Marathi Films : मल्टीप्लेक्समध्ये (Multiplexes)मराठी चित्रपटांना हक्काची जागा(पडदा) व वेळ मिळत नसल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra government)एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये किमान एक पडदा मराठी चित्रपटांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी मराठी चित्रपट निर्माते व कलावंतांकडून केली जात असताना आता ही समिती काय निर्णय घेते याकडे आता राज्यातील मराठी चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागले आहे.
या समितीला पुढील ४५ दिवसांत आपला अहवाल शासनाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. गृहविभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या समितीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी (Additional Chief Secretary), मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रतिनिधी आणि मल्टीप्लेक्स मालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. मराठी चित्रपटांच्या प्रदर्शनातील अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या या समितीच्या अध्यक्षपदी गृहराज्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ख्यातनाम अभिनेते निर्माते व दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्यासह मराठी चित्रपटसृष्टीचे प्रतिनिधी म्हणून मेघराज राजेभोसले, देवेंद्र मोरे, अमेय खोपकर, सुशांत शेलार, संदीप घुगे (Sandeep Ghuge), बाबासाहेब पाटील, नानाभाई जाधव, समीर दिक्षित (Sameer Dixit)यांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्यांमध्ये अपर मुख्य सचिव (परिवहन), प्रधान सचिव (नगरविकास-२), सचिव (सांस्कृतिक कार्य), सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) मुंबई, पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा, तसेच फिल्मसिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश आहे.तसेच मल्टीप्लेक्स मालकांचे प्रतिनिधी म्हणून थॉमस डिसुझा, राजेंद्र झाला, पुष्कराज चाफळकर व मयंक श्रोती यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy Chief Minister Eknath Shinde) यांनी ऑगस्ट महिन्यात या विषयावर घेतलेल्या एका बैठकीत अशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.
हे देखील वाचा –
फडणवीस आणि राज उद्या एकाच मंचावर; ट्रेलर लॉंचिंगला एकत्र हजेरी..
निलेश घायवळच्या राजकीय कनेक्शनवर अजित पवार स्पष्टच बोलले
क्रिकेटर रिंकू सिंगला तीनदा धमकी ! दाऊद गँगने 5 कोटी खंडणी मागितली
