ऑपरेशन सिंदूर’वर (Operation Sindoor) टीकात्मक पोस्ट केल्यामुळे अटक करण्यात आलेल्या १९ वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
रिपोर्टनुसार, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थिनीने तिच्या याचिकेत कॉलेजमधून तिला निलंबित करण्याच्या कारवाईला “मनमानी आणि बेकायदेशीर” ठरवले आहे. अटकेनंतर विद्यार्थिनी पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त होती.
पुण्यातील सिंहगड अकॅडमी ऑफ इंजिनीअरिंगची विद्यार्थिनी असलेल्या या तरूणीने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारवर टीका करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली होती. तिने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, पोस्ट केल्यानंतर दोन तासांच्या आत तिने ती डिलीट केली होती. विद्यार्थिनीने दावा केला आहे की तिला सोशल मीडियावर धमक्या आणि अपमानास्पद मेसेज आले
न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्याच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आणि म्हटले की केवळ विद्यार्थ्यांनी काहीतरी व्यक्त केले म्हणून त्यांना अटक करता येणार नाही.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ” धक्कादायक बाब म्हणजे तिने पोस्ट डिलीट केल्यानंतर आणि माफी मागितल्यानंतरही ९ मे रोजी तिच्याविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला. तिच्यावरील आरोप आणि तिची त्वरित माफीची कृती पाहता, आमच्या मते तिची पोस्ट शेअर करण्याची कृती एका तरुण विद्यार्थ्याची केवळ अविचारीपणाची कृती म्हणता येईल, जी अजूनही शिक्षण घेत आहे.”
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विद्यार्थिनीला अटक आणि निलंबित केल्याबद्दल महाराष्ट्र पोलीस आणि कॉलेज प्रशासनाला चांगलेच फटकारले.
न्यायमूर्ती गोडसे म्हणाल्या, “तुम्ही विद्यार्थ्याचे आयुष्य बरबाद करत आहात? कोणीतरी काहीतरी व्यक्त केले आणि तुम्ही विद्यार्थ्याचे आयुष्य बरबाद करू इच्छिता? तुम्ही तिला निलंबित कसे करू शकता? तुम्ही तिची बाजू मागवली होती का?”
विद्यार्थिनीच्या वकील फरहाना शाह यांनी तिच्या सुरू असलेल्या सेमिस्टर परीक्षांचा हवाला देत तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली आणि सांगितले की विद्यार्थ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले आहे. कॉलेजच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की ती पोलीस संरक्षणात परीक्षा देऊ शकते. न्यायालयाने या युक्तिवादावर आक्षेप घेत म्हटले की “ती गुन्हेगार नाही.”
कॉलेजला फटकारताना न्यायाधीश म्हणाल्या, “शैक्षणिक संस्थेचा उद्देश काय आहे? केवळ शैक्षणिक शिक्षण देणे? तुम्हाला विद्यार्थ्याला सुधारण्याची गरज आहे की त्याला गुन्हेगार बनवायचा आहे? आम्हाला समजते की तुम्हाला काही कारवाई करायची आहे, पण तुम्ही तिला परीक्षा देण्यापासून रोखू शकत नाही. तिला उर्वरित तीन पेपर देऊ द्या.”
न्यायालयाने पुढे म्हटले की विद्यार्थिनीला सोडले पाहिजे आणि “तिला परीक्षा देण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. तिला पोलिसांच्या देखरेखेखाली परीक्षा देण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही.”
न्यायालयाने या प्रकरणाला फौजदारी याचिकेत रूपांतरित करण्याची किंवा नवीन याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.
