Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रासाठी, विशेषतः मुंबई आणि पुण्यासाठी प्रगतीची नवी दारे उघडणारा ठरला आहे. दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी आणि राज्याचा पायाभूत चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने तिजोरी खुली केली असून, राज्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर केले आहेत.
हाय-स्पीड रेल्वे: मुंबई-पुणे अंतर होणार कमी
या अर्थसंकल्पातील सर्वात लक्षवेधी घोषणा म्हणजे देशात ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. यात महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या दोन मार्गांचा समावेश आहे:
- मुंबई ते पुणे हाय-स्पीड कॉरिडॉर
- पुणे ते हैदराबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉर या प्रकल्पामुळे ही शहरे एकमेकांच्या अधिक जवळ येतील, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि औद्योगिक पट्ट्याला मोठी गती मिळेल. याशिवाय दिल्ली-वाराणसी आणि हैदराबाद-बेंगळुरू यांसारख्या प्रमुख मार्गांवरही बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर काम सुरू होणार आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी निधी
देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सरकारने १२ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा भरघोस भांडवली खर्च निश्चित केला आहे. यात केवळ मेट्रो शहरेच नव्हे, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. पायाभूत प्रकल्पांमधील गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंड’ उभारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
जलवाहतूक आणि नवीन जलमार्ग
रस्ते आणि रेल्वेसोबतच जलवाहतुकीला बळ देण्यासाठी पुढील ५ वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ओडिशामधील खनिज क्षेत्राला बंदरांशी जोडण्यासाठी विशेष जलमार्ग बांधले जातील. तसेच वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी अत्याधुनिक केंद्रे उभारली जाणार आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
वस्त्रोद्योग आणि ग्रामीण रोजगार
पारंपारिक वस्त्रोद्योगाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी ‘समर्थ २.०’ ही नवी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हातमाग कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्थानिक कलाकारांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या मोहिमेद्वारे ग्रामीण भागातील तरुणांना त्यांच्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ उपक्रमांतर्गत खादी आणि हस्तकलेला विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
