Election Commission- राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान होण्याआधीच राज्यभरात 69 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने लोकशाही प्रक्रियेबाबतच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी काही तक्रारी प्राप्त झाल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) बिनविरोध निवडणुकांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बिनविरोध विजयी उमेदवाराच्या विजयाची अधिकृत घोषणा केली जाणार नाही. पण ही चौकशी किती काळात पूर्ण करायची याची कोणतीही कालमर्यादा आयोगाने ठेवलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय अनिश्चित काळासाठी लांबू शकतो.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, जे बिनविरोध निवडून आले त्यांच्या विरोधातील उमेदवारांवर दबाव टाकून, आमिषे दाखवून किंवा जबरदस्ती करून त्यांना नामनिर्देशन मागे घेण्यास भाग पाडले गेले का याचा सखोल तपास केला जाणार आहे. विशेषतः मुंबईसह राज्यातील काही संवेदनशील प्रभागांमधून अशा तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत. नियमभंग आढळल्यास संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई केली जाईल. स्थानिक निवडणूक अधिकार्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
तपास अहवाल सादर करण्यासाठी कोणताही कालावधी देण्यात आलेला नाही. अहवाल सादर झाल्यानंतरच बिनविरोध विजयी उमेदवारांची घोषणा केली जाईल. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार बिनविरोध निवडणुकांमध्ये भाजपा आघाडीवर असून त्यांचे एकूण 45 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. त्याखालोखाल शिंदे गटाचे 19 नगरसेवक, अजित पवार गटाचे 2 उमेदवार, इस्लाम पार्टीचा एक, तर एक अपक्ष उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपाचे 15 उमेदवार तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे 6 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.
मनसेने बिनविरोध निवडणुकांच्या संदर्भात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनसेचे ठाण्याचे नेते अविनाश जाधव म्हणाले की, आम्ही उद्या निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार आहोत आणि सोमवारी कोर्टात जाणार आहोत. निवडणूक आयोग चौकशी करणार आहे. त्यांनी जिल्हाधिकार्यांना अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. मनसे प्रमुख राज ठाकरे आपल्या प्रचारसभांमधून यासंबंधी अनेक महत्त्वाचे कॉल रेकॉर्ड आणि व्हिडिओ जनतेसमोर आणणार आहेत. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवलीतील नेत्यांनी राज ठाकरे यांच्याकडे हे पुरावे दिले असल्याची माहिती मनसे नेत्यांनी दिली.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
वानरांचा आवाज काढणाऱ्यांना सरकारी नोकरी; दिल्ली विधानसभा परिसरातील माकडांवर नियंत्रणासाठी नवी योजना
