BMC Reservation 2026 : राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी आज आरक्षण जाहीर करण्यात आले. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत हे आरक्षण सोडतीसाठी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले.
आरक्षण सोडतीसाठी विविध पक्षांचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. भाजपकडून महामंत्री राजेश शिरवडकर, शिवसेना गटाकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर तसेच आमदार मनोज जामसुतकर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजित पवार गटाकडून आनंद परांजपे उपस्थित होते.
या आरक्षणानुसार प्रत्येक महानगरपालिकेत महापौरपद कोणत्या जाती वा समुदायासाठी राखीव राहील हे निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे आगामी महापौर निवडणुकीत विविध पक्षांना आपले उमेदवार निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शन मिळाले आहे. राज्यातील विविध राजकीय पक्ष या आरक्षणानंतर महापौरपदाच्या उमेदवारांची यादी तयार करण्यास सुरुवात करणार आहेत.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या वेळी सांगितले की, महापौरपदासाठी आरक्षणाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पार पडत आहे. त्यांनी महापालिका प्रशासन आणि संबंधित पक्षांना आरक्षण नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी हे आरक्षण आगामी निवडणुकीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर – ५० टक्के महिला आरक्षण लागू
राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी आरक्षणाचे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. या वर्षी लागू केलेल्या ५० टक्के महिला आरक्षणमुळे राज्यातील १५ महापालिकांवर महिला महापौर असतील, तर उर्वरित १४ ठिकाणी सर्वसाधारण प्रवर्गाला संधी मिळणार आहे.
महिला आरक्षणानुसार ४ महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला आणि ९ महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिला महापौरपदासाठी अर्ज करू शकतील. हे आरक्षण आगामी महापौर निवडणुकीसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे आणि विविध राजकीय पक्षांना उमेदवार निश्चित करण्याची स्पष्ट दिशा देणार आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान १५ जानेवारी रोजी पार पडले होते, तर मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी झाली. मतदानाच्या निकालानंतर महापौरपदासाठी आरक्षणाचे स्वरूप जाहीर करण्यात आले आहे.
आरक्षणानुसार कोणत्या महापालिकेत कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव राहणार आहे, त्याची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
महिला आरक्षण:
ओबीसी महिला – ४ महापालिका
खुला प्रवर्ग महिला – ९ महापालिका
सर्वसाधारण प्रवर्ग: १४ महापालिका
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, महापौरपदासाठी आरक्षण प्रक्रिया सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि नियमांचे पालन करणारी आहे. प्रत्येक महापालिकेत विविध समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी आरक्षण नियम अचूकपणे लागू केले जात आहेत. राज्यातील महापौर निवडणुकीसाठी हे आरक्षण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आता आपापल्या उमेदवारांची यादी तयार करणार असून, आगामी निवडणुकीत विविध प्रवर्गातील महिलांना नेतृत्वात संधी मिळेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रातील २९ महापौरपदांसाठी आरक्षण-
अनुसूचित जमाती – ०१
अनुसूचित जाती – ०३
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) – ०८
सर्वसाधारण – १७
कोणत्या महापालिकेसाठी कोणत्या प्रवर्गाचं आरक्षण?
| अ.क्र. | महानगरपालिकेचे नाव | आरक्षित प्रवर्ग (Reservation Category) |
| १ | बृहन्मुंबई (BMC) | सर्वसाधारण- महिला |
| २ | ठाणे | अनुसूचित जाती (एससी) |
| ३ | कल्याण-डोंबिवली | अनुसूचित जमाती- एसटी (पुरुष) |
| ४ | नवी मुंबई | सर्वसाधारण- महिला |
| ५ | वसई-विरार | सर्वसाधारण |
| ६ | भिवंडी-निजामपूर | सर्वसाधारण- महिला |
| ७ | मीरा-भाईंदर | सर्वसाधारण- महिला |
| ८ | उल्हासनगर | ओबीसी- महिला किंवा पुरूष |
| ९ | पुणे | सर्वसाधारण- महिला |
| १० | पिंपरी-चिंचवड | सर्वसाधारण- महिला |
| ११ | नागपूर | सर्वसाधारण |
| १२ | अहिल्यानगर | ओबीसी- महिला |
| १३ | नाशिक | सर्वसाधारण |
| १४ | छत्रपती संभाजीनगर | सर्वसाधारण |
| १५ | अकोला | ओबीसी-महिला |
| १६ | अमरावती | सर्वसाधारण |
| १७ | लातूर | अनुसूचित जाती (एससी)- महिला |
| १८ | नांदेड-वाघाळा | सर्वसाधारण-महिला |
| १९ | चंद्रपूर | ओबीसी- महिला |
| २० | धुळे | सर्वसाधारण- महिला |
| २१ | जळगाव | ओबीसी- महिला |
| २२ | मालेगाव | सर्वसाधारण |
| २३ | कोल्हापूर | ओबीसी-महिला किंवा पुरूष |
| २४ | सांगली-मिरज-कुपवाड | सर्वसाधारण |
| २५ | सोलापूर | सर्वसाधारण |
| २६ | इचलकरंजी | ओबीसी- महिला किंवा पुरूष |
| २७ | जालना | अनुसूचित जाती (एससी)- महिला |
| २८ | पनवेल | ओबीसी- महिला किंवा पुरूष |
| २९ | परभणी | सर्वसाधारण |
राज्यातील महापालिका निवडणुकीत मुंबई वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना आहे. बहुतांश प्रभाग चार सदस्यीय असून काही प्रभाग तीन किंवा पाच सदस्यीय आहेत. ही रचना स्थानिक नेतृत्वाची समतोल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी केली जाते.
हाती आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातील विविध महानगरपालिकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे:
मुंबई: ५२.९४ टक्के
ठाणे महानगरपालिका: ५६ टक्के
पुणे महानगरपालिका: ५२ टक्के
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका: ५८ टक्के
नवी मुंबई महानगरपालिका: ५७ टक्के
नाशिक महानगरपालिका: ५७ टक्के
परभणी महानगरपालिका: ६६ टक्के
जालना महानगरपालिका: ६१ टक्के
या आकडेवारीवरून लक्षात येते की ग्रामीण व लहान महानगरपालिकांमध्ये नागरिकांचे मतदान जास्त प्रमाणात झाले आहे, तर मोठ्या शहरांमध्ये थोडे कमी मतदान झाले.
हे देखील वाचा – Online Fraud Complaint : ऑनलाईन फसवणूक झाली? घरबसल्या अशी नोंदवा तक्रार
