Slum Free Mumbai : राज्यात ठीक ठिकाणी विकासाचे वारे सुरु आहे. आता अशातच झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा समूह पुनर्विकास करण्याचा महत्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला होता. त्या संदर्भातील शासन आदेश अर्थात जीआर जारी करून हा निर्णय काल लागू केला गेला. आणि यात विशेष सांगायचं झालं तर समूह पुनर्विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी झोपडपट्टीधारकांची संमती आवश्यक राहणार नाही.
मुंबईमध्ये आता ‘झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना’ राबवण्यात येणार आहे आणि याच खास कारण म्हणजे मुंबईतील झोपडपट्टीमुक्त शहराच्या ध्येयाला चालना देण्यासाठी हि योजना राबवण्यात येणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे या योजनेची नोडल एजन्सी राहणार असल्याची माहिती आहे. या शिवाय किमान ५० एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीवर ५१ टक्के किंवा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र असेल तर त्याचा समूह पुनर्विकास केला जाणार असल्याची देखील माहिती आहे. शिवाय या योजनेत खासगी, शासकीय किंवा अर्धशासकीय जमिनींचा देखील आता समावेश करता येणार आहे. तसेच जुन्या धोकादायक इमारती, चाळी, भाडेकरू इमारती, सेस इमारती यांचा देखील यात समावेश होणार आहे. शासकीय संस्थांना संयुक्त भागिदारीने किंवा निविदेद्वारे खासगी विकासक म्हणून नेमता येईल. या योजनेत आरक्षण क्षेत्रासाठी अतिरिक्त एफएसआय किंवा टीडीआर देखील मिळेल.
एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आता झोपडपट्टी समूह क्षेत्र निर्धारित करावी लागणार आहेत. शिवाय सदर समूह क्षेत्राला उच्चस्तरीय समितीची यासाठी मान्यता देखील घ्यावी लागणार आहे. या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष गृहनिर्माण विभागाचे सचिव असणार आहेत, तर सदस्य म्हणून नगरविकास विभागाचे, मुंबई महापालिका आयुक्त, तसेच एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणाची जमीन असेल, त्या प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य देखील असणार आहेत.
हे देखील वाचा –
