CID : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास मुंबई पोलिसांनी नकार दिल्यानंतर आज शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार बारामती पोलीस ठाण्यात गेले. मात्र, तिथेही पोलीस अधिकाऱ्यांशी दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ चर्चा करूनही व्हीएसआर विमान कंपनी आणि नागरी उड्डाण महासंचालनाविरोधात एफआयआर दाखल करून घेण्यात आला नाही. त्यानंतर रोहित पवार यांनी अजित पवार यांना जाणूनबुजून खराब विमान देण्यात आले होते, असा नवा आरोप केला. मात्र आज प्रथमच राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सांगितले की, या दुर्घटनेमागे घातपात, निष्काळजीपणा किंवा अन्य कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य आहे का, याचा सर्वंकष तपास सुरू आहे. यामुळे अजित पवार यांच्या विमानाला घातपात झाल्याच्या रोहित पवारांच्या आरोपावरून दाटलेल्या संशयाला दुजोराच मिळाला आहे.
रामानंद यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास तीन प्रमुख अंगांनी केला जात आहे. यामध्ये गुन्हेगारी कट (क्रिमिनल कॉन्स्पिरन्सी), निष्काळजीपणा अर्थात रॅश निगलिजन्स आणि कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य किंवा ‘इलिगल ओमिशन’ झाले आहे का, याची सखोल पडताळणी करण्यात येत आहे. तपासाच्या सुरुवातीपासूनच योग्य पद्धतीने काम सुरू असून, विविध तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेतली जात आहे. यामध्ये बारामती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील आणि पुणे फॉरेन्सिक विभाग, विमान वाहतूक संबंधित प्राधिकरणे तसेच केंद्रातील विविध तपास यंत्रणा सीआयडीला सहकार्य करत आहेत. याशिवाय एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (एएआयबी) कडून सुरू असलेल्या तांत्रिक तपासाचा अहवालही अंतिम निष्कर्षासाठी विचारात घेतला जाणार आहे. एएआयबीशी सीआयडीचा सातत्याने समन्वय सुरू आहे. मात्र, एआयबी आणि सीआयडीच्या तपासाची व्याप्ती यात फरक आहे. या अपघाताचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यासाठी पत्रव्यवहार केलेला आहे. आतापर्यंतच्या तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात पुरावे गोळा झाले आहेत. उर्वरित तांत्रिक अहवाल आणि तज्ज्ञांचे मत लवकरच प्राप्त होणार आहे. तपासात घातपात किंवा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांविरोधात योग्य कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून न्यायालयीन अभियोग चालवण्यात येणार आहे. तपास अतिशय वेगाने आणि योग्य दिशेने सुरू आहे.
आज सकाळी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार एफआयआर दाखल करण्यासाठी आज बारामती पोलीस ठाण्यात पोहोचले, तेव्हा त्यांच्यासोबत अजित पवारांचे दुसरे पुतणे युगेंद्र पवारदेखील होते. याशिवाय बारामती बार कौन्सिलचे 100 हून अधिक वकील आणि शेकडो कार्यकर्त्यांनीही गर्दी केली होती. यावेळी ‘अजितदादा अमर रहे’ अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या. मात्र, आजही आमदार रोहित पवार यांनी तक्रार करूनही बारामती पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली नाही. यावर रोहित पवार यांनी पुन्हा संताप व्यक्त करत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दोन दिवसांपूर्वी डीजीसीएकडून अहवाल प्रकाशित झाला. त्यानंतर मी आणि काही पक्षांचे आमदार मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात डीजीसीएविरोधात एफआयआर नोंदविण्याची मागणी केली. मुंबईत एफआयआर दाखल होऊ शकतो का? असा प्रश्न मला विचारण्यात आला. पण भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कायद्याअंतर्गत झीरो एफआयआर दाखल करण्याचा मला अधिकार आहे. देशातील कुठल्याही नागरिकाला अशी एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार आहे, पण तिथे एफआयआर दाखल करून घेण्यात आला नाही. त्यामुळे मी आज बारामती येथील पोलीस ठाण्यात आलो आहे. मी यापूर्वीच एफआयआर दाखल करू शकलो असतो, पण खोलात जाण्यासाठी मी थांबलो होतो. डीजीसीएने 24 फेब्रुवारीच्या अहवालात व्हीएसआर कंपनीचे दोष दाखवले. तसेच व्हीएसआर कंपनीच्या पाच विमानांच्या उड्डाणावर बंदी घातली. तसे असेल तर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सदोष विमान चुकून दिले की, जाणूनबुजून दिले, याचा तपास करणे आवश्यक आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आम्ही मागणी करत असलेला एफआयआर व्हीएसआर कंपनीविरोधात आहे. तसेच विमानाच्या उड्डाणाला परवानगी ज्या यंत्रणेने दिली, त्या डीजीसीएच्या अधिकाऱ्यांविरोधात आम्ही तक्रार केली आहे. डीजीसीएमधील कोणत्या अधिकाऱ्यांनी याला परवानगी दिली? या अधिकाऱ्यांना शोधण्यासाठी दुसरा एफआयआर दाखल करण्याची आमची मागणी आहे. देशाचे नागरी उड्डाण मंत्री ज्या पक्षाचे आहेत, त्या पक्षाचे आणि व्हिएसआर कंपनीचे थेट आर्थिक व्यवहार आहेत. जर मंत्र्यांच्या पक्षाचे आणि व्हिएसआर कंपनीचे थेट आर्थिक संबंध असतील तर मंत्र्यांचा राजीनामा घेणे आवश्यक आहे. आम्ही मंत्र्यांचे नाव कुठेही घेतलेले नाही. यातून राजकारण करण्याचा आमचा उद्देश नाही, पण लोकांची भावना सरकारने समजून घेतली पाहिजे. एएआयबी ही संस्था विमान अपघाताचा तपास करत असली तरी ती गुन्हेगारी पैलू पाहत नाही तर तांत्रिक बाजूने तपास करत असते. डीजीसीए देखील भविष्यात पुन्हा असे अपघात होऊ नयेत, याची दक्षता घेण्यासाठी तांत्रिक बाबींचा तपास करते. पण डीजीसीएचे अधिकारीच या अपघातासाठी जबाबदार असल्याचा आमचा आरोप आहे. त्यामुळे डीजीसीएलाच तपासाचे सर्व अधिकार दिले तर त्यांच्याकडून प्रामाणिक तपास होणार आहे का? असा प्रश्न आमच्या मनात आहे. या अपघाताचा गुन्हेगारी आणि तांत्रिक बाजूने तपास व्हावा.
पोलीस प्रशासन एफआयआर दाखल करून घेत नाही. कारण त्यांच्यावर दबाव आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी काल केला होता. याबद्दल आज विचारले असता ते म्हणाले की, व्हिएसआर कंपनीच्या मालकाचे अनेक नेत्यांशी संबंध आहेत. कंपनीचे संचालक रोहित सिंग याच्या लग्नासाठी महाराष्ट्रातील फार मोठा नेता उपस्थित होता. आंध्रचे मुख्यमंत्रीही त्याच्या लग्नाला गेले होते. आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कंपनीने व्हिएसआरला निधी दिला होता. तर मध्य प्रदेशच्या कंपनीनेही व्हिएसआरला निधी दिला होता. अजित पवारांचे दुर्घटनाग्रस्त लेअरजेट हे विमान सदोष होते, हे आता डीजीसीएकडूनच सांगितले जात आहे. मग हे विमान अजित पवारांना चुकून दिले की, जाणूनबुजून दिले गेले? हा आमचा प्रश्न आहे. यात कोणत्यातरी मोठ्या व्यक्तीचा हात आहे, असा संशय आम्हाला आहे. अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एफआयआर दाखल होत नाही. याचाच अर्थ असा की, कोणत्यातरी मोठ्या व्यक्तीला वाचविले जात आहे.
आज सकाळी बारामती पोलीस ठाणे, सीआयडी पत्रकार परिषद या घडामोडींनंतर रोहित पवार यांनी संध्याकाळी पुण्याच्या सीआयडी कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर रोहित पवार म्हणाले की, आज पोलिसांनी आम्हाला सांगितले की, आम्ही सीआयडी अधिकाऱ्यांना डीजीसीएच्या अहवालाबाबत विचारल्यावर त्यांनी हा अहवाल आम्ही पाहिलेलाच नाही असे सांगितले. मात्र हा अहवाल डीजीसीएच्या अधिकृत संकेतस्थळासह सर्व माध्यमावर उपलब्ध आहे. त्यावर त्यांनी अहवाल विशिष्ट फॉरमॅटमध्ये असावा लागतो असे सांगितले. अजित पवार यांना खराब विमान दिले होते याबाबत डीजीसीएने सांगितले आहे. यासंदर्भात सीआयडीही एफआयआर घेऊ शकते. परंतु त्यांनीही एफआयआर घेतलेला नाही. एएआयबीच्या येणाऱ्या अहवालाबाबत सीआयडीने केलेल्या विधानावर आमचा आक्षेप आहे. डीजीसीए आणि व्हीएसआर तपासात श्वेता सिंग सह अनेक लोक सहभागी असल्याने त्यामध्ये कागदपत्रांची हेराफेरी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एएआयबीचा अहवाल बदलला किंवा खोटा आला तर काय करणार? यावर त्यांनी आम्हाला सांगितले की, एएआयबी अहवाल आणा. त्यासंदर्भातील तांत्रिक बाबींमध्ये आम्हाला काही करता येत नाही. त्यामुळे केंद्रीय संस्थांकडून योग्य अहवाल आला नाही तर हा अपघात होता की घात याचा निष्कर्ष आपल्याला समजणार नाही. मात्र, सीआयडी पथकातील अधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासल्यावर त्यांची प्रतिमा चांगली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, आज विधिमंडळ अधिवेशनात विधान परिषदेत आज शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आ. शशिकांत शिंदे यांनी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन आणि त्यासंदर्भातील तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी सांगितले की, 28 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कर्मचाऱ्यांच्या विमान अपघाती मृत्यूबाबत दिलेली सूचना क्रमांक 93 अमान्य केली तरी विषयाचे गांभीर्य विचारात घेऊन आणि राज्यातील जनतेची भावना लक्षात घेऊन या विषयावर शासनाने निवेदन करून राज्यासमोर वस्तुस्थिती आणण्याचे निर्देश देत आहोत. याशिवाय मविआने यासंदर्भात रोहित पवार यांना पाठिंबा देत स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची भूमिका मांडली.
ब्लॅक बॉक्स जळालेला नाही?
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणात आता ब्लॅक बॉक्सवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. तपास यंत्रणांनी यापूर्वी ब्लॅक बॉक्स जळालेल्या अवस्थेत सापडल्याचे सांगितले होते. मात्र बारामती पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आलेल्या ब्लॅक बॉक्सचा एक फोटो समोर आल्याने संशय वाढला आहे. 29 जानेवारी रोजी एएआयबीच्या अधिकाऱ्यांनी हा ब्लॅक बॉक्स बारामती पोलीस ठाण्यात जमा केल्याची माहिती आहे. संबंधित छायाचित्रावरून ब्लॅक बॉक्स बाहेरून तरी मोठ्या प्रमाणात जळालेला दिसत नसल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे तो पूर्णतः जळालेल्या अवस्थेत होता. या आधीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विमानाचा ब्लॅक बॉक्स हा अत्यंत उच्च तापमान सहन करण्यासाठी बनवलेला असतो. अपघातानंतरही त्यातील डेटा सुरक्षित राहावा, यासाठी त्याची विशेष रचना केली जाते.
व्हीएसआर विमानांवर शिंदेंच्या
आमदार, मंत्र्यांचा बहिष्कार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिंदे सेनेतील आमदारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या व्हीएसआर व्हेंचर्स या कंपनीची विमाने न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. खबरदारीचा उपाय आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव म्हणून या गंभीर अपघातानंतर शिंदे गटाच्या नेत्यांनी आणि आमदारांनी भविष्यात या कंपनीच्या सेवा न वापरण्याचा अंतर्गत निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाच्या आमदारांच्या या भूमिकेला मंजुरी दिली असून, आता शिंदे सेनेचे नेते आपल्या दौऱ्यासाठी या कंपनीच्या विमानांचा वापर करणार नाहीत, असे सांगितले जात आहे. रोहित पवार यांनीही त्याला दुजोरा दिला.











