते की, तिला आपल्या आईकडे न जाता जहीर शेखसोबतच राहायचे आहे.
सुधारगृहातील वास्तव्यानंतर निर्णयाचा फेरविचार
मुलीने आईसोबत जाण्यास नकार दिल्याने, कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून तिची रवानगी तात्पुरत्या स्वरूपात महिला पुनर्वसन केंद्रात (सुधारगृह) करण्यात आली होती. या केंद्रात पाच दिवस राहिल्यानंतर, आज इंदापूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयासमोर या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, तरुणीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते.
न्यायालयातील ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ सुनावणी
इंदापूर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान तरुणीला काही प्रश्न विचारले आणि तिला कोणाकडे राहायचे आहे, याबाबत पुन्हा एकदा विचारणा केली. यावेळी तरुणीने अनपेक्षितपणे आपला पूर्वीचा निर्णय बदलल्याचे पाहायला मिळाले. “मला आता माझ्या आई आणि मामाकडे जायचे आहे,” असे उत्तर तिने न्यायालयाला दिले. सुधारगृहातील पाच दिवसांच्या कालावधीत तिने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार केल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष
तरुणीने आपला जबाब बदलल्यामुळे या प्रकरणाला आता एक नवीन वळण मिळाले आहे. पूर्वी तरुणासोबत जाण्यावर ठाम असणाऱ्या तरुणीने आता कुटुंबाकडे परतण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनावरील तणाव काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या या नवीन निर्देशांनंतर आता तिला कायदेशीररीत्या तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्याची प्रक्रिया पोलीस प्रशासनाकडून राबवण्यात येणार आहे.
