BMC Budget 2026 : आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे हा अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.७७ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असून, एकूण ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठी वाढ
गतवर्षी म्हणजेच २०२५-२६ मध्ये महापालिकेचा अंदाजित अर्थसंकल्प ७४,४२७.४१ कोटी रुपये इतका होता. यंदा त्यात ६,५२५ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या; त्यामुळे सत्तापालटानंतर नवीन सत्ताधाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सादर झालेला हा पहिलाच पूर्णवेळ अर्थसंकल्प ठरला आहे. मुंबईच्या वाढत्या गरजा आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार लक्षात घेता प्रशासनाने खर्चात ही वाढ सुचवली आहे.
पालिकेच्या ठेवींवर पडणार डल्ला? प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरलेली बाब म्हणजे महापालिकेच्या मुदत ठेवींचा वापर. मुंबई महापालिकेकडे सध्या एकूण ८१,४४९.३२ कोटी रुपये इतक्या ठेवी शिल्लक आहेत. या ठेवींच्या वापरावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये (ठाकरे गट) प्रदीर्घ काळापासून कलगीतुरा रंगत आहे. सत्ताबदलानंतर या ठेवी मोडल्या जातील, अशी टीका ठाकरे गटाकडून वारंवार केली जात होती; त्याचे प्रतिबिंब आता अर्थसंकल्पात उमटल्याचे दिसून येत आहे.
ठेवींचे वर्गीकरण आणि विनियोग:
१. बांधील दायित्व (Committed Liabilities): एकूण ठेवींपैकी ४४,८२६.२३ कोटी रुपये हे कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर वैधानिक जबाबदाऱ्यांसाठी राखीव आहेत. या रकमेला प्रशासनाला हात लावता येणार नाही.
२. प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधी: उर्वरित ३६,६२३.०९ कोटी रुपये हे विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मुंबईचा कोस्टल रोड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि रस्ते कॉंक्रिटीकरण यांसारख्या मोठ्या कामांसाठी हा निधी खर्च केला जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे ‘ठाकरे गटाने साठवलेला निधी महायुती सरकार खर्च करत आहे’ या आरोपाला पुन्हा एकदा धार मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रशासनाच्या मते, जनतेचा पैसा हा पडून न राहता तो विकासकामांसाठी वापरला जाणे अधिक हिताचे आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडणे, आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण आणि नागरी सोयी-सुविधांचा दर्जा सुधारणे यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पातून मोठी बाब उघड: विकासकामांसाठी ३६ हजार कोटींच्या ठेवींचा विनियोग होणार
आशियातील सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. मुंबईच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने आपल्या राखीव निधीतील (मुदत ठेवी) मोठा हिस्सा वापरण्याची तयारी दर्शवली आहे.
ठेवींची सद्यस्थिती आणि कायदेशीर तरतूद-
महानगरपालिका प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, पालिकेच्या तिजोरीत सध्या एकूण ८१,४४९ कोटी ३२ लाख रुपये इतकी रक्कम मुदत ठेवींच्या स्वरूपात शिल्लक आहे. मात्र, यातील सर्वच रक्कम विकासकामांसाठी वापरणे कायदेशीररीत्या शक्य नाही. या एकूण निधीपैकी ४४,८२६ कोटी २३ लाख रुपये हे ‘बांधील दायित्व’ (Committed Liabilities) म्हणून राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ही रक्कम प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर वैधानिक देणी यांसाठी सुरक्षित ठेवण्यात आली असल्याने, प्रशासनाला या निधीला स्पर्श करता येणार नाही.
विकास प्रकल्पांसाठी ३६ हजार कोटींचा निधी-
अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, पालिकेकडे शिल्लक असलेल्या उर्वरित ३६,६२३ कोटी ०९ लाख रुपयांच्या ठेवी आता विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी वापरल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, मलनिःसारण प्रकल्प आणि कोस्टल रोडसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेचा समावेश आहे. गेल्या काही काळापासून मुंबईतील सत्तापालटानंतर राजकीय वर्तुळात या ठेवींवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात होत्या. ठाकरे गटाच्या वतीने या ठेवी सुरक्षित राखण्यावर भर दिला जात असताना, आता महायुतीच्या कार्यकाळात यातील मोठा हिस्सा प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी खर्च होणार असल्याचे अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजातून स्पष्ट झाले आहे.
मुंबईचा कायापालट: १०१ पुलांचे जाळे आणि कोस्टल रोडसाठी भरघोस तरतूद; पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विकासाचा ‘मेगा प्लॅन’
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या आगामी अर्थसंकल्पात मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी आणि शहराच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष भर दिला आहे. यामध्ये वाहतूक कोंडी फोडणाऱ्या पुलांच्या उभारणीपासून ते अत्याधुनिक आरोग्य सुविधांपर्यंत अनेक महत्त्वाकांक्षी घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
पुलांचे शहर: १०१ प्रकल्पांचे उद्दिष्ट
मुंबईतील रस्ते वाहतूक अधिक वेगवान करण्यासाठी महानगरपालिकेने एकूण १०१ पुलांच्या बांधणी आणि दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा टप्पा खालीलप्रमाणे आहे:
आतापर्यंत २४ पुलांची कामे यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहेत.
चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच मार्च २०२६ पर्यंत आणखी २३ पुले वाहतुकीसाठी खुली करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२०२६-२७ या वर्षात ३१ पुलांची कामे पूर्ण होतील, तर उर्वरित २३ पुले २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
या नवीन पुलांच्या बांधणीसाठी आणि पूल विभागासाठी एकूण ९,६५० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
कोस्टल रोड आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी हजारो कोटींचा निधी-
मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रवास सुलभ करणाऱ्या कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या विस्तारार्थ मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कोस्टल रोडच्या सहाव्या टप्प्याचाही समावेश आहे:
१. वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड: या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ४,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. गोरेगाव-मुुलुंड लिंक रोड (GMLR): पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या मार्गासाठी २,६५० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
३. मिठी नदी प्रकल्प: मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवन आणि सौंदर्यीकरणासाठी २८६.२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
आरोग्य आणि हरित मुंबईवर विशेष लक्ष-
केवळ रस्तेच नव्हे, तर मुंबईकरांचे आरोग्य आणि पर्यावरण सुधारण्यासाठीही पालिकेने मोठी पावले उचलली आहेत:
रुग्णालय सुधारणा: सायन रुग्णालय, राजावाडी, नायर आणि वांद्रे येथील विशेष कर्करोग रुग्णालयासह इतर पालिका रुग्णालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी १,०६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हरित पट्टा विकास: कोस्टल रोडच्या बाजूला असलेल्या सुमारे ५३ हेक्टर क्षेत्रावर विस्तीर्ण उद्यान आणि हरित पट्टा निर्माण केला जाणार आहे. यासाठी ९५० कोटी रुपये खर्च केले जातील.
मुंबई महापालिका अर्थसंकल्प २०२६: फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड ओळखपत्र, बेस्टला मदतीचा हात आणि ‘ग्रीन बॉण्ड्स’ची घोषणा
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी आपला अर्थसंकल्प सादर केला असून, यामध्ये मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. करमणूक कराची पुनर्आकडेवारी, फेरीवाल्यांचे प्रमाणीकरण आणि सार्वजनिक वाहतुकीला दिलेले बळ ही या अर्थसंकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये ठरली आहेत.
१. करमणूक कराची पुनरावृत्ती आणि फेरीवाल्यांचे ‘डिजिटल’ प्रमाणीकरण-
महाराष्ट्र शासनाने करमणूक शुल्कात दिलेली सवलत आता ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर, १ ऑक्टोबरपासून महानगरपालिका पुन्हा एकदा करमणूक कर वसूल करण्यास सुरुवात करणार आहे. या संदर्भातील रीतसर प्रस्ताव पालिकेने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
दुसरीकडे, मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालिकेने ‘क्यूआर कोड’ (QR Code) आधारित प्रमाणपत्र देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाई तीव्र करतानाच, अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखणे सुलभ व्हावे, या उद्देशाने ही डिजिटल ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे मुंबईतील अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमधील फरक स्पष्ट होईल आणि प्रशासनाला देखरेख करणे सोपे जाईल.
२. पुलांची कामे आणि वाहतूक कोंडीचे आव्हान-
मुंबईतील पुलांच्या दुरवस्थेवर उपाय म्हणून पालिकेने एकूण १०१ पुलांची कामे हाती घेतली आहेत. आतापर्यंत २४ पुलांची कामे पूर्ण झाली असून, येत्या मार्च २०२६ पर्यंत आणखी २३ कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, पुलांच्या बांधणीचे हे वेळापत्रक पाहता मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून तूर्तास सुटका होण्याची चिन्हे नाहीत. २०२८-२९ पर्यंत उर्वरित २३ पुलांची कामे पूर्ण होणार असल्याने, पुढील तीन वर्षे मुंबईकरांना धिम्या गतीने होणाऱ्या वाहतुकीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. या कामांसाठी पूल विभागात एकूण ९,६५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
३. ‘बेस्ट’ उपक्रमाला एक हजार कोटींचे आर्थिक बळ-
मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘बेस्ट’ बस सेवेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा मदतीचा हात दिला आहे. सन २०१२-१३ पासून आतापर्यंत पालिकेने बेस्टला एकूण १२,०२८ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले आहे. या आर्थिक वर्षातही बेस्टची बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन, अनुदानाच्या स्वरूपात १,००० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून मुंबईकरांना सेवा अखंडितपणे मिळत राहील.
४. ‘ग्रीन बॉण्ड्स’द्वारे निधी उभारणी-
पर्यावरणपूरक विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आता ‘ग्रीन बॉण्ड्स’ (Green Bonds) बाजारात आणणार आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ही एक विशेष योजना आहे. जर एकाच वेळी १,००० कोटी रुपयांचे बॉण्ड्स निर्गमित केले, तर केंद्र सरकारकडून पालिकेला १०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे. या निधीचा वापर शहरातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
मुंबई महापालिका अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे –
१. मुंबई महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प ८०९५२.५६ कोटींचा
२. मागच्या वर्षीपेक्षा (७४,४२७ कोटी) यंदा ६,५२५ कोटी रुपयांची वाढ
३. BMC यंदा 81 हजार कोटींपैकी ३६ हजार ६२३ कोटींच्या ठेवी मोडणार
४. BMC आरोग्य खात्यासाठी ७ हजार ४५६ कोटींची तरतूद
५. बेस्ट साठी १ हजार कोटींची तरतूद
६. फेरीवाल्यांना QR Code आधारित प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु
७.ऑक्टोबरपासून करमणूक कर लागू होणार
७. वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोडसाठी ४ हजार कोटींची तरतूद
८. गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड २ हजार ६५० कोटींची तरतूद
९. मनपा रुग्णालयांसाठी १ हजार ६२कोटींची तरतूद
१०. पदपथ आणि गच्चीवरील जाहिरातींनाही मनाई
११. राज्य शासनाकडे बीएमसीचे एकूण १०,९४८,५८ कोटींची थकबाकी
